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उत्तराखंड अपनी गाड़ी से जाना हुआ महंगा, जानें कितना लगेगा टैक्स
Uttarakhand Green Cess: उत्तराखंड सरकार ने ग्रीन सेस लगाने का कदम हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर उठाया है, जहां पहले से ही ऐसा नियम लागू है. उत्तराखंड में इसे साल 2024 में लाया गया था, लेकिन लागू करने में देरी हुई.
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उत्तराखंड जाने का है प्लान तो और ढीली करनी होगी जेब, हर बाहरी गाड़ी को देना होगा इतना टैक्स, पढ़ें पूरी रिपोर्ट
उत्तराखंड परिवहन विभाग के अनुसार ग्रीन सेस टैक्स की वसूली के लिए फास्टैग का इस्तेमाल किया जाएगा. यह टैक्स एक बार लिए जाने के बाद 24 घंटे के लिए वैध होगा.
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उत्तराखंड में घूमना होगा महंगा, हर बाहरी गाड़ी से वसूला जाएगा ग्रीन सेस टैक्स, पढ़ें कब से होगा ये लागू
परिवहन विभाग के अनुसार दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों को एक छूट भी दी गई है, जिसमे अगर कोई वाहन एक दिन के अंदर दोबारा उत्तराखंड राज्य में प्रवेश करता है, तो उसे दोबारा शुल्क यानी ग्रीन सेस नहीं देना होगा.
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दिल्ली सरकार ने ग्रीन सेस से एकत्रित किए 999.25 करोड़ रुपये
दिल्ली में प्रदूषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली आने वाले ट्रकों से ग्रीन सेस के तौर पर 999.25 करोड़ रुपये जमा किए गए हैं.
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दिल्ली-NCR में 2000 या उससे ज्यादा CC की डीजल कारों के रजिस्ट्रेशन पर लगी रोक हटी
सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम आदेश के तहत दिल्ली और NCR में 2,000 या उससे ज्यादा सीसी की डीजल SUV और लग्जरी कारों के रजिस्ट्रेशन पर लगी रोक हटा दी है. न्यायालय ने एक्स शोरूम कीमत का 1 फीसदी ग्रीन सेस लगाकर रोक हटाई. यह रोक दिसंबर 2015 से लगी थी.
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2000 सीसी से ज्यादा की कारों को मिल सकती है राहत, सुप्रीम कोर्ट ने मांगा रोडमैप
दिल्ली और एनसीआर में 2000 या उससे ज्यादा सीसी की डीजल एसयूवी और लग्जरी कारों के रजिस्ट्रेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कंपनियां इस मुद्दे पर रोडमैप और सुझाव पेश करें। कोर्ट को बताएं कि कितना ग्रीन सेस लगाया जा सकता है और किस तरीके से प्रदूषण मानकों को लागू किया जा सकता है।
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दिल्ली सरकार ने ग्रीन सेस से एकत्रित किए 999.25 करोड़ रुपये
दिल्ली में प्रदूषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली आने वाले ट्रकों से ग्रीन सेस के तौर पर 999.25 करोड़ रुपये जमा किए गए हैं.
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दिल्ली और एनसीआर में 2000 या उससे ज्यादा सीसी की डीजल एसयूवी और लग्जरी कारों के रजिस्ट्रेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कंपनियां इस मुद्दे पर रोडमैप और सुझाव पेश करें। कोर्ट को बताएं कि कितना ग्रीन सेस लगाया जा सकता है और किस तरीके से प्रदूषण मानकों को लागू किया जा सकता है।
