Gujarat Supreme Court

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  सूरत: मजिस्ट्रेट और इंस्पेक्टर पाए गए कोर्ट की अवमानना के दोषी, 2 सितंबर को SC सुनाएगा सजा

  याचिकाकर्ता के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप को लेकर एक एफआईआर दर्ज की गई थी. याचिकाकर्ता ने गुजरात हाईकोर्ट द्वारा जमानत से इनकार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

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  "ये बिल्कुल गलत..." : बिलकिस बानो केस में दोषियों की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई से SC का इनकार

  सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो मामले में दोनों दोषियों की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया. इसमें शीर्ष अदालत के जनवरी के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें सभी 11 दोषियों को दी गई छूट को रद्द कर दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को "गलत" बताया है.

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  स्कूल की किताबों में गुजरात दंगे, बाबरी चैप्टर अपडेटः क्यों विवाद, NCERT को आखिर क्या 'डर'

  एनसीईआरटी की 12वीं कक्षा की पॉलिटिकल साइंस की पुरानी किताब में बाबरी मस्जिद का जिक्र 16वीं शताब्दी की मस्जिद के रूप में किया गया था.जिसे मुगल सम्राट बाबर के सेनापति मीर बाकी ने बनवाया था.नई किताब में इसे तीन-गुंबद वाली संरचना बताया गया है.

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  बिलकीस बानो केस में गुजरात सरकार ने SC से की फैसले से "कड़ी टिप्पणियां" हटाने की मांग

  पुनर्विचार याचिका में गुजरात सरकार ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की कुछ टिप्पणियां बेहद अनुचित हैं.

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  "किस अधिकार से?" :  मुस्लिम युवकों को खंभे से बांधकर पिटाई पर  SC ने गुजरात पुलिस के अफसरों से पूछा

  जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने  पिटाई करने वाले पुलिसकर्मियों के रवैये पर नाराजगी जाहिर की है. उन्‍होंने कहा कि लोगों को खंभे से बांधकर सार्वजनिक तौर पर पिटाई करते हैं और फिर इस अदालत से उम्मीद करते हैं. 

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  बिलकीस बानो मामले में एक दोषी के रिश्तेदार ने कहा: दोषी रविवार को आत्मसमर्पण करेगा

  दाहोद के सिंगवाड तालुका के सिंगवाड और रंधिकपुर गांवों के दोषियों को रविवार को पंचमहल जिले की गोधरा उपजेल में आत्मसमर्पण करना होगा.

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  सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा कि बिलकिस बानो के दोषियों ने "धोखाधड़ी" से SC का फैसला हासिल किया था?

  SC पीठ ने  कहा है कि शाह ने सुप्रीम कोर्ट से संपर्क कर स्पष्टता मांगी थी कि किस राज्य को छूट पर निर्णय लेने का अधिकार है?

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  बिलकिस बानो ने SC में जीती इंसाफ की लड़ाई, दोषियों को वापस जाना होगा जेल, 2 हफ्ते में सरेंडर करने के आदेश

  Bilkis Bano: बिलकिस बानो उस वक्त 21 वर्ष की थीं और पांच महीने की गर्भवती थीं, जब साम्प्रदायिक दंगों के दौरान उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था.

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  बिलकिस बानो केस में दोषियो की रिहाई रद्द करते हुए जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, 10 बड़ी बातें

  Bilkis Bano Case: बिलकिस बानो के दोषियों की समयपूर्व रिहाई के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है और दोषियों को वापस जेल भेजने का आदेश दिया है. कोर्ट ने दोषियों को दो हफ्ते में सरेंडर करने को कहा है

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  "रिहाई का अधिकार गुजरात सरकार को नहीं", बिलकिस बानो की वकील शोभा गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

  सजा पूरी होने से पहले हुई रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने में हुई देरी पर बिलकिस की वकील शोभा गुप्ता ने कहा कि इसकी वजह रिहाई दस्तावेज की अनुपलब्धता थी.

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  कैदियों की समय पूर्व रिहाई के मामले पर SC में हुई सुनवाई, कोर्ट ने गुजरात सरकार से पूछा सवाल

  कोर्ट ने इन सवालों के जवाब के लिए अगली सुनवाई 24 नवंबर तय की है. कोर्ट ने कहा है कि हलफनामे में, राज्य को स्थायी छूट देने के मामलों पर विचार करने में लगने वाली सामान्य समय अवधि के बारे में भी बताना होगा.

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  क्या समय से पहले रिहाई मांगना मौलिक अधिकार है? - बिलकिस बानो मामले पर SC ने बचाव पक्ष से पूछा

  सुप्रीम कोर्ट ने 17 अगस्त को कहा था कि राज्य सरकारों को दोषियों को छूट देने में चयनात्मक नहीं होना चाहिए और प्रत्येक कैदी को सुधार एवं समाज के साथ फिर से जुड़ने का अवसर दिया जाना चाहिए.

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  क्या समय से पहले रिहाई मांगना मौलिक अधिकार है? - बिलकिस बानो मामले पर सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट ने 17 अगस्त को कहा था कि राज्य सरकारों को दोषियों को छूट देने में चयनात्मक नहीं होना चाहिए और प्रत्येक कैदी को सुधार एवं समाज के साथ फिर से जुड़ने का अवसर दिया जाना चाहिए.

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  "दोषी कैसे माफ़ी के योग्य बने": बिलकिस बानो केस में SC का सवाल, 20 सितंबर को अगली सुनवाई

  2002 में गोधरा ट्रेन जलाने की घटना के बाद भड़के सांप्रदायिक दंगों के डर से भागते समय उनके साथ गैंगरेप किया गया था. मामले में 11 लोगों को दोषी ठहराया गया था. 15 अगस्त 2022 को गुजरात सरकार ने सभी दोषियों को जेल से रिहा कर दिया था.

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  बिलकिस बानो केस में दोषियों की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर सवाल उठाए

  बिलकिस बानो मामले के 11 दोषियों की रिहाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर सवाल उठाए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, दोषियों की रिहाई पर प्राधिकरण ने स्वतंत्र विवेक का इस्तेमाल कैसे किया? आखिरकार प्राधिकरण कैसे रिहाई देने की सहमति पर पहुंचा? सहमति वाली राय कैसे बनाई गई? कोर्ट ने कहा कि, सहमति वाली राय बनाने में भी विवेक का स्वतंत्र प्रयोग होना जरूरी है. इसे व्यापक कारणों से समर्थित करने की जरूरत नहीं है.