Health Scheme In India
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सरकारी अस्पताल में अवैध शिविर! जांच के नाम पर आयुष्मान और आधार कार्ड कर रहे थे जमा
मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के शहपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आयुष्मान भारत योजना के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया. बिना अनुमति लगाए गए शिविर में मुफ्त मोतियाबिंद ऑपरेशन का लालच देकर लोगों से आधार और आयुष्मान कार्ड का डाटा इकट्ठा किया जा रहा था.
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DA Hike के बाद केंद्रीय कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी! हेल्थ स्कीम की दरें बढ़ीं, मिलेंगे ये 3 बड़े फायदे
Central Government Health Scheme Rate Revised: केंद्र सरकार ने करीब 2,000 मेडिकल प्रक्रियाओं के लिए नई दरें तय की हैं. ये दरें शहर की श्रेणी (टियर-I, टियर-II, टियर-III) और अस्पताल की गुणवत्ता (जैसे NABH एक्रेडिटेशन) पर आधारित हैं.
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मेडिकल बोर्ड-आउट कैडेटों के लिए रोजगार योजना पर विचार करें सरकार... सुप्रीम कोर्ट
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने पीठ को बताया कि ECHS के तहत उन्हें मुफ्त चिकित्सा उपचार प्रदान किया जाएगा. सरकार ने 29 अगस्त को यह फैसला लिया था और अदालत को सूचित किया था कि इस योजना के तहत ₹1.2 लाख की अनिवार्य एकमुश्त सदस्यता शुल्क की छूट दे दी गई है.
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इन 5 सरकारी स्कीम में हेल्थ इंश्योरेंस पर नहीं देना होगा GST, आम आदमी को महंगे इलाज से मिलेगी राहत
Central Government Health Scheme: अगर आप या आपका परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है और महंगे प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस का खर्च नहीं उठा सकता, तो ये सरकारी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकती हैं.
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कैंसर से जूझ रहे लोगों के लिए सरकारी योजनाएं रोशनी की किरण, ताहिरा कश्यप, इमरान हाशमी ने की तारीफ
World Cancer Day 2025: फिल्म निर्माता ताहिरा कश्यप कहा, "कैंसर का इलाज एक ऐसी प्रक्रिया है, जो आपकी ईमानदारी, ताकत और धैर्य की परीक्षा लेती है. कैंसर का पता चलते ही उसका इलाज ही मरीजों का सहारा होता है.”
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दिल्ली के 6.5 लाख परिवारों को आयुष्मान स्कीम से किया वंचित: जेपी नड्डा ने AAP सरकार को घेरा
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि AAP सरकार ने दिल्ली में 6.5 लाख से अधिक पात्र परिवारों और 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को इस महत्वपूर्ण स्वास्थ्य कवर से वंचित कर दिया है.
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Independence Day 2022: आज 15 अगस्त के मौके पर पीएम मोदी कर सकते हैं तीन नई Health Schemes की शुरुआत
Happy Independence Day 2022: एक नई योजना, जिसे अस्थायी रूप से 'पीएम समग्र स्वास्थ्य योजना' कहा जाता है, 'समान, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा' तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करेगी.
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Coronavirus: हेल्थ वर्कर्स के लिए शुरू की गई विशेष बीमा योजना को 6 महीने बढ़ाया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विभिन्न अधिकार संपन्न समूहों के कामकाज की समीक्षा के लिए बैठक की. एक बयान के मुताबिक, मोदी ने अधिकारियों से यह पता लगाने के लिए कहा कि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र पर दबाव कम करने के लिए सिविल सोसाइटी के स्वयंसेवकों का उपयोग किस तरह किया जा सकता है.
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छत्तीसगढ़: CM भूपेश बघेल ने 'मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना' का किया ऐलान, कहा- आयुष्मान से 4 गुना...
सीएम भूपेश बघेल ने ट्विटर के माध्यम से इसकी जानकारी दी. उन्होंने लिखा कि यह बताते हुए संतोष हो रहा है कि आज कैबिनेट ने 'मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना' शुरू करने का निर्णय लिया है. सीएम बघेल ने लिखा कि इसके अंतर्गत 20 लाख रुपये तक का इलाज किया जाएगा. यह प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना से चार गुना अधिक है
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मोदी सरकार की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना का गैर BJP राज्यों में विरोध, येचुरी ने कहा-राज्यों पर बोझ न डालें
1 फरवरी को जब वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट पेश करते हुए दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना का एलान किया तो सुनने में ये बेहद आकर्षक योजना लगी लेकिन जल्द ही इस योजना के क्रियान्वन पर सवाल भी खड़े हो गए. केंद्र ने इसका एलान तो कर दिया लेकिन अब वो राज्य जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वो इससे काफ़ी नाराज़ है क्योंकि इस योजना को लागू करने के लिए केंद्र के साथ-साथ राज्यों को भी काफ़ी पैसा इसके लिए देना होगा.
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Central Government Health Scheme: अगर आप या आपका परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है और महंगे प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस का खर्च नहीं उठा सकता, तो ये सरकारी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकती हैं.
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कैंसर से जूझ रहे लोगों के लिए सरकारी योजनाएं रोशनी की किरण, ताहिरा कश्यप, इमरान हाशमी ने की तारीफ
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दिल्ली के 6.5 लाख परिवारों को आयुष्मान स्कीम से किया वंचित: जेपी नड्डा ने AAP सरकार को घेरा
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1 फरवरी को जब वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट पेश करते हुए दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना का एलान किया तो सुनने में ये बेहद आकर्षक योजना लगी लेकिन जल्द ही इस योजना के क्रियान्वन पर सवाल भी खड़े हो गए. केंद्र ने इसका एलान तो कर दिया लेकिन अब वो राज्य जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वो इससे काफ़ी नाराज़ है क्योंकि इस योजना को लागू करने के लिए केंद्र के साथ-साथ राज्यों को भी काफ़ी पैसा इसके लिए देना होगा.
