Harish Salve
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
अगर 'घर पर नकदी' का दावा झूठा निकला तो यह आरोप दुखद : हरीश साल्वे
न्यायमूर्ति वर्मा को सच्चा पेशेवर बताते हुए साल्वे ने कहा, "अब आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता यही है कि उनका तबादला स्थगित कर दिया जाए और जांच का आदेश दिया जाए."
-
स्वतंत्र समिति से हो जांच, सिर्फ ट्रांसफर से बात नहीं बनेगी: जज कैश मामले पर NDTV से बोले हरीश साल्वे
सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रेस बयान भी जारी किया, जिसमें कहा गया कि जज वर्मा का तबादला दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा की जा रही आंतरिक जांच से संबंधित नहीं है.
-
हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच JPC से करवाना क्यों सही नहीं : जानें क्या बोले विशेषज्ञ
विपक्षी दलों के नैरेटिव पर कड़ी चोट करते हुए पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे ने कहा, "JPC जांच पर ज़ोर देना सुप्रीम कोर्ट और SEBI जैसी नियामक संस्था के अधिकार को कमज़ोर करना है... हो सकता है, विपक्ष आने वाले दिनों में आरक्षण या चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ JPC से जांच की मांग करने लगें..."
-
हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर JPC से बनेगी गलत मिसाल : हरीश साल्वे के इस बयान के पीछे 5 वजह
पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे ने कहा कि संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) कोई अपीलीय संस्था नहीं है.
-
भारत के विकास की कहानी कइयों को पच नहीं रही : पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे
मार्केट रेगुलेटर SEBI ढीली है... इसलिए ऐसे मामले दूसरी बार, तीसरी बार होते हैं. किसी और देश में होते और ऐसी रिपोर्ट आती, तो हिंडनबर्ग को ठोक दिया जाता.
-
कौन हैं हरीश साल्वे, जो लड़ रहे विनेश फोगाट का केस,जानिए उनके टॉप केस से लेकर नेटवर्थ तक सबकुछ
पेरिस ओलंपिक में डिस्क्वालिफाई होने के बाद मेडल से चूकीं विनेश फोगाट को न्याय दिलवाने की जिम्मेदारी देश के टॉप मोस्ट वकील हरीश साल्वे (Harish Salve) के कंधों पर है. उनके बारे में विस्तार से जानिए.
-
Exclusive : क्या अमेरिका फिलिस्तीनियों को नागरिकता देगा? CAA पर हरीश साल्वे की टिप्पणी
Harish Salve exclusive interview : हरीश साल्वे ने सीएए पर अमेरिका से तीखे सवाल पूछे हैं. इसके साथ ही सीएए को लेकर उठ रहे सवालों के भी जवाब दिए.
-
Adani Group को हिंडनबर्ग मामले में SC से क्लीन चिट मिलने पर क्या कह रहे हैं लीगल और मार्केट एक्सपर्ट्स
हिंडनबर्ग रिपोर्ट (Hindenburg Report) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अदाणी ग्रुप (Adani Group) को क्लीन चिट दे दी है. इस मामले को लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि कोई गड़बड़ी थी ही नहीं, यह मामला बिना वजह खींचा गया. इससे निवेशकों को भारी नुकसान हुआ. हालंकि बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने अदाणी ग्रुप के हित में फैसला सुनाते हुए सभी आरोपों पर विराम लगा दिया.
-
"सिर्फ पुष्टि से कहीं अधिक": सुप्रीम कोर्ट के हिंडनबर्ग केस में आदेश पर हरीश साल्वे
अनुभवी वकील हरीश साल्वे ने आज कहा कि अदाणी समूह के खिलाफ हिंडनबर्ग आरोपों में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) का समर्थन करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि कानून के शासन की वापसी हुई है. पूर्व अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि फैसले का अन्य खास बातें शक्तियों के बंटवारे पर जोर देना है, जो कि लंबे समय में लोकतंत्र को फलने-फूलने में मददगार होगा. उन्होंने कहा, "अगर इन दो महत्वपूर्ण सिद्धांतों को दरकिनार कर दिया जाए तो लंबे समय तक लोकतंत्र जीवित नहीं रह सकता."
-
एक राष्ट्र-एक चुनाव : कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कमेटी का सदस्य बनने से किया इनकार
लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है. उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 'एक राष्ट्र-एक चुनाव' के लिए बनी हाई पावर कमेटी का सदस्य बनने से इनकार किया है. यह कमेटी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए बनी है.
-
'एक राष्ट्र-एक चुनाव' : क्या कानून में बदलाव के लिए राज्यों की मंजूरी की जरूरत होगी?
'एक राष्ट्र-एक चुनाव' (One Nation-One Election) के लिए केंद्र द्वारा गठित समिति देश में एक साथ संसदीय और राज्य विधानसभा चुनाव कराने की संभावना की जांच करेगी. समिति संविधान, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम और किसी भी अन्य प्रासंगिक नियमों में विशिष्ट संशोधनों की जांच करेगी और सिफारिश करेगी.
-
'एक देश, एक चुनाव': गठित समिति की अधिसूचना जारी, पूर्व राष्ट्रपति कोविंद समेत शामिल हैं ये 8 लोग
'एक देश-एक चुनाव' की समिति की अधिसूचना जारी कर दी गई है. आठ सदस्यीय समिति बनाई गई है. इसकी अधिसूचना विधि एवं न्याय मंत्रालय ने जारी की है. पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस समिति के अध्यक्ष होंगे. गृह मंत्री अमित शाह, लोक सभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी समिति में सदस्य होंगे.
-
"राहुल गांधी का सपना पीएम बनने का और भाषा ऐसी": मोदी सरनेम केस पर बोले हरीश साल्वे
मोदी सरनेम वाले मानहानि केस में राहुल गांधी की दोषसिद्धि और 2 साल की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्टे लगा दिया. इसके साथ ही सोमवार को राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल हो गई. जाने-माने कानूनविद हरीश साल्वे ने इस मामले पर अपनी राय रखी है.
-
Exclusive: लोकतंत्र को लेकर फ़ैलाई गई ज़्यादातर फर्ज़ी कहानियां देश में ही गढ़ी जा रही हैं : हरीश साल्वे
'निहित स्वार्थों' की उद्यम-विरोधी मानसिकता के बारे में बात करते हुए हरीश साल्वे ने कहा कि दुनिया के बहुत-से देश आज भारत की तरक्की को रोकने की कोशिशों के तहत अदालतों का इस्तेमाल कर रहे हैं.
-
"भ्रष्टाचार का ही रूप है 'रेवड़ी कल्चर'..." : NDTV से बोले जाने-माने वकील हरीश साल्वे
हरीश साल्वे का कहना है कि रेवड़ी कल्चर भी एक तरह का भ्रष्टाचार है. आप करदाताओं का पैसा दोनों हाथों से बांटो, चुनाव जीतने के लिए, इससे ज़्यादा घटिया राजनीति नहीं हो सकती.
-
अगर 'घर पर नकदी' का दावा झूठा निकला तो यह आरोप दुखद : हरीश साल्वे
न्यायमूर्ति वर्मा को सच्चा पेशेवर बताते हुए साल्वे ने कहा, "अब आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता यही है कि उनका तबादला स्थगित कर दिया जाए और जांच का आदेश दिया जाए."
-
स्वतंत्र समिति से हो जांच, सिर्फ ट्रांसफर से बात नहीं बनेगी: जज कैश मामले पर NDTV से बोले हरीश साल्वे
सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रेस बयान भी जारी किया, जिसमें कहा गया कि जज वर्मा का तबादला दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा की जा रही आंतरिक जांच से संबंधित नहीं है.
-
हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच JPC से करवाना क्यों सही नहीं : जानें क्या बोले विशेषज्ञ
विपक्षी दलों के नैरेटिव पर कड़ी चोट करते हुए पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे ने कहा, "JPC जांच पर ज़ोर देना सुप्रीम कोर्ट और SEBI जैसी नियामक संस्था के अधिकार को कमज़ोर करना है... हो सकता है, विपक्ष आने वाले दिनों में आरक्षण या चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ JPC से जांच की मांग करने लगें..."
-
हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर JPC से बनेगी गलत मिसाल : हरीश साल्वे के इस बयान के पीछे 5 वजह
पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे ने कहा कि संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) कोई अपीलीय संस्था नहीं है.
-
भारत के विकास की कहानी कइयों को पच नहीं रही : पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे
मार्केट रेगुलेटर SEBI ढीली है... इसलिए ऐसे मामले दूसरी बार, तीसरी बार होते हैं. किसी और देश में होते और ऐसी रिपोर्ट आती, तो हिंडनबर्ग को ठोक दिया जाता.
-
कौन हैं हरीश साल्वे, जो लड़ रहे विनेश फोगाट का केस,जानिए उनके टॉप केस से लेकर नेटवर्थ तक सबकुछ
पेरिस ओलंपिक में डिस्क्वालिफाई होने के बाद मेडल से चूकीं विनेश फोगाट को न्याय दिलवाने की जिम्मेदारी देश के टॉप मोस्ट वकील हरीश साल्वे (Harish Salve) के कंधों पर है. उनके बारे में विस्तार से जानिए.
-
Exclusive : क्या अमेरिका फिलिस्तीनियों को नागरिकता देगा? CAA पर हरीश साल्वे की टिप्पणी
Harish Salve exclusive interview : हरीश साल्वे ने सीएए पर अमेरिका से तीखे सवाल पूछे हैं. इसके साथ ही सीएए को लेकर उठ रहे सवालों के भी जवाब दिए.
-
Adani Group को हिंडनबर्ग मामले में SC से क्लीन चिट मिलने पर क्या कह रहे हैं लीगल और मार्केट एक्सपर्ट्स
हिंडनबर्ग रिपोर्ट (Hindenburg Report) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अदाणी ग्रुप (Adani Group) को क्लीन चिट दे दी है. इस मामले को लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि कोई गड़बड़ी थी ही नहीं, यह मामला बिना वजह खींचा गया. इससे निवेशकों को भारी नुकसान हुआ. हालंकि बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने अदाणी ग्रुप के हित में फैसला सुनाते हुए सभी आरोपों पर विराम लगा दिया.
-
"सिर्फ पुष्टि से कहीं अधिक": सुप्रीम कोर्ट के हिंडनबर्ग केस में आदेश पर हरीश साल्वे
अनुभवी वकील हरीश साल्वे ने आज कहा कि अदाणी समूह के खिलाफ हिंडनबर्ग आरोपों में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) का समर्थन करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि कानून के शासन की वापसी हुई है. पूर्व अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि फैसले का अन्य खास बातें शक्तियों के बंटवारे पर जोर देना है, जो कि लंबे समय में लोकतंत्र को फलने-फूलने में मददगार होगा. उन्होंने कहा, "अगर इन दो महत्वपूर्ण सिद्धांतों को दरकिनार कर दिया जाए तो लंबे समय तक लोकतंत्र जीवित नहीं रह सकता."
-
एक राष्ट्र-एक चुनाव : कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कमेटी का सदस्य बनने से किया इनकार
लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है. उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 'एक राष्ट्र-एक चुनाव' के लिए बनी हाई पावर कमेटी का सदस्य बनने से इनकार किया है. यह कमेटी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए बनी है.
-
'एक राष्ट्र-एक चुनाव' : क्या कानून में बदलाव के लिए राज्यों की मंजूरी की जरूरत होगी?
'एक राष्ट्र-एक चुनाव' (One Nation-One Election) के लिए केंद्र द्वारा गठित समिति देश में एक साथ संसदीय और राज्य विधानसभा चुनाव कराने की संभावना की जांच करेगी. समिति संविधान, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम और किसी भी अन्य प्रासंगिक नियमों में विशिष्ट संशोधनों की जांच करेगी और सिफारिश करेगी.
-
'एक देश, एक चुनाव': गठित समिति की अधिसूचना जारी, पूर्व राष्ट्रपति कोविंद समेत शामिल हैं ये 8 लोग
'एक देश-एक चुनाव' की समिति की अधिसूचना जारी कर दी गई है. आठ सदस्यीय समिति बनाई गई है. इसकी अधिसूचना विधि एवं न्याय मंत्रालय ने जारी की है. पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस समिति के अध्यक्ष होंगे. गृह मंत्री अमित शाह, लोक सभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी समिति में सदस्य होंगे.
-
"राहुल गांधी का सपना पीएम बनने का और भाषा ऐसी": मोदी सरनेम केस पर बोले हरीश साल्वे
मोदी सरनेम वाले मानहानि केस में राहुल गांधी की दोषसिद्धि और 2 साल की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्टे लगा दिया. इसके साथ ही सोमवार को राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल हो गई. जाने-माने कानूनविद हरीश साल्वे ने इस मामले पर अपनी राय रखी है.
-
Exclusive: लोकतंत्र को लेकर फ़ैलाई गई ज़्यादातर फर्ज़ी कहानियां देश में ही गढ़ी जा रही हैं : हरीश साल्वे
'निहित स्वार्थों' की उद्यम-विरोधी मानसिकता के बारे में बात करते हुए हरीश साल्वे ने कहा कि दुनिया के बहुत-से देश आज भारत की तरक्की को रोकने की कोशिशों के तहत अदालतों का इस्तेमाल कर रहे हैं.
-
"भ्रष्टाचार का ही रूप है 'रेवड़ी कल्चर'..." : NDTV से बोले जाने-माने वकील हरीश साल्वे
हरीश साल्वे का कहना है कि रेवड़ी कल्चर भी एक तरह का भ्रष्टाचार है. आप करदाताओं का पैसा दोनों हाथों से बांटो, चुनाव जीतने के लिए, इससे ज़्यादा घटिया राजनीति नहीं हो सकती.
