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दिल्ली सरकार ने ग्रीन सेस से एकत्रित किए 999.25 करोड़ रुपये
- Wednesday May 9, 2018
- Reported by: आशीष भार्गव
दिल्ली में प्रदूषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली आने वाले ट्रकों से ग्रीन सेस के तौर पर 999.25 करोड़ रुपये जमा किए गए हैं.
- ndtv.in
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दिल्ली-NCR में 2000 या उससे ज्यादा CC की डीजल कारों के रजिस्ट्रेशन पर लगी रोक हटी
- Friday August 12, 2016
- Reported by: आशीष कुमार भार्गव, Edited by: संदीप कुमार
सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम आदेश के तहत दिल्ली और NCR में 2,000 या उससे ज्यादा सीसी की डीजल SUV और लग्जरी कारों के रजिस्ट्रेशन पर लगी रोक हटा दी है. न्यायालय ने एक्स शोरूम कीमत का 1 फीसदी ग्रीन सेस लगाकर रोक हटाई. यह रोक दिसंबर 2015 से लगी थी.
- ndtv.in
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2000 सीसी से ज्यादा की कारों को मिल सकती है राहत, सुप्रीम कोर्ट ने मांगा रोडमैप
- Wednesday June 29, 2016
- Reported by: आशीष भार्गव
दिल्ली और एनसीआर में 2000 या उससे ज्यादा सीसी की डीजल एसयूवी और लग्जरी कारों के रजिस्ट्रेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कंपनियां इस मुद्दे पर रोडमैप और सुझाव पेश करें। कोर्ट को बताएं कि कितना ग्रीन सेस लगाया जा सकता है और किस तरीके से प्रदूषण मानकों को लागू किया जा सकता है।
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दिल्ली सरकार ने ग्रीन सेस से एकत्रित किए 999.25 करोड़ रुपये
- Wednesday May 9, 2018
- Reported by: आशीष भार्गव
दिल्ली में प्रदूषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली आने वाले ट्रकों से ग्रीन सेस के तौर पर 999.25 करोड़ रुपये जमा किए गए हैं.
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दिल्ली-NCR में 2000 या उससे ज्यादा CC की डीजल कारों के रजिस्ट्रेशन पर लगी रोक हटी
- Friday August 12, 2016
- Reported by: आशीष कुमार भार्गव, Edited by: संदीप कुमार
सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम आदेश के तहत दिल्ली और NCR में 2,000 या उससे ज्यादा सीसी की डीजल SUV और लग्जरी कारों के रजिस्ट्रेशन पर लगी रोक हटा दी है. न्यायालय ने एक्स शोरूम कीमत का 1 फीसदी ग्रीन सेस लगाकर रोक हटाई. यह रोक दिसंबर 2015 से लगी थी.
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2000 सीसी से ज्यादा की कारों को मिल सकती है राहत, सुप्रीम कोर्ट ने मांगा रोडमैप
- Wednesday June 29, 2016
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दिल्ली और एनसीआर में 2000 या उससे ज्यादा सीसी की डीजल एसयूवी और लग्जरी कारों के रजिस्ट्रेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कंपनियां इस मुद्दे पर रोडमैप और सुझाव पेश करें। कोर्ट को बताएं कि कितना ग्रीन सेस लगाया जा सकता है और किस तरीके से प्रदूषण मानकों को लागू किया जा सकता है।
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