Governor Decision

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  RBI का बड़ा ऐलान: रेपो रेट में 0.25% की कटौती, आपके लोन की EMI होगी सस्ती

  RBI MPC Meeting Announcement: यह लगातार दूसरी बार है जब आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती की है. इससे पहले फरवरी में भी 0.25% की कटौती की गई थी, जब रेपो रेट 6.5% से घटाकर 6.25% की गई थी.

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  RBI MPC Meeting:थोड़ी देर में रेपो रेट पर आएगा बड़ा फैसला: घटेगी आपकी लोन EMI या बढ़ेगी?

  Repo Rate Cut: इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि आरबीआई रेपो रेट में 0.25% की कटौती कर सकता है. अगर ऐसा हुआ, तो ये लगातार दूसरी बार होगा जब केंद्रीय बैंक रेपो रेट घटाएगा.

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  RBI MPC Meet: 5 साल बाद ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद, क्यों हो रही है इस बैठक की इतनी चर्चा? जानें वजह

  RBI MPC Meeting 2025: अगर मौद्रिक नीति बैठक में ब्याज दरों में कटौती का ऐलान होता है, तो इसका सीधा असर बैंक लोन, होम लोन, बिजनेस लोन और पूरे इकोनॉमी पर पड़ेगा.  

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  हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष पर तीन निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे पर निर्णय लेने की जिम्मेदारी: राज्यपाल

  हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने बुधवार को कहा कि उन्होंने तीन निर्दलीय विधायकों के पत्र विधानसभा अध्यक्ष को भेज दिए हैं और उनके इस्तीफे स्वीकार करने पर निर्णय लेने की जिम्मेदारी उन पर (विधानसभा अध्यक्ष पर) है. विधायकों होशियार सिंह, आशीष शर्मा और केएल ठाकुर ने 22 मार्च को विधानसभा अध्यक्ष को अपने इस्तीफे सौंपे थे और फिर राज्यपाल को पत्र लिखकर उनसे हस्तक्षेप का अनुरोध किया था.

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  मंत्री को हटाने का तमिलनाडु के गवर्नर का फैसला पूरी तरह असंवैधानिक : राघव चड्ढा

  तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा तमिलनाडु सरकार के मंत्री को हटाए जाने पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा है कि, तमिलनाडु के राज्यपाल का कदम पूरी तरह असंवैधानिक है. तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने जेल में बंद राज्य के बिजली और आबकारी मंत्री वी सेंथिल बालाजी को बर्खास्त कर दिया है. बताया जाता है कि इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री से कोई परामर्श नहीं लिया. सेंथिल अभी एक आपराधिक मामले में न्यायिक हिरासत में हैं, जिसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय (ED) कर रहा है. 

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  केंद्र ने पेरारिवलन की दया याचिका राष्ट्रपति को भेजने के राज्यपाल के फैसले का बचाव किया

  शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि यदि राज्यपाल पेरारिवलन के मुद्दे पर राज्य मंत्रिमंडल की सिफारिश को मानने को तैयार नहीं हैं तो उन्हें फाइल को पुनर्विचार के लिए वापस मंत्रिमंडल में भेज देना चाहिए था.

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  Delhi Govt vs Lt Governor case: सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली सरकार को बड़ा झटका, ACB,सर्विसेस, और जांच आयोग पर केंद्र का अधिकार

  सुप्रीम कोर्ट दिल्ली ने दिल्ली सरकार बनाम उप राज्यपाल (LG) मामले में केजरीवाल सरकार को झटका दिया है.