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मोदी सरकार में तीन गुना हुआ देश का बजट, 12 साल में 17.95 से 50.65 लाख करोड़ तक पहुंचा
मोदी सरकार के दौरान देश के बजट का आकार 12 साल में तीन गुना हुआ. बजट 2026‑27 में कैपेक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर समेत किन चीजों पर रहेगा फोकस, जानिए-
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Budget 2026: हर साल बजट के लिए सरकार को कहां से आता है पैसा, 1-1 पाई का हिसाब ये रहा
बजट को लेकर एक सवाल जो लोगों के मन में होता है, वो ये कि सरकार के पास इतना पैसा आता कहां से है. और आने के बाद सरकार इन पैसों को कहां-कहां खर्च करती है. यानी बजट की सबसे 'असल' कहानी यहीं से शुरू होती है. हम भी इसे समझने की कोशिश करेंगे.
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GDP आंकड़े आने से पहले गुड न्यूज लेकर आई ये रिपोर्ट, अमेरिकी टैरिफ के बावजूद देश की ग्रोथ रेट 7.5% रहने का अनुमान
यूनियन बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 7.5 प्रतिशत तक पहुंच सकती है, जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है. यूनियन बैंक ने GST दरों में कटौती से मांग को समर्थन मिलने और तीसरी तिमाही में सुधार की उम्मीद जताई है.
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सरकारी की तुलना में निजी स्कूलों की पढ़ाई का खर्च 8.8 गुना ज्यादा : रिपोर्ट
Education Survey : एक नई सरकारी रिपोर्ट ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक चौंकाने वाला सच उजागर किया है - सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों पर परिवारों द्वारा किए जाने वाले खर्च में एक बड़ा अंतर है.
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प्राइमरी टीचर बनना आसान नहीं...शिक्षक ने बताया- बच्चों के साथ कैसे गुज़रता है दिन, लोग बोले- आपको सैल्यूट
“प्राथमिक शिक्षक बनना आसान नहीं है, लेकिन कठिन भी नहीं है. कक्षा में कई चीजें करने की कुंजी एक साधारण चीज से शुरू होती है - 'अपनी कक्षा में रहें'.
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Explained : भारत में प्रत्येक रुपया कहां से आता है और कहां जाता है, ऐसे समझिए गणित
भारत सरकार की कमाई का प्रत्येक एक रुपया कहां से आता है और जब सरकार जब भी प्रत्येक एक रुपया खर्च करती है तो यह कहां जाता है? सरकार की कमाई और खर्चे का गणित समझिए.
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कैपिटल एक्सपेंडीचर क्या है जिसे निर्मला सीतारमण ने बजट में 33 फीसदी बढ़ाया, इसका फायदा समझें
कंपनी के लिए पूंजीगत खर्च (Capital expenditure कैपेक्स) का मतलब हुआ कि जो पैसा उसने जमीन, संयंत्र, इमारतों, प्रौद्योगिकी या उपकरण, टेबल चेयर आदि जैसी संपत्तियों को खरीदने के लिए किया और इसे जरूरत के हिसाब से बदलाव करने में जो खर्च किया है.
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5 वर्षों में सरकार ने मीडिया में विज्ञापनों पर खर्च किए 2,500 करोड़, जानिए किस वर्ष खर्च हुई कितनी राशि
सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि 2017-18 की अवधि के दौरान प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सरकार द्वारा विज्ञापनों के लिए प्रतिबद्ध राशि अब तक 2601.98 करोड़ रुपये है.
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केंद्र सरकार ने खर्च घटाने को उठाए ये कदम, मंत्रालयों-विभागों में नए पदों पर भी रोक
इंपोर्ट किए गए कागज पर कोई प्रिंटिंग, किताब की छपाई नहीं की जाएगी. केवल विदेश में मिशन को इसकी छूट होगी. फाउंडेशन दिवस जैसे जश्न पर खर्च ना किए जाएं. बहुत जरूरी हो तो कम खर्च किए जाएं. ऐसे कार्यक्रमों के लिए यात्रा ना की जाए और ऐसे कार्यक्रमों में बैग और मोमेन्टो आदि जो दिए जाते हैं, उसे बंद किया जाए.
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मोदी सरकार ने विज्ञापन पर खर्च किए 4343 करोड़ रुपए: RTI
जानकारी के अनुसार एक जून 2014 से सात दिसंबर 2017 के बीच प्रिंट मीडिया में विज्ञापनों पर 1732.15 करोड़ रूपए खर्च किए गए जबकि इलेक्ट्रोनिक मीडिया में एक जून 2014 से 31 मार्च 2018 के बीच 2079.87 करोड़ रूपए खर्च हुए. जून 2014 से जनवरी 2018 के बीच आउटडोर विज्ञापनों पर 531.24 करोड़ रूपए खर्च किए गए.
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जानकारी के अनुसार एक जून 2014 से सात दिसंबर 2017 के बीच प्रिंट मीडिया में विज्ञापनों पर 1732.15 करोड़ रूपए खर्च किए गए जबकि इलेक्ट्रोनिक मीडिया में एक जून 2014 से 31 मार्च 2018 के बीच 2079.87 करोड़ रूपए खर्च हुए. जून 2014 से जनवरी 2018 के बीच आउटडोर विज्ञापनों पर 531.24 करोड़ रूपए खर्च किए गए.
