Gujarat Supreme Court
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सिर्फ 3 फीट कद, पर हौसले आसमान जितने! नहीं मिला एडमिशन तो कानूनी लड़ाई जीतकर गुजरात के गणेश बरैया बने डॉक्टर
- Saturday November 29, 2025
- Written by: संज्ञा सिंह
गुजरात के 3 फीट लंबे गणेश बरैया ने मेडिकल काउंसिल के इनकार के बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई जीतकर डॉक्टर बनने का सपना पूरा किया. उनका सफर जज्बे, संघर्ष और प्रेरणा की एक अनोखी कहानी है.
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50 रुपए की घूस का आरोप और 27 साल बाद फैसला... सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी शख्स को किया बरी
- Tuesday September 16, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अभिषेक पारीक
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता की स्थिति अन्य आरोपियों जैसी ही है और उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है. पैसे अन्य आरोपी ने लिए थे और वह अब जीवित भी नहीं हैं. इसलिए केवल अपीलकर्ता को दोषी ठहराना उसके साथ भेदभाव है.
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सुप्रीम कोर्ट से वंतारा को राहत, हाथियों के ट्रांसफर पर मिली क्लीन चिट
- Tuesday September 16, 2025
- Edited by: निलेश कुमार
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि सभी कानूनी प्रावधान पूरे किए जाते हैं तो इस पर आपत्ति की कोई वजह नहीं है. कोर्ट ने यह भी बताया कि उसकी ओर से गठित विशेष जांच दल (SIT) ने पूरी प्रक्रिया से संतुष्टि जताई है और सभी नियामकीय उपायों को सही पाया है.
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गुजरात के निष्कासित आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को SC से राहत नहीं, जमानत देने से किया इनकार
- Tuesday April 29, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: मेघा शर्मा
गुजरात के आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट ने 1990 के हिरासत में हुई मौत के मामले में उन्हें दी गई आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.
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वापस जेल जाने से 3 दिन पहले आसाराम को मिली 3 महीने की अंतरिम जमानत, लेकिन अभी भी अटका है पेंच
- Friday March 28, 2025
- Written by: प्रभांशु रंजन
Asaram Bail: रेप केस में दोषी करार आसाराम को तीन महीने की अंतरिम जमानत दे दी गई है. गुजरात हाईकोर्ट ने सु्प्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत मेडिकल ग्रांउड पर यह जमानत मंजूर की.
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कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, गुजरात पुलिस की FIR रद्द, जानें पूरा मामला
- Friday March 28, 2025
- Reported by: भाषा, Edited by: प्रभांशु रंजन
कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ दर्ज मामले को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र का अभिन्न अंग है.
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पुलिस को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को समझना होगा...इमरान प्रतापगढ़ी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा?
- Tuesday March 4, 2025
- Reported by: भाषा, Edited by: Sachin Jha Shekhar
अदालत ने कहा, ‘‘प्राथमिकी दर्ज करने से पहले पुलिस को कुछ संवेदनशीलता दिखानी होगी. उन्हें (संविधान के अनुच्छेद को) पढ़ना और समझना चाहिए. संविधान लागू होने के 75 साल बाद, अब तो कम से कम पुलिस को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को समझना होगा.’’
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Today Big News : तमिलनाडु में HMPV के दो नए मामले आए सामने, सरकार ने कहा- घबराने की जरूरत नहीं
- Monday January 6, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, पल्लव मिश्रा, Edited by: सूर्यकांत पाठक
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 6 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया.
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न्यायालय ने यौन उत्पीड़न, हत्या के मामले में बिना किसी छूट के 25 साल की सजा सुनाई
- Wednesday December 18, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: बिक्रम कुमार सिंह
अदालत ने पाया कि मानसिक स्वास्थ्य मूल्यांकन के अनुसार, दोषी को अपने अपराध के लिए पश्चाताप महसूस हुआ था. अदालत ने यह भी कहा, भले ही दोषी द्वारा किया गया अपराध शैतानी प्रकृति का था लेकिन ये मामला मौत की के लिए 'दुर्लभतम से भी दुर्लभ' की श्रेणी में नहीं आता है.
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सिर्फ 3 फीट कद, पर हौसले आसमान जितने! नहीं मिला एडमिशन तो कानूनी लड़ाई जीतकर गुजरात के गणेश बरैया बने डॉक्टर
- Saturday November 29, 2025
- Written by: संज्ञा सिंह
गुजरात के 3 फीट लंबे गणेश बरैया ने मेडिकल काउंसिल के इनकार के बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई जीतकर डॉक्टर बनने का सपना पूरा किया. उनका सफर जज्बे, संघर्ष और प्रेरणा की एक अनोखी कहानी है.
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50 रुपए की घूस का आरोप और 27 साल बाद फैसला... सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी शख्स को किया बरी
- Tuesday September 16, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अभिषेक पारीक
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता की स्थिति अन्य आरोपियों जैसी ही है और उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है. पैसे अन्य आरोपी ने लिए थे और वह अब जीवित भी नहीं हैं. इसलिए केवल अपीलकर्ता को दोषी ठहराना उसके साथ भेदभाव है.
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सुप्रीम कोर्ट से वंतारा को राहत, हाथियों के ट्रांसफर पर मिली क्लीन चिट
- Tuesday September 16, 2025
- Edited by: निलेश कुमार
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि सभी कानूनी प्रावधान पूरे किए जाते हैं तो इस पर आपत्ति की कोई वजह नहीं है. कोर्ट ने यह भी बताया कि उसकी ओर से गठित विशेष जांच दल (SIT) ने पूरी प्रक्रिया से संतुष्टि जताई है और सभी नियामकीय उपायों को सही पाया है.
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गुजरात के निष्कासित आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को SC से राहत नहीं, जमानत देने से किया इनकार
- Tuesday April 29, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: मेघा शर्मा
गुजरात के आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट ने 1990 के हिरासत में हुई मौत के मामले में उन्हें दी गई आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.
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- Friday March 28, 2025
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Asaram Bail: रेप केस में दोषी करार आसाराम को तीन महीने की अंतरिम जमानत दे दी गई है. गुजरात हाईकोर्ट ने सु्प्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत मेडिकल ग्रांउड पर यह जमानत मंजूर की.
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कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, गुजरात पुलिस की FIR रद्द, जानें पूरा मामला
- Friday March 28, 2025
- Reported by: भाषा, Edited by: प्रभांशु रंजन
कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ दर्ज मामले को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र का अभिन्न अंग है.
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- Tuesday March 4, 2025
- Reported by: भाषा, Edited by: Sachin Jha Shekhar
अदालत ने कहा, ‘‘प्राथमिकी दर्ज करने से पहले पुलिस को कुछ संवेदनशीलता दिखानी होगी. उन्हें (संविधान के अनुच्छेद को) पढ़ना और समझना चाहिए. संविधान लागू होने के 75 साल बाद, अब तो कम से कम पुलिस को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को समझना होगा.’’
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Today Big News : तमिलनाडु में HMPV के दो नए मामले आए सामने, सरकार ने कहा- घबराने की जरूरत नहीं
- Monday January 6, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, पल्लव मिश्रा, Edited by: सूर्यकांत पाठक
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 6 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया.
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न्यायालय ने यौन उत्पीड़न, हत्या के मामले में बिना किसी छूट के 25 साल की सजा सुनाई
- Wednesday December 18, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: बिक्रम कुमार सिंह
अदालत ने पाया कि मानसिक स्वास्थ्य मूल्यांकन के अनुसार, दोषी को अपने अपराध के लिए पश्चाताप महसूस हुआ था. अदालत ने यह भी कहा, भले ही दोषी द्वारा किया गया अपराध शैतानी प्रकृति का था लेकिन ये मामला मौत की के लिए 'दुर्लभतम से भी दुर्लभ' की श्रेणी में नहीं आता है.
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