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Income Tax Rules 2026: बदल गया टैक्स का गणित! इन 5 नए नियमों से आपकी जेब में बचेगा ज्यादा पैसा, जानें स्लैब से लेकर रिफंड तक सब कुछ
Income Tax Rules 2026: टैक्स फ्री इनकम की सीमा बढ़ाने से लेकर टीडीएस (TDS) के नियमों को आसान बनाने तक, 2025 में सरकार ने ऐसे कई बदलाव किए हैं जो साल 2026 में आपकी टैक्स प्लानिंग को पूरी तरह बदल देंगे.
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अब जिम जाने से पहले नहीं होगी खर्चे की टेंशन, सैलून और ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर भी होगी बचत, इतना कम हुआ GST
GST Deduction: 22 सितंबर 2025 से ब्यूटी और वेलनेस सेवाओं पर जीएसटी (GST) कम देना होगा. पहले इन सेवाओं पर 18% जीएसटी लगता था, लेकिन अब सिर्फ 5% टैक्स लगेगा.
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गोवा में आज GST काउंसिल की बैठक, क्या ऑटो सेक्टर को मंदी से उबारने के लिए कर सकती है टैक्स कटौती?
सवाल ये है कि क्या ऑटो सेक्टर (Auto Sector) को मंदी से उबारने के लिए जीएसटी काउंसिल टैक्स में कटौती कर सकती है. हालांकि बिहार के वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी इशारा कर चुके हैं कि काउंसिल का ऐसा कोई इरादा नहीं है. आज सुबह 10 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक प्रेस कॉन्फ़्रेंस भी करने वाली हैं.
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1 अप्रैल 2018 से पूरे देश में लागू हो रहे हैं इनकम टैक्स के ये नए नियम
एक अप्रैल से सरकारी कागजों के लिए नया साल होता शुरू होता है और इसी तारीख से 2018-19 वित्तीय वर्ष शुरू हो रहा है, और जिस तरह से आम बजट की घोषणा में कई सारे बदलाव देखने को मिले, वे सभी इसी एक अप्रैल से लागू होंगे. इस तरह से देखा जाए तो आम लोगों की जिंदगी में भले ही कोई बदलाव हो या न हो, मगर इसके असर तो जरूर होंगे. इसलिए इस वित्तीय वर्ष में कई सारे नियम बदल रहे हैं तो इसकी जानकारी होना हम सबके लिए काफी अहम है. इन महत्वपूर्ण बदलावों में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, स्टैंडर्ड डिडक्शन और इनकम टैक्स पर अधिक सेस आदि शामिल हैं.
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एक अप्रैल से सरकारी कागजों के लिए नया साल होता शुरू होता है और इसी तारीख से 2018-19 वित्तीय वर्ष शुरू हो रहा है, और जिस तरह से आम बजट की घोषणा में कई सारे बदलाव देखने को मिले, वे सभी इसी एक अप्रैल से लागू होंगे. इस तरह से देखा जाए तो आम लोगों की जिंदगी में भले ही कोई बदलाव हो या न हो, मगर इसके असर तो जरूर होंगे. इसलिए इस वित्तीय वर्ष में कई सारे नियम बदल रहे हैं तो इसकी जानकारी होना हम सबके लिए काफी अहम है. इन महत्वपूर्ण बदलावों में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, स्टैंडर्ड डिडक्शन और इनकम टैक्स पर अधिक सेस आदि शामिल हैं.
