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बेंगलुरु PG में लगा अजीबोगरीब नोटिस, फोटो के वायरल होते ही छिड़ी बहस, सोशल मीडिया पर मचा बवाल
एक PG में लगे 'कैश ओनली रेंट' नोटिस ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है. ऑनलाइन पेमेंट पर 12% GST की चेतावनी को लोग टैक्स चोरी मानते हुए सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.
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पैक्ड खाद्य सामग्री पर 5% GST को लेकर सभी राज्य थे सहमत : महंगाई के मुद्दे पर चर्चा के जवाब में वित्त मंत्री
उच्च सदन में सीतारमण ने कहा कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में सभी राज्य पैक्ड फूड आइटम्स पर 5 फीसदी जीएसटी पर सहमत थे और एक भी शख्स इसके खिलाफ नहीं था. वित्त मंत्री ने कहा कि कीमतों में वृद्धि की बात से कोई इनकार नहीं कर रहा. उन्होंने साफ किया कि बैंकों से कैश की निकासी पर कोई जीएसटी नहीं है.
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"दही-पनीर, पेंसिल-शार्पनर पर भी GST, बच्चों को भी नहीं बख्श रही सरकार" : लोकसभा में महंगाई पर चर्चा में विपक्ष
कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि देश में पिछले 14 महीने से महंगाई दर दहाई अंक में है. यह 30 साल में सबसे ज्यादा है. उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक आसमान छू रहा है. चावल, दही, पनीर और पेंसिल और शार्पनर जैसी दैनिक उपयोग की चीजों पर भी जीएसटी बढ़ा है. सरकार बच्चों को भी नहीं बख्श रही.
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जीएसटी को 1 जुलाई से लागू करने की दिशा में बढ़े कदम, चारों विधेयकों को लोकसभा की मंजूरी
देश में ऐतिहासिक कर सुधार व्यवस्था ‘जीएसटी’ को लागू करने का मार्ग प्रशस्त करते हुए लोकसभा ने बुधवार को वस्तु एवं सेवा कर से जुड़े चार विधेयकों को मंजूरी दे दी तथा सरकार ने आश्वस्त किया कि नयी कर प्रणाली में उपभोक्ताओं और राज्यों के हितों को पूरी तरह से सुरक्षित रखने के साथ ही कृषि पर कर नहीं लगाया गया है.
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GST को बीजेपी ने 7-8 साल रोके रखा, 12 लाख करोड़ का नुकसान कराया, कौन भरेगा?
विपक्षी दल के रूप में भाजपा पर जीएसटी का मार्ग बाधित करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टी ने आज कहा कि इस महत्वपूर्ण कर सुधार में सात-आठ वर्ष की देरी के कारण 12 लाख करोड़ रूपये का नुकसान हुआ है और इस नुकसाई की भरपाई कौन करेगा ? लोकसभा में जीएसटी संबंधी विधेयकों पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस सदस्य एम वीरप्पा मोइली ने कहा कि राजग सरकार इसे क्रांतिकारी कर सुधार पहल बता रही है लेकिन इन विधेयकों के प्रावधानों से स्पष्ट है कि यह कोई ‘गेम चेंजर’ नहीं बल्कि आगे की ओर एक छोटा सा कदम भर है.
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जीएसटी से जुड़े चारों बिल लोकसभा में पास - 10 खास बातें
आज़ादी के बाद से अब तक के सबसे बड़े टैक्स सुधार गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स, यानी जीएसटी से जुड़े चार सहायक बिलों पर लोकसभा में बहस शुरू होने से पहले वित्तमंत्री अरुण जेटली ने NDTV से बातचीत करते हुए कहा कि नई टैक्स व्यवस्था को लागू करने के लिए 1 जुलाई की डेडलाइन 'वास्तविक लगने लगी है...' संसद के निचले सदन में बहस की शुरुआत करते हुए अरुण जेटली ने चारों बिलों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए जीएसटी को 'भारतीय विधायिका का अनूठा अनुभव' करार दिया. इन बेहद अहम बिलों पर बहस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी तथा कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी लोकसभा में मौजूद हैं.
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Live: जीएसटी बिल पर लोकसभा में बहस - केंद्र-राज्यों में मतभेदों से बचने के लिए व्यवस्था पर ज़ोर : अरुण जेटली
संसद के निचले सदन, यानी लोकसभा में बुधवार को गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स, यानी जीएसटी से जुड़े चार विधेयकों पर बहस शुरू करते हुए वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा कि उत्पादों तथा सेवाओं के बेहतर तरीके से जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से यह कानून लागू करने का इरादा है, और इससे मिलने वाले राजस्व का बंटवारा केंद्र तथा राज्यों के बीच किया जाएगा.
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जीएसटी बिल पर बहस से पूर्व बोले अरुण जेटली- GST भारतीय लोकतंत्र के लिए एक नया अनुभव
बुधवार यानी आज लोकसभा में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक और इससे जुड़े चार विधेयकों पर बहस की उम्मीद है. इस बाबत एनडीटीवी से खास बातचीत में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सबकुछ ठीक रहा तो 1 जुलाई से जीएसटी लागू हो जाएगा.
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जीएसटी बिल पर लोकसभा में बहस - अरुण जेटली को 'आम सहमति' का भरोसा : 10 खास बातें
संसद के निचले सदन, यानी लोकसभा में बुधवार को गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स, यानी जीएसटी से जुड़े चार विधेयकों पर बहस की जानी है, और देश में बहुत-से राज्यीय तथा केंद्रीय करों के बदले लागू होने वाले केंद्रीकृत कर जीएसटी को 1 जुलाई से लागू करने का रास्ता साफ हो सके. बुधवार की बहस के लिए सात घंटे का समय आवंटित किया गया है, और बहस की शुरुआत दोपहर 12 बजे वित्तमंत्री अरुण जेटली के वक्तव्य से होगी. कांग्रेस की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली पहले वक्ता होंगे.
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जीएसटी से जुड़े 4 अहम विधेयक जिन पर संसद में आज बहस : जानें इनके बारे में सबकुछ
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक और इससे जुड़े चार विधेयकों पर आज बहस होनी है. गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) केंद्र और राज्यों द्वारा लगाए गए 20 से अधिक अप्रत्यक्ष करों के एवज में लगाया जाना है. जीएसटी लगने के बाद सेवाओं और वस्तुओं पर लगने वाले कई प्रकार के टैक्स समाप्त हो जाएंगे और केवल एक प्रकार का टैक्स, जीएसटी, लगेगा. उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, विश्व के लगभग 160 देशों में जीएसटी की कराधान व्यवस्था लागू है.
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प्राइम टाइम इंट्रो : क्या आधार अनिवार्य होने से भ्रष्टाचार पर लगेगी लगाम?
1 फरवरी को लोकसभा में वित्त मंत्री ने वित्त विधेयक 2017 पेश किया था जिसपर 21 मार्च और 22 मार्च को चर्चा हुई और इसमें सुझाए गए संशोधनों और प्रावधानों को कानूनी रूप दिया गया. इसके तहत जो संशोधन पास हुए हैं उसे लेकर संसद से बाहर सवाल किया जा रहा है.
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जीएसटी (GST) से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी : पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी. मोदी ने इस विधेयक को पारित कराने में सहयोग के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों का धन्यवाद किया.
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जीएसटी का सबसे बड़ा संदेश- 'कंज्यूमर इज किंग' : लोकसभा में बोले पीएम मोदी
जीएसटी का सबसे बड़ा संदेश- 'कंज्यूमर इज किंग' : लोकसभा में बोले पीएम मोदी
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GST के लिये अभिनेत्री-सांसद रेखा का समर्थन भी चाहती है सरकार लेकिन वे हैं कहां..
महत्वाकांक्षी गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) बिल के समर्थन में सरकार राज्यसभा के अधिक से अधिक सांसदों का समर्थन चाहती है. इसके लिए फिल्म अभिनेत्री रेखा को भी 'अप्रोच' करने का प्रयास किया जा रहा है.
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जब एक दूसरे की तारीफों के पुल बांधे केंद्र सरकार और प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने
राज्यसभा में ऐतिहासिक जीएसटी बिल के लिए संविधान संशोधन बिल पेश करते हुए वित्तमंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी को लेकर सहमति पर पहुंचने के लिए कांग्रेस का शुक्रिया अदा किया. दूसरी ओर, अरुण जेटली से पहले वित्तमंत्री रहे कांग्रेस के पी चिदम्बरम ने अरुण जेटली के 'दोस्ताना' भाषण के लिए उनका शुक्रिया अदा किया.
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बेंगलुरु PG में लगा अजीबोगरीब नोटिस, फोटो के वायरल होते ही छिड़ी बहस, सोशल मीडिया पर मचा बवाल
एक PG में लगे 'कैश ओनली रेंट' नोटिस ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है. ऑनलाइन पेमेंट पर 12% GST की चेतावनी को लोग टैक्स चोरी मानते हुए सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.
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पैक्ड खाद्य सामग्री पर 5% GST को लेकर सभी राज्य थे सहमत : महंगाई के मुद्दे पर चर्चा के जवाब में वित्त मंत्री
उच्च सदन में सीतारमण ने कहा कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में सभी राज्य पैक्ड फूड आइटम्स पर 5 फीसदी जीएसटी पर सहमत थे और एक भी शख्स इसके खिलाफ नहीं था. वित्त मंत्री ने कहा कि कीमतों में वृद्धि की बात से कोई इनकार नहीं कर रहा. उन्होंने साफ किया कि बैंकों से कैश की निकासी पर कोई जीएसटी नहीं है.
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"दही-पनीर, पेंसिल-शार्पनर पर भी GST, बच्चों को भी नहीं बख्श रही सरकार" : लोकसभा में महंगाई पर चर्चा में विपक्ष
कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि देश में पिछले 14 महीने से महंगाई दर दहाई अंक में है. यह 30 साल में सबसे ज्यादा है. उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक आसमान छू रहा है. चावल, दही, पनीर और पेंसिल और शार्पनर जैसी दैनिक उपयोग की चीजों पर भी जीएसटी बढ़ा है. सरकार बच्चों को भी नहीं बख्श रही.
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जीएसटी को 1 जुलाई से लागू करने की दिशा में बढ़े कदम, चारों विधेयकों को लोकसभा की मंजूरी
देश में ऐतिहासिक कर सुधार व्यवस्था ‘जीएसटी’ को लागू करने का मार्ग प्रशस्त करते हुए लोकसभा ने बुधवार को वस्तु एवं सेवा कर से जुड़े चार विधेयकों को मंजूरी दे दी तथा सरकार ने आश्वस्त किया कि नयी कर प्रणाली में उपभोक्ताओं और राज्यों के हितों को पूरी तरह से सुरक्षित रखने के साथ ही कृषि पर कर नहीं लगाया गया है.
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GST को बीजेपी ने 7-8 साल रोके रखा, 12 लाख करोड़ का नुकसान कराया, कौन भरेगा?
विपक्षी दल के रूप में भाजपा पर जीएसटी का मार्ग बाधित करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टी ने आज कहा कि इस महत्वपूर्ण कर सुधार में सात-आठ वर्ष की देरी के कारण 12 लाख करोड़ रूपये का नुकसान हुआ है और इस नुकसाई की भरपाई कौन करेगा ? लोकसभा में जीएसटी संबंधी विधेयकों पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस सदस्य एम वीरप्पा मोइली ने कहा कि राजग सरकार इसे क्रांतिकारी कर सुधार पहल बता रही है लेकिन इन विधेयकों के प्रावधानों से स्पष्ट है कि यह कोई ‘गेम चेंजर’ नहीं बल्कि आगे की ओर एक छोटा सा कदम भर है.
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जीएसटी से जुड़े चारों बिल लोकसभा में पास - 10 खास बातें
आज़ादी के बाद से अब तक के सबसे बड़े टैक्स सुधार गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स, यानी जीएसटी से जुड़े चार सहायक बिलों पर लोकसभा में बहस शुरू होने से पहले वित्तमंत्री अरुण जेटली ने NDTV से बातचीत करते हुए कहा कि नई टैक्स व्यवस्था को लागू करने के लिए 1 जुलाई की डेडलाइन 'वास्तविक लगने लगी है...' संसद के निचले सदन में बहस की शुरुआत करते हुए अरुण जेटली ने चारों बिलों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए जीएसटी को 'भारतीय विधायिका का अनूठा अनुभव' करार दिया. इन बेहद अहम बिलों पर बहस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी तथा कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी लोकसभा में मौजूद हैं.
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Live: जीएसटी बिल पर लोकसभा में बहस - केंद्र-राज्यों में मतभेदों से बचने के लिए व्यवस्था पर ज़ोर : अरुण जेटली
संसद के निचले सदन, यानी लोकसभा में बुधवार को गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स, यानी जीएसटी से जुड़े चार विधेयकों पर बहस शुरू करते हुए वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा कि उत्पादों तथा सेवाओं के बेहतर तरीके से जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से यह कानून लागू करने का इरादा है, और इससे मिलने वाले राजस्व का बंटवारा केंद्र तथा राज्यों के बीच किया जाएगा.
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जीएसटी बिल पर बहस से पूर्व बोले अरुण जेटली- GST भारतीय लोकतंत्र के लिए एक नया अनुभव
बुधवार यानी आज लोकसभा में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक और इससे जुड़े चार विधेयकों पर बहस की उम्मीद है. इस बाबत एनडीटीवी से खास बातचीत में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सबकुछ ठीक रहा तो 1 जुलाई से जीएसटी लागू हो जाएगा.
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जीएसटी बिल पर लोकसभा में बहस - अरुण जेटली को 'आम सहमति' का भरोसा : 10 खास बातें
संसद के निचले सदन, यानी लोकसभा में बुधवार को गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स, यानी जीएसटी से जुड़े चार विधेयकों पर बहस की जानी है, और देश में बहुत-से राज्यीय तथा केंद्रीय करों के बदले लागू होने वाले केंद्रीकृत कर जीएसटी को 1 जुलाई से लागू करने का रास्ता साफ हो सके. बुधवार की बहस के लिए सात घंटे का समय आवंटित किया गया है, और बहस की शुरुआत दोपहर 12 बजे वित्तमंत्री अरुण जेटली के वक्तव्य से होगी. कांग्रेस की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली पहले वक्ता होंगे.
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जीएसटी से जुड़े 4 अहम विधेयक जिन पर संसद में आज बहस : जानें इनके बारे में सबकुछ
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक और इससे जुड़े चार विधेयकों पर आज बहस होनी है. गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) केंद्र और राज्यों द्वारा लगाए गए 20 से अधिक अप्रत्यक्ष करों के एवज में लगाया जाना है. जीएसटी लगने के बाद सेवाओं और वस्तुओं पर लगने वाले कई प्रकार के टैक्स समाप्त हो जाएंगे और केवल एक प्रकार का टैक्स, जीएसटी, लगेगा. उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, विश्व के लगभग 160 देशों में जीएसटी की कराधान व्यवस्था लागू है.
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प्राइम टाइम इंट्रो : क्या आधार अनिवार्य होने से भ्रष्टाचार पर लगेगी लगाम?
1 फरवरी को लोकसभा में वित्त मंत्री ने वित्त विधेयक 2017 पेश किया था जिसपर 21 मार्च और 22 मार्च को चर्चा हुई और इसमें सुझाए गए संशोधनों और प्रावधानों को कानूनी रूप दिया गया. इसके तहत जो संशोधन पास हुए हैं उसे लेकर संसद से बाहर सवाल किया जा रहा है.
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जीएसटी (GST) से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी : पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी. मोदी ने इस विधेयक को पारित कराने में सहयोग के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों का धन्यवाद किया.
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जीएसटी का सबसे बड़ा संदेश- 'कंज्यूमर इज किंग' : लोकसभा में बोले पीएम मोदी
जीएसटी का सबसे बड़ा संदेश- 'कंज्यूमर इज किंग' : लोकसभा में बोले पीएम मोदी
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GST के लिये अभिनेत्री-सांसद रेखा का समर्थन भी चाहती है सरकार लेकिन वे हैं कहां..
महत्वाकांक्षी गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) बिल के समर्थन में सरकार राज्यसभा के अधिक से अधिक सांसदों का समर्थन चाहती है. इसके लिए फिल्म अभिनेत्री रेखा को भी 'अप्रोच' करने का प्रयास किया जा रहा है.
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जब एक दूसरे की तारीफों के पुल बांधे केंद्र सरकार और प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने
राज्यसभा में ऐतिहासिक जीएसटी बिल के लिए संविधान संशोधन बिल पेश करते हुए वित्तमंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी को लेकर सहमति पर पहुंचने के लिए कांग्रेस का शुक्रिया अदा किया. दूसरी ओर, अरुण जेटली से पहले वित्तमंत्री रहे कांग्रेस के पी चिदम्बरम ने अरुण जेटली के 'दोस्ताना' भाषण के लिए उनका शुक्रिया अदा किया.
