Governors Powers

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  राज्यपाल और राष्ट्रपति के अधिकारों से जुड़े वो 14 सवाल क्या हैं, जिन पर आज आएगा 'सुप्रीम' फैसला

  सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ गुरुवार को यह अहम फैसला सुना सकती है कि क्या अदालत विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति की डेडलाइन तय कर सकती है या नहीं.

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  राज्यपाल-राष्ट्रपति विधेयकों पर कब तक लें फैसला, समयसीमा पर SC का बड़ा फैसला आज

  चीफ जस्टिस बी.आर. गवई की अगुवाई वाली 5 जजों की संविधान पीठ यह भी फैसला देगी कि क्या गवर्नर की बिल सम्बंधी शक्तियां न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं या नहीं.

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  फिर तो चुनी गई सरकार राज्यपाल की मर्जी पर निर्भर होगी... सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी

  सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि राज्यपाल का पद विवेकाधीन शक्तियों के बिना एक पोस्टमैन बनकर रह जाएगा. राज्यपाल पोस्टमैन नहीं हैं. ⁠वह भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं.

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  क्या राज्यपाल और राष्ट्रपति के फैसलों पर तय होगी समयसीमा? जानें SC में क्‍या दी गई दलीलें

  8 अप्रैल को तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया, जिसमें अदालत ने कहा कि राज्‍यपाल सदन द्वारा पारित विधेयक को रोक कर नहीं रख सकते हैं. राज्‍यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है. तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए 10 बिलों को आरक्षित रखना अवैध देते हुए रद्द किया.

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  राज्यपाल या उपराष्ट्रपति, किसे मिलती है ज्यादा सैलरी? ये रही पूरी डिटेल

  Governor Vice President salary: भारत के संवैधानिक पदों में उपराष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों की अहम भूमिका है. लेकिन जब बात दोनों की सैलरी की आती है तो दोनों की सैलरी में काफी फर्क होता है. चलिए जानते हैं किसकी है ज्यादा सैलरी.

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  दिल्‍ली पुलिस इन कामों के लिए अब नहीं बनाएगी लाइसेंस, LG और CM ने बताया क्‍यों उठाया यह कदम

  दिल्ली के उपराज्यपाल ने अपने पत्र में लिखा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जरूरी है कि कई व्यापारिक गतिविधियों के लिए दिल्ली पुलिस का हस्तक्षेप न्यूनतम हो, जिससे पुलिस दिल्ली के लॉ एंड आर्डर पर ज्यादा ध्यान दे सके.  

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  CBI के घेरे में क्यों आ गए पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक? क्या है भ्रष्टाचार से जुड़ा वो मामला

  भ्रष्टाचार के आरोपों पर सत्यपाल मलिक (Satyapal Malik) का दावा है कि उनके पास चार से पांच कुर्ते और पायजामा के अलावा कुछ नहीं मिलेगा. सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर उनको डराने की कोशिश हो रही है. वह किसान के बेटे हैं, न डरेंगे और न झुकेंगे. 

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  तमिलनाडु बीजेपी ने की DMK मंत्रिमंडल से बिजली मंत्री को हटाने की मांग, राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा

  भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की तमिलनाडु इकाई के प्रमुख के अन्नामलाई ने रविवार को कहा कि प्रदेश भाजपा की महिला शाखा ने राज्यपाल आरएन रवि को दो ज्ञापन सौंपे, जिसमें सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) मंत्रिमंडल से एक मंत्री को हटाने सहित विभिन्न मांगों का अनुरोध किया गया है. अन्नामलाई ने पार्टी नेता नैनार नागेंद्रन और महिला शाखा की सदस्यों के साथ यहां राजभवन में रवि को ज्ञापन सौंपा.

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  "राज्यपालों को विधेयकों पर फैसला लेने में देरी नहीं करनी चाहिए": तेलंगाना सरकार की याचिका पर SC

  सरकार द्वारा विधानसभा में पारित 10 विधेयकों पर राज्यपाल अपनी सहमति के दस्तखत नहीं कर रही हैं. इसके खिलाफ तेलंगाना सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है.

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  दिल्ली में बिजली सब्सिडी पर संकट, AAP सरकार और LG एक दूसरे पर लगा रहे आरोप

  दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार में ऊर्जा मंत्री आतिशी ने दावा किया कि अब दिल्ली के 46 लाख से ज्यादा परिवारों को शनिवार से बिजली सब्सिडी नहीं मिलेगी.

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  “पीएम के राज्य गुजरात में भी ऐसा ही हुआ”: तमिलनाडु में राज्यपाल की शक्ति कम करने पर बोले सीएम स्टालिन

  तमिलनाडु सरकार ने विधानसभा ने वीसी की नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल की बजाय राज्य को देने वाले विधेयक को सोमवार को पारित कर दिया. इसे सीधे तौर पर मामले में राज्यपाल की शक्तियां कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

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  "राज्यपाल कर रहे सत्ता का दुरुपयोग": ममता बनर्जी और एमके स्टालिन की बैठक करने की तैयारी

  तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने आज ट्वीट किया, "संवैधानिक अतिक्रमण और राज्यपालों द्वारा सत्ता के बेशर्मी से दुरुपयोग" पर चर्चा करने के लिए विपक्षी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री जल्द ही दिल्ली में बैठक करेंगे. उन्होंने कहा कि इस मामले को बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हरी झंडी दिखाई, उन्होंने ही बैठक का सुझाव दिया था.

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  राष्ट्रपति और राज्यपाल की दया याचिका की शक्ति की भी हो सकती है न्यायिक समीक्षा

  राष्ट्रपति और राज्यपाल की दया याचिका की शक्ति की न्यायिक समीक्षा भी हो सकती है. संविधान के अनुच्छेद 72 और 161 के तहत शक्तियों के प्रयोग पर न्यायिक समीक्षा की सीमाओं को संविधान पीठ द्वारा मारू राम बनाम भारत संघ मामले में सीमित कर दिया गया था. यह कहा गया था कि संवैधानिक शक्ति सहित सभी सार्वजनिक शक्ति को मनमाने ढंग से या दुर्भावनापूर्ण तरीके से नहीं किया जाना चाहिए. पीठ ने इस बात पर जोर दिया था कि "शक्ति सबसे महान क्षण है, स्वयं के लिए कोई कानून नहीं हो सकता है लेकिन इसे संवैधानिकता के महीन सिद्धांत द्वारा सूचित किया जाना चाहिए.

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  दिल्ली : बिना बताये बिजली काटी तो ग्राहकों को मिलेगा हर्जाना

  दिल्ली में अब अगर बिजली कंपनी ने बिना ग्राहक को बताए बिजली तय समय से ज़्यादा काटी तो उसको ग्राहक को हर्जाना देना होगा.

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  राज्यपालों को मिले अधिकार जानकर हैरान हैं किरण बेदी

  करीब दो महीने पहले पुदुचेरी की उपराज्यपाल नियुक्त की गईं किरण बेदी ने कहा कि उन्हें नहीं पता था कि राज्यपाल को इतने सारे अधिकार मिले होते हैं।