Governors Powers

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  तमिलनाडु बीजेपी ने की DMK मंत्रिमंडल से बिजली मंत्री को हटाने की मांग, राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा

  भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की तमिलनाडु इकाई के प्रमुख के अन्नामलाई ने रविवार को कहा कि प्रदेश भाजपा की महिला शाखा ने राज्यपाल आरएन रवि को दो ज्ञापन सौंपे, जिसमें सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) मंत्रिमंडल से एक मंत्री को हटाने सहित विभिन्न मांगों का अनुरोध किया गया है. अन्नामलाई ने पार्टी नेता नैनार नागेंद्रन और महिला शाखा की सदस्यों के साथ यहां राजभवन में रवि को ज्ञापन सौंपा.

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  "राज्यपालों को विधेयकों पर फैसला लेने में देरी नहीं करनी चाहिए": तेलंगाना सरकार की याचिका पर SC

  सरकार द्वारा विधानसभा में पारित 10 विधेयकों पर राज्यपाल अपनी सहमति के दस्तखत नहीं कर रही हैं. इसके खिलाफ तेलंगाना सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है.

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  दिल्ली में बिजली सब्सिडी पर संकट, AAP सरकार और LG एक दूसरे पर लगा रहे आरोप

  दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार में ऊर्जा मंत्री आतिशी ने दावा किया कि अब दिल्ली के 46 लाख से ज्यादा परिवारों को शनिवार से बिजली सब्सिडी नहीं मिलेगी.

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  “पीएम के राज्य गुजरात में भी ऐसा ही हुआ”: तमिलनाडु में राज्यपाल की शक्ति कम करने पर बोले सीएम स्टालिन

  तमिलनाडु सरकार ने विधानसभा ने वीसी की नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल की बजाय राज्य को देने वाले विधेयक को सोमवार को पारित कर दिया. इसे सीधे तौर पर मामले में राज्यपाल की शक्तियां कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

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  "राज्यपाल कर रहे सत्ता का दुरुपयोग": ममता बनर्जी और एमके स्टालिन की बैठक करने की तैयारी

  तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने आज ट्वीट किया, "संवैधानिक अतिक्रमण और राज्यपालों द्वारा सत्ता के बेशर्मी से दुरुपयोग" पर चर्चा करने के लिए विपक्षी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री जल्द ही दिल्ली में बैठक करेंगे. उन्होंने कहा कि इस मामले को बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हरी झंडी दिखाई, उन्होंने ही बैठक का सुझाव दिया था.

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  राष्ट्रपति और राज्यपाल की दया याचिका की शक्ति की भी हो सकती है न्यायिक समीक्षा

  राष्ट्रपति और राज्यपाल की दया याचिका की शक्ति की न्यायिक समीक्षा भी हो सकती है. संविधान के अनुच्छेद 72 और 161 के तहत शक्तियों के प्रयोग पर न्यायिक समीक्षा की सीमाओं को संविधान पीठ द्वारा मारू राम बनाम भारत संघ मामले में सीमित कर दिया गया था. यह कहा गया था कि संवैधानिक शक्ति सहित सभी सार्वजनिक शक्ति को मनमाने ढंग से या दुर्भावनापूर्ण तरीके से नहीं किया जाना चाहिए. पीठ ने इस बात पर जोर दिया था कि "शक्ति सबसे महान क्षण है, स्वयं के लिए कोई कानून नहीं हो सकता है लेकिन इसे संवैधानिकता के महीन सिद्धांत द्वारा सूचित किया जाना चाहिए.

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  दिल्ली : बिना बताये बिजली काटी तो ग्राहकों को मिलेगा हर्जाना

  दिल्ली में अब अगर बिजली कंपनी ने बिना ग्राहक को बताए बिजली तय समय से ज़्यादा काटी तो उसको ग्राहक को हर्जाना देना होगा.

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  राज्यपालों को मिले अधिकार जानकर हैरान हैं किरण बेदी

  करीब दो महीने पहले पुदुचेरी की उपराज्यपाल नियुक्त की गईं किरण बेदी ने कहा कि उन्हें नहीं पता था कि राज्यपाल को इतने सारे अधिकार मिले होते हैं।

• बिजली चोरों को चौराहे पर खड़ा कर जूतों से मारना चाहिए : यूपी के राज्यपाल

  उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने एक कार्यक्रम में विवादित बयान दे दिया। राम नाईक ने बिजली चोरी के बारे में कहा कि बिजली चोरों को बीच चौराहे पर खड़ा कर देना चाहिए और उन्हें जूतों से मारना चाहिए। राज्यपाल के विवादित बोल से कार्यक्रम में मौजूद लोग सन्न रह गए।

• दिल्ली में बिजली संकट पर उपराज्यपाल का निर्देश : रात 10 बजे के बाद मॉल्स को बिजली सप्लाई नहीं

  इसके अलावा उपराज्यपाल ने सड़कों पर लगे हाई मास्ट हैलोजन लैम्प्स को पीक आवर के बाद बंद करने के भी निर्देश दिए हैं। बिजली वितरण कंपनियों को बिजली कटौती का शिड्यूल जनता को बताने को कहा गया है। बिजली वितरण कंपनियों को कॉल सेंटरों को मजबूत करने को भी कहा गया है।