'Gst news'

केंद्र सरकार ने 18 जुलाई से अनाज, दाल और खाने पीने के अनब्रांडेड पैकिंग वाले सामान पर भी 5 फीसदी GST लगा दिया है.

जीएसटी परिषद के सुझावों को लागू करने के बाद आज से कई खाद्य वस्तुएं महंगी हो गई हैं. इनमें पहले से पैक और लेबल वाले खाद्य पदार्थ जैसे आटा, पनीर और दही शामिल हैं, जिन पर पांच प्रतिशत जीएसटी देना होगा. 

अब ICU (इंटेसिव केयर यूनिट) को छोड़कर अब प्रतिदिन 5,000 रुपये से अधिक वाले अस्पताल के कमरों पर 5 फीसदी जीएसटी लगेगा. जितने दिन मरीज इलाज के दौरान बेड पर रहेगा, उसे रोज 200 रुपये से ज्यादा अतिरिक्त रकम खर्च करनी पड़ सकती है

पांच फीसदी जीएसटी पहले से पैक उन्हीं वस्तुओं पर लगेगा जिनका वजन 25 किलोग्राम तक है. हालांकि खुदरा व्यापार विनिर्माता या वितरक से 25 किलो पैक सामान लाकर उसे खुले में बेचता है तो इस पर जीएसटी नहीं लगेगा.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद ने अपनी पिछली बैठक में डिब्बा या पैकेटबंद और लेबल युक्त (फ्रोजन को छोड़कर) मछली, दही, पनीर, लस्सी, शहद, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन, मटर जैसे उत्पाद, गेहूं और अन्य अनाज तथा मुरमुरे पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगाने का फैसला किया था. हालांकि, वहीं खुले में बिकने वाले बिना ब्रांड वाले उत्पादों पर जीएसटी छूट जारी रहेगी. 

पैक और लेबल वाले खाद्य उत्पादों पर पांच प्रतिशत की दर से जीसटी लगाने का फैसला किया है, जिसके चलते दालें महंगी हो सकती हैं. इस फैसले पर विरोध जताते हुए एक प्रमुख औद्योगिक संगठन ने मंगलवार को घोषणा की कि 16 जुलाई यानी शनिवार को देश भर की दाल मिलें बंद रहेंगी.

गोपाल राय ने अपने पत्र में कहा है कि अगर सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्पों पर जीएसटी के रेट को कम किया जाता है, तो इससे उत्पादक और उपभोक्ताओं दोनों की ही चुनौतियां कम होंगी. 

जीएसटी परिषद की दो दिवसीय बैठक में राज्यों के वित्त मंत्रियों और फिटमेंट कमिटी के पैनल के कुछ सुझावों को मान लिया है. यह सुझाव लागू होने के बाद स्थानीय दुग्ध और कृषि उत्पाद महंगे हो जाएंगे. इस पैनल ने अनब्रांडेड यानी स्थानीय डेयरी और एग्री उत्पादों को 5 फीसदी के जीएसटी रेट स्लैब में डालने का सुझाव दिया है.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में और सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों की जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक 29 जून तक चलेगी. परिषद की बैठक छह महीने बाद हो रही है. जीएसटी परिषद में राज्यों के वित्त मंत्रियों के समूह की दो रिपोर्टें भी पेश की जाएंगी.

एक अधिकारी ने पीटीआई-भाषा से कहा, ‘‘संशोधित फॉर्म फर्जी आईटीसी दावों पर अंकुश लगाने और ईमानदार करदाता को तेजी से आईटीसी का लाभ उठाने में मददगार साबित होगा.’’अधिकारी ने बताया, ‘‘जीएसटी परिषद की विधि समिति जीएसटीआर-3बी को सुव्यवस्थित करने पर विचार कर रही है ताकि आईटीसी के खुलासे पर और स्पष्टता आए.