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बजट अनुमान से बेहतर 4.8 फ़ीसदी रहेगा वित्तवर्ष 25 में भारत का राजकोषीय घाटा : केयरएज रेटिंग्स
केयरएज रेटिंग्स की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कुल टैक्स रिवेन्यू में GST और इनकम टैक्स कलेक्शन में शानदार प्रदर्शन दर्ज किया गया है, और उससे मिले फ़ायदे से कॉरपोरेट टैक्स और केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कमज़ोर कलेक्शन का असर घटाने में मदद मिली.
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तंबाकू पर 35 फीसदी GST का सुझाव, Google पर टॉप ट्रेंड कर रहा Tobacco GST
तंबाकू पर 28 से बढ़ाकर 35 फीसदी जीएसटी दर करने का सुझाव दिया गया है और अब गूगल सर्च में तंबाकू जीएसटी टॉप ट्रेंडिंग में चल रहा है.
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GST कलेक्शन और PMI डेटा भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती के संकेतः एनसीएईआर
India's Economic Outlook 2024: रिपोर्ट के मुताबिक, विनिर्माण गतिविधि के लिए पीएमआई दिसंबर 2023 के 54.9 से बढ़कर जनवरी में 56.5 हो गया जबकि सेवाओं के लिए पीएमआई दिसंबर 2023 के 59 से बढ़कर जनवरी में 61.8 हो गया.
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वित्त मंत्रालय का ध्यान सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को जीएसटी के दायरे में लाने पर: सीतारमण
वित्त मंत्री ने कहा कि अगर व्यापारिक प्रतिष्ठान जीएसटी के दायरे में नहीं आते हैं, तो इसका मतलब है कि आप संभावित खरीदारों को खो रहे हैं.
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ऑनलाइन गेमिंग पर 28% GST पर बिफरे अश्नीर ग्रोवर, कहा - इस उद्योग का हिस्सा बनना अच्छा था, जिसकी अब हत्या हो चुकी है
हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया में उतरे भारत-पे के को-फाउंडर अश्नीर ग्रोवर ने भी सरकार के फैसले पर खुलकर नाराज़गी जताई है. उन्होंने ट्विटर पर अपनी बात रखी है.
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सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय को जीएसटीएन के साथ सूचना साझा करने की अनुमति दी
सरकार ने धन शोधन कानून के प्रावधानों में संशोधन करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) के साथ सूचना साझा करने की अनुमति दे दी है. इस कदम से धन शोधन के जरिये की गई माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की चोरी की वसूली में मदद मिलेगी. जीएसटीएन अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था की प्रौद्योगिकी को संभालता है और रिटर्न, कर दाखिल करने के ब्योरे व अन्य अनुपालन सहित जीएसटी से संबंधित सभी सूचनाओं का भंडारण करता है.
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केंद्र जल्दी ही जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरणों के गठन के लिये नियम अधिसूचित करेगा
केंद्र माल एवं सेवा कर परिषद से मंजूरी के बाद जल्दी ही जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के गठन के लिये नियम अधिसूचित करेगा और सदस्यों की नियुक्ति करेगा. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क (सीबीआईसी) बोर्ड में सदस्य शशांक प्रिय ने कहा कि विभाग करदाता आधार बढ़ाने के लिये काम कर रहा है और सही आकलन को लेकर आयकर व्यवस्था में कंपनी करदाताओं के मामले में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग कर रहा है.
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जीएसटी ने खपत को बढ़ाया, परिवारों का मासिक बिल भी हुआ कम : सरकार
सरकार ने कहा कि छह साल पहले लागू माल एवं सेवा कर (जीएसटी) ने न केवल नागरिकों पर कर का बोझ कम करने में मदद की है, बल्कि देश में खपत को गति भी दी है. कुल मिलाकर इससे परिवारों को मासिक बिल कम करने में मदद मिली है. सरकार ने जीएसटी लागू होने से पहले और बाद में विभिन्न वस्तुओं पर कर दरों की तुलना करते हुए यह बात कही है. उसने यह भी कहा कि जीएसटी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने से लेकर निवेश को बढ़ावा देने में उत्प्रेरक रहा है.
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100 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार के लिए ई-चालान अपलोड करने की समयसीमा 3 महीने के लिए टली
GST e-Challan: गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के नियमों के तहत 1 अक्टूबर, 2020 से 500 करोड़ रुपये से ऊपर के टर्नओवर वाली कंपनियों द्वारा बिजनेस-टू-बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए ई-इनवॉइसिंग अनिवार्य कर दी गई है.
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जीएसटी संग्रह अप्रैल में 1.87 लाख करोड़ रुपये के उच्चतम स्तर पर पहुंचा
माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह अप्रैल में सालाना आधार पर 12 प्रतिशत बढ़कर 1.87 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया. यह किसी एक महीने में जुटाया गया सबसे अधिक जीएसटी राजस्व है. जुलाई, 2017 में जीएसटी प्रणाली लागू होने के बाद से सर्वाधिक कर संग्रह का पिछला रिकॉर्ड 1.68 लाख करोड़ रुपये था जो पिछले साल अप्रैल में बना था.
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सरकार जल्द ही नेशनल रिटेल ट्रेड पॉलिसी और दुर्घटना बीमा योजना को लेकर कर सकती है घोषणा
National Retail Trade Policy: इस प्रस्तावित नीति के तहत, एक सेंट्रेलाइज्ड और कंप्यूटराइज्ड इंसपेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के अलावा व्यापारियों के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस मैकेनिज्म डेवलप किया जा सकता है.
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सरकार GST मुआवजे के कुल बकाया 16,982 करोड़ रुपये का करेगी भुगतान : निर्मला सीतारमण
GST Council Meeting: वित्त मंत्री ने कहा, पेंसिल और शार्पनर पर जीएसटी दरें 18% से घटाकर 12% की गई है. इसके अलावा लिक्विड गुड़ पर जीएसटी खत्म कर दिया गया है.
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GST Council Meeting: जीएसटी परिषद की बैठक शुरू, कई अहम मुद्दों पर फैसला होने की उम्मीद
GST Council Meeting: सूत्रों ने बताया कि परिषद की 17 दिसंबर, 2022 को हुई पिछली बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा नहीं हो सकी थी, वे मुद्दे भी शनिवार की बैठक के शीर्ष एजेंडे में शामिल हैं.
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GST Council Meeting: आज होगी जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक, वित्त मंत्री ले सकती हैं ये बड़े फैसले
49th GST Council Meeting: देश में आम बजट के पेश होने के बाद यह जीएसटी काउंसिल (GST Council) की पहली बैठक होगी.
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क्या गिरेंगे पेट्रोल-डीज़ल के दाम...? : पेट्रोलियम को GST के दायरे में लाने पर वित्तमंत्री ने दिया यह बयान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि राज्यों के सहमत होने पर पेट्रोलियम उत्पादों को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत लाया जा सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि पिछले कुछ साल से सरकार का प्रयास आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के इरादे से सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने का रहा है.
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बजट अनुमान से बेहतर 4.8 फ़ीसदी रहेगा वित्तवर्ष 25 में भारत का राजकोषीय घाटा : केयरएज रेटिंग्स
केयरएज रेटिंग्स की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कुल टैक्स रिवेन्यू में GST और इनकम टैक्स कलेक्शन में शानदार प्रदर्शन दर्ज किया गया है, और उससे मिले फ़ायदे से कॉरपोरेट टैक्स और केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कमज़ोर कलेक्शन का असर घटाने में मदद मिली.
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तंबाकू पर 35 फीसदी GST का सुझाव, Google पर टॉप ट्रेंड कर रहा Tobacco GST
तंबाकू पर 28 से बढ़ाकर 35 फीसदी जीएसटी दर करने का सुझाव दिया गया है और अब गूगल सर्च में तंबाकू जीएसटी टॉप ट्रेंडिंग में चल रहा है.
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GST कलेक्शन और PMI डेटा भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती के संकेतः एनसीएईआर
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वित्त मंत्रालय का ध्यान सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को जीएसटी के दायरे में लाने पर: सीतारमण
वित्त मंत्री ने कहा कि अगर व्यापारिक प्रतिष्ठान जीएसटी के दायरे में नहीं आते हैं, तो इसका मतलब है कि आप संभावित खरीदारों को खो रहे हैं.
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ऑनलाइन गेमिंग पर 28% GST पर बिफरे अश्नीर ग्रोवर, कहा - इस उद्योग का हिस्सा बनना अच्छा था, जिसकी अब हत्या हो चुकी है
हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया में उतरे भारत-पे के को-फाउंडर अश्नीर ग्रोवर ने भी सरकार के फैसले पर खुलकर नाराज़गी जताई है. उन्होंने ट्विटर पर अपनी बात रखी है.
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सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय को जीएसटीएन के साथ सूचना साझा करने की अनुमति दी
सरकार ने धन शोधन कानून के प्रावधानों में संशोधन करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) के साथ सूचना साझा करने की अनुमति दे दी है. इस कदम से धन शोधन के जरिये की गई माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की चोरी की वसूली में मदद मिलेगी. जीएसटीएन अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था की प्रौद्योगिकी को संभालता है और रिटर्न, कर दाखिल करने के ब्योरे व अन्य अनुपालन सहित जीएसटी से संबंधित सभी सूचनाओं का भंडारण करता है.
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केंद्र जल्दी ही जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरणों के गठन के लिये नियम अधिसूचित करेगा
केंद्र माल एवं सेवा कर परिषद से मंजूरी के बाद जल्दी ही जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के गठन के लिये नियम अधिसूचित करेगा और सदस्यों की नियुक्ति करेगा. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क (सीबीआईसी) बोर्ड में सदस्य शशांक प्रिय ने कहा कि विभाग करदाता आधार बढ़ाने के लिये काम कर रहा है और सही आकलन को लेकर आयकर व्यवस्था में कंपनी करदाताओं के मामले में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग कर रहा है.
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जीएसटी ने खपत को बढ़ाया, परिवारों का मासिक बिल भी हुआ कम : सरकार
सरकार ने कहा कि छह साल पहले लागू माल एवं सेवा कर (जीएसटी) ने न केवल नागरिकों पर कर का बोझ कम करने में मदद की है, बल्कि देश में खपत को गति भी दी है. कुल मिलाकर इससे परिवारों को मासिक बिल कम करने में मदद मिली है. सरकार ने जीएसटी लागू होने से पहले और बाद में विभिन्न वस्तुओं पर कर दरों की तुलना करते हुए यह बात कही है. उसने यह भी कहा कि जीएसटी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने से लेकर निवेश को बढ़ावा देने में उत्प्रेरक रहा है.
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100 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार के लिए ई-चालान अपलोड करने की समयसीमा 3 महीने के लिए टली
GST e-Challan: गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के नियमों के तहत 1 अक्टूबर, 2020 से 500 करोड़ रुपये से ऊपर के टर्नओवर वाली कंपनियों द्वारा बिजनेस-टू-बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए ई-इनवॉइसिंग अनिवार्य कर दी गई है.
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जीएसटी संग्रह अप्रैल में 1.87 लाख करोड़ रुपये के उच्चतम स्तर पर पहुंचा
माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह अप्रैल में सालाना आधार पर 12 प्रतिशत बढ़कर 1.87 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया. यह किसी एक महीने में जुटाया गया सबसे अधिक जीएसटी राजस्व है. जुलाई, 2017 में जीएसटी प्रणाली लागू होने के बाद से सर्वाधिक कर संग्रह का पिछला रिकॉर्ड 1.68 लाख करोड़ रुपये था जो पिछले साल अप्रैल में बना था.
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सरकार जल्द ही नेशनल रिटेल ट्रेड पॉलिसी और दुर्घटना बीमा योजना को लेकर कर सकती है घोषणा
National Retail Trade Policy: इस प्रस्तावित नीति के तहत, एक सेंट्रेलाइज्ड और कंप्यूटराइज्ड इंसपेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के अलावा व्यापारियों के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस मैकेनिज्म डेवलप किया जा सकता है.
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सरकार GST मुआवजे के कुल बकाया 16,982 करोड़ रुपये का करेगी भुगतान : निर्मला सीतारमण
GST Council Meeting: वित्त मंत्री ने कहा, पेंसिल और शार्पनर पर जीएसटी दरें 18% से घटाकर 12% की गई है. इसके अलावा लिक्विड गुड़ पर जीएसटी खत्म कर दिया गया है.
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GST Council Meeting: जीएसटी परिषद की बैठक शुरू, कई अहम मुद्दों पर फैसला होने की उम्मीद
GST Council Meeting: सूत्रों ने बताया कि परिषद की 17 दिसंबर, 2022 को हुई पिछली बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा नहीं हो सकी थी, वे मुद्दे भी शनिवार की बैठक के शीर्ष एजेंडे में शामिल हैं.
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GST Council Meeting: आज होगी जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक, वित्त मंत्री ले सकती हैं ये बड़े फैसले
49th GST Council Meeting: देश में आम बजट के पेश होने के बाद यह जीएसटी काउंसिल (GST Council) की पहली बैठक होगी.
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क्या गिरेंगे पेट्रोल-डीज़ल के दाम...? : पेट्रोलियम को GST के दायरे में लाने पर वित्तमंत्री ने दिया यह बयान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि राज्यों के सहमत होने पर पेट्रोलियम उत्पादों को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत लाया जा सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि पिछले कुछ साल से सरकार का प्रयास आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के इरादे से सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने का रहा है.
