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GST 2.0: सस्ते सामान से लेकर एक्सपर्ट की राय, जानें जीएसटी की पूरी ABCD
रिपोर्ट में पता चला कि अभी हर तरह के ब्रांडेड और पैकेज नमकीन और खाने-पीने के तेल, पैकेज्ड जूस पर 12% जीएसटी लगाई जाती है. अगर इसे 5% स्लैब में ट्रांसफर किया जाता है तो कई चीजें 7 रुपये से लेकर 50 रुपये तक सस्ती हो सकती हैं.
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आम आदमी को बड़ा तोहफा, GST की 12% और 28% टैक्स स्लैब होगी खत्म, मंत्रिसमूह की मुहर
GST Rate Rationalisation: जीएसटी दरों को आसान बनाने के लिए बनी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GoM) की सिफारिशों पर अब अंतिम फैसला जीएसटी काउंसिल की अगली मीटिंग में लिया जाएगा, जो सितंबर में होगी.
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भारत सरकार 12% और 28% के GST स्लैब्स को खत्म क्यों करना चाहती है? अंकगणित समझिए
वित्त मंत्रालय का मानना है कि GST कलेक्शन में तेजी से सुधार हो रहा है और मौजूदा GST व्यवस्था में स्लैब्स घटाने और दूसरे सुधार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना बेहद जरूरी हो गया है.
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ग्राउंड रिपोर्ट: नमकीन से लेकर घी तक... क्या-क्या होगा सस्ता? GST स्लैब में बदलाव से लोगों को कितनी राहत?
मक्खन का 100 ग्राम का पैक अभी ₹62 में बिक रहा है. इस पर करीब ₹7.45 जीएसटी लगाई जाती है. अगर मक्खन पर 5% जीएसटी टैक्स लगता है तो इस पर टैक्स घट के सिर्फ ₹3.10 रह जाएगा.
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Next-Gen GST: क्या टैक्स फ्री होंगे खाने-पीने के सामान और दवाएं, कितने सस्ते हो जाएंगे TV, AC, फ्रीज?
New GST Rates: फूड आइटम्स, दवाएं, शिक्षा और रोजमर्रा के सामानों को शून्य (Nil) या 5% की श्रेणी में रखने का प्रस्ताव है, ताकि ये किफायती बन सकें. वहीं कृषि उपकरणों पर GST को 12% से घटाकर 5% करने का प्रस्ताव है.
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जीएसटी में 2 स्लैब से किसका होगा फायदा या नुकसान, एक्सपर्ट ने समझाई 'इकोनॉमिक्स'
वित्त मंत्रालय का मानान है कि इस प्रस्ताव को अगर लागू किया जाता है तो आम जरूरत के बहुत सारे सामान पर जीएसटी रेट घट जाएगा और वह सस्ती हो जाएंगी.
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5% और 18% का हो स्लैब... पीएम के ऐलान के बाद सरकार ने GST काउंसिल को भेजे प्रस्ताव
अगर जीएसटी काउंसिल की आगामी बैठक में यह प्रस्ताव परवान चढ़ता है तो आम आदमी के लिए बड़ी राहत होगी. घरेलू इस्तेमाल की चीजें जैसे खान-पान के सामान पर जीएसटी घटता है तो महंगाई में कमी आ सकती है.
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बेंगलुरु PG में लगा अजीबोगरीब नोटिस, फोटो के वायरल होते ही छिड़ी बहस, सोशल मीडिया पर मचा बवाल
एक PG में लगे 'कैश ओनली रेंट' नोटिस ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है. ऑनलाइन पेमेंट पर 12% GST की चेतावनी को लोग टैक्स चोरी मानते हुए सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.
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पनीर, काजू, फुटवियर... GST पर मिली राहत तो कौन-सा सामान कितना सस्ता हो जाएगा? यहां देखें रेट चार्ट
अगर ये फैसला लागू हुआ तो अभी जिस सामान के लिए हमें 112 रुपये देने पड़ रहे हैं, उसके लिए 105 रुपये ही देने होंगे. यानी 112 रुपये के सामान पर 7 रुपये बचेंगे.
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आम आदमी के लिए आ रहा है बंपर तोहफा! खत्म होगा GST का घी-मक्खन और जूते-चप्पल पर टैक्स वाला स्लैब- सूत्र
यह कदम आम आदमी के लिए एक बड़ी राहत होगा, जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था.
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जीएसटी संग्रह अप्रैल में 12.6 प्रतिशत बढ़कर 2.37 लाख करोड़ रुपये के उच्चतम स्तर पर
अप्रैल, 2025 में घरेलू लेनदेन से केंद्रीय जीएसटी संग्रह 48,634 करोड़ रुपये रहा, जबकि राज्य जीएसटी संग्रह 59,372 करोड़ रुपये रहा. घरेलू लेनदेन से एकीकृत जीएसटी और उपकर संग्रह क्रमशः 69,504 करोड़ रुपये एवं 12,293 करोड़ रुपये रहा.
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GST कलेक्शन में जबरदस्त उछाल, मार्च में 9.9% बढ़कर 1.96 लाख करोड़ रुपए पहुंचा
GST Collections for March 2025: मार्च में ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू (GST Revenue) में केंद्रीय जीएसटी से 38,100 करोड़ रुपए, राज्य जीएसटी से 49,900 करोड़ रुपए, इंटीग्रेटेड जीएसटी से 95,900 करोड़ रुपए और कंपनसेशन सेस से 12,300 करोड़ रुपए शामिल थे.
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हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर मिल सकती टैक्स राहत, GST घटाकर 5% किए जाने की संभावना
Health Insurance GST Rate: पिछले महीने, इंश्योरेंस इंडस्ट्री ने IRDAI और फाइनेंशियल सर्विस डिपार्टमेंट को प्रस्ताव दिया था कि इंश्योरेंस बिजनेस को इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट देने के साथ-साथ हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर कम से कम 12% की GST दर लगाई जानी चाहिए.
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पुरानी कार को बेचने पर अब देना होना 18% GST, किन लोगों पर लागू होगा नया नियम, क्या होगा असर?
GST on selling old cars: हाल ही में GST काउंसिल ने पुरानी कारों की बिक्री पर लागू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST का रेट 12% से बढ़ाकर 18% करने का फैसला लिया है. पहले व्हीकल के टाइप के हिसाब से अलग-अलग दरों पर लगाया जाता था.
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5, 12 या 18 प्रतिशत? पॉपकॉर्न पर GST को लेकर विवाद, काउंसिल ने दी सफाई; जानें क्या हुआ सस्ता-महंगा
वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद ने शनिवार को कारोबार में इस्तेमाल के लिए खरीदी गई पुरानी इलेक्ट्रिक गाड़ी के मार्जिन मूल्य पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाने का फैसला किया. परिषद से साथ ही विमान ईंधन (ATF) को जीएसटी व्यवस्था से बाहर रखने पर सहमति जताई. जीएसटी परिषद ने पॉपकॉर्न पर कर के बारे में स्पष्टीकरण जारी करने पर सहमति जताई. परिषद ने कहा कि पहले से पैक और लेबल वाले खाने के लिए तैयार स्नैक्स पर 12 प्रतिशत कर लगेगा. जीएसटी परिषद ने कहा कि अगर स्नैक्स कारमेलाइज्ड है, तो उस पर 18 प्रतिशत जीएसटी लागू होगा.
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अगर जीएसटी काउंसिल की आगामी बैठक में यह प्रस्ताव परवान चढ़ता है तो आम आदमी के लिए बड़ी राहत होगी. घरेलू इस्तेमाल की चीजें जैसे खान-पान के सामान पर जीएसटी घटता है तो महंगाई में कमी आ सकती है.
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जीएसटी संग्रह अप्रैल में 12.6 प्रतिशत बढ़कर 2.37 लाख करोड़ रुपये के उच्चतम स्तर पर
अप्रैल, 2025 में घरेलू लेनदेन से केंद्रीय जीएसटी संग्रह 48,634 करोड़ रुपये रहा, जबकि राज्य जीएसटी संग्रह 59,372 करोड़ रुपये रहा. घरेलू लेनदेन से एकीकृत जीएसटी और उपकर संग्रह क्रमशः 69,504 करोड़ रुपये एवं 12,293 करोड़ रुपये रहा.
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GST कलेक्शन में जबरदस्त उछाल, मार्च में 9.9% बढ़कर 1.96 लाख करोड़ रुपए पहुंचा
GST Collections for March 2025: मार्च में ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू (GST Revenue) में केंद्रीय जीएसटी से 38,100 करोड़ रुपए, राज्य जीएसटी से 49,900 करोड़ रुपए, इंटीग्रेटेड जीएसटी से 95,900 करोड़ रुपए और कंपनसेशन सेस से 12,300 करोड़ रुपए शामिल थे.
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5, 12 या 18 प्रतिशत? पॉपकॉर्न पर GST को लेकर विवाद, काउंसिल ने दी सफाई; जानें क्या हुआ सस्ता-महंगा
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