राज्यपाल या उपराष्ट्रपति, किसे मिलती है ज्यादा सैलरी? ये रही पूरी डिटेल

Governor Vice President salary: देश के उपराष्ट्रपति (Vice President) का पद चुनाव के जरिए जल्द से जल्द भरा जाएगा. भारत के संवैधानिक पदों कि लिस्ट में उपराष्ट्रपति पद भी शामिल है. जो देश के लिए अहम भूमिका निभाते हैं. उपराष्ट्रपति (Vice President) पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन (Who is CP Radhakrishnan) का नाम घोषित किया है. जल्द ही नए वाइस प्रेसिडेंट की घोषणा की जाएगी. भारत के संवैधानिक पदों में उपराष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों की अहम भूमिका है. लेकिन जब बात दोनों की सैलरी की आती है तो दोनों की सैलरी में काफी फर्क होता है. चलिए जानते हैं किसकी है ज्यादा सैलरी.

भारत के उपराष्ट्रपति, 'उपराष्ट्रपति' पद के लिए नहीं मिलती है सैलरी

दरअसल, उपराष्ट्रपति' पद के लिए डायरेक्ट सैलरी नहीं मिलती है. उन्हें मुख्य तौर पर  राज्यसभा के सभापति (अध्यक्ष) के लिए वेतन दिया जाता है. साल  2018 में हुए संशोधन के बाद, उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन 4 लाख रु है. 
इसके अलावा उन्हें अन्य कई सुविधाएं मिलती है. जैसे:-

• उपराष्ट्रपति को एक बड़ा और सुंदर आधिकारिक आवास दिया जाता है, जिसकी रखरखाव की पूरी जिम्मेदारी सरकार की होती है. 
• उन्हें दैनिक भत्ता (daily allowance), यात्रा भत्ता (travel allowance) और अन्य कई तरह के अलावेंस दिए जाते हैं.
• उपराष्ट्रपति और उनके परिवार को फ्री में मेडिकल सुविधाएं मिलती है. 
• उन्हें 24 घंटे हाय लेवल सिक्योरिटी एक बड़ा स्टाफ मिलता है, जिसमें प्राइवेट सेक्रेटरी और अन्य कर्मचारी शामिल होते हैं.
• रिटायरमेंट के बाद, उन्हें उनके वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलता है.

राज्यपाल को कितनी सैलरी मिलती है?

वहीं राज्यपाल की बात करें तो राज्यों के लिए काम करते हैं. राज्यपाल को उनके पद के लिए वेतन मिलता है, सभी राज्यों के राज्यपालों का मासिक वेतन 3.5 लाख एक समान होता है. अगर कोई दो राज्यों का राज्यपाल है तो भी उन्हें वेतन एक ही के लिए दी जाएगी. इसके अलावा उन्हें कई तरह की सुविधाएं दी जाती है:-

• राज्यपाल को उस राज्य में सरकारी आवास मिलता है. 
• राज्यपालों को सत्कार भत्ता (hospitality allowance), गृह स्थापना व्यय (household establishment expenses) और कार्यालय व्यय (office expenses) जैसे कई भत्ते मिलते हैं.
• उन्हें और उनके परिवार के लिए फ्री मेडिकल सुविधाएं दी जाती है. 
•  राज्यपाल को भी सुरक्षा और स्टाफ की सुविधा दी जाती है.

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