Government Vehicles

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  दिल्ली में 15 साल पुराने वाहनों को तेल नहीं, लेकिन जुगाड़बाजों का तोड़ क्या है?     

  दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने किया है ऐलान. 1 अप्रैल से 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों को दिल्ली में नहीं मिलेगा तेल. सरकार का कहना है कि प्रदूषण कम करने के लिए ये फैसला लिया गया है.

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  दिल्ली में 15 साल पुरानी गाड़ियों को 1 अप्रैल से पेट्रोल नहीं मिलेगा, प्रदूषण को लेकर जानिए क्या-क्या होगा

  Manjinder Singh Sirsa On Delhi Pollution: मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि हम क्लाउड सीडिंग को लेकर भी काम करना शुरू करेंगे. दिल्ली में जो नई हाई राइज बिल्डिंग बन रही है, उसके लिए भी नए नियम लागू होंगे.

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  ममता सरकार ने बंगाल में झारखंड के वाहनों के प्रवेश पर लगाई 'नो एंट्री', इस वजह से उठाया ये बड़ा कदम

  पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया कि डीवीसी ने इस वर्ष 5.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा है, जिससे मौजूदा संकट बढ़ा है. उन्होंने कहा, ‘‘मैं प्रशासन को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दूंगी कि सभी को पर्याप्त राहत सामग्री मिले.’’

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  हाइब्रिड कारों के बाद इलेक्ट्रिक वाहनों पर भी छूट को 3 साल के लिए बढ़ाया योगी सरकार ने

  उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दोपहिया वाहन ख़रीदने पर मिलने वाली ₹5,000 और चौपहिया वाहन खरीदने पर मिलने वाली ₹1,00,000 की सब्सिडी को अक्टूबर, 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है.

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  यूपी सरकार की हाइब्रिड गाड़ियों को लेकर बड़ी पहल, अब माफ होगी रजिस्ट्रेशन फीस, जानें कितना होगा फायदा

  राज्य सरकार के इस फ़ैसले के बाद हाइब्रिड गाड़ियों की तेज़ बढ़ोतरी होने की संभावना है. इस फ़ैसले से हाइब्रिड गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों को प्रोत्साहन मिलेगा, हालांकि राज्य सरकार को मिलने वाले राजस्व में थोड़ा घाटा सहना पड़ेगा.

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  दिल्ली सरकार ने पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने के लिए नया सर्कुलर किया जारी

  सड़क परिवहन मंत्रालय का दावा है कि पुरानी गाड़ियों से वातावरण 10 से 12 गुना ज्यादा प्रदूषित होता है और इससे सड़कों पर यात्रियों की सुरक्षा भी कमज़ोर होती है.

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  टाटा सफारी, हैरियर भारत-एनकैप से फाइव स्टार रेटिंग पाने वाले पहले वाहन बने

  घरेलू वाहन विनिर्माता टाटा मोटर्स ने बुधवार को कहा कि उसके एसयूवी मॉडल- सफारी और हैरियर, स्वदेशी कार सुरक्षा रेटिंग कार्यक्रम भारत-एनकैप के तहत फाइव स्टार रेटिंग पाने वाले पहले वाहन बन गए हैं. सरकार ने अगस्त में भारतीय मानकों के अनुरूप वाहनों की सुरक्षा प्रणाली को आंकने के लिए भारत-एनकैप कार्यक्रम शुरू किया था. इस कार्यक्रम को उच्चतम वैश्विक सुरक्षा मानकों के आधार पर तैयार किया गया है.

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  दिल्ली सरकार ने मोटर वाहन एग्रीगेटर योजना को किया अधिसूचित

  दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि वर्ष 2030 तक इलेक्ट्रिक परिवहन को अपनाने का लक्ष्य रखा गया है.

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  India Post Recruitment 2023: डाक विभाग ने मोटर व्हीकल मेकेनिक पदों पर निकाली भर्ती, सैलरी मिलेगी 63200 रुपये 

  India Post Recruitment 2023: भारतीय डाक ने भर्ती निकाली है. इंडिया पोस्ट ने मोटर व्हीकल मेकेनिक पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं.

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  सुप्रीम कोर्ट ने व्हीकल एग्रीगेटर पॉलिसी को अंतिम रूप देने के लिए दिल्ली सरकार को दिया समय

  दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के फैसले पर रोक लगाते हुए पॉलिसी आने तक कैब एग्रीगेटर कंपनियों को बाइक सर्विस की इजाजत दे दी थी.

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  योगी सरकार इलेक्ट्रिक व्‍हीकल पर देगी सब्सिडी, इस पोर्टल के जरिए 13 अक्‍टूबर तक करना होगा आवेदन

  सब्सिडी के लिए उन्‍हीं आवेदकों को चुना जाएगा, जिन्‍होंने इस नीति की अधिसूचना की तिथि के बाद उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदा और पंजीयन कराया हो.

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  यूएस के पूर्व खुफिया अधिकारी ने किया चौंकाने वाला खुलासा, अमेरिका के पास है एलियन..

  ये दावा किया जाता रहा है कि, अमेरिका के पास एक ऐसी गोपनीय जगह है, जहां एलियन्स को रखा गया है और उन पर रिसर्च जारी है. एक बार फिर अमेरिका को लेकर ऐसा ही एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है.

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  1अप्रैल से कबाड़ में बदले जाएंगे पंद्रह साल से पुराने 9 लाख सरकारी वाहन : नितिन गडकरी

  केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को कहा कि पंद्रह साल से पुराने नौ लाख सरकारी वाहनों के एक अप्रैल के बाद सड़क पर चलाने से प्रतिबंधित कर दिया गया है.

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  15 साल से ज्यादा पुरानी सरकारी गाड़ियां कबाड़ में होंगी तब्दील, 1 अप्रैल से लागू होगा नियम

  इस नए नियम के लागू होने के बाद 15 साल से पुराने हो चुके केंद्र सरकार के वाहन, सभी राज्य और केन्द्र-शासित प्रदेशों सरकारों के वाहन, निगमों के वाहन, पीएसयू, राज्य परिवहन के वाहन, पीएसयू और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं के वहना को स्क्रैप कर दिया जाएगा.

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  Vehicle Scrappage Policy: केंद्र सरकार की सौगात, पुराने वाहनों को कबाड़ करने के लिए राज्यों को मिलेंगे 2,000 करोड़ रुपये

  Vehicle Scrappage Policy Latest Updates: वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने पिछले महीने राज्यों को लिखे पत्र में कहा था कि इस योजना के तहत निर्धारित सुधारों में नए क्षेत्र के रूप में सड़क परिवहन को जोड़ा गया है.