Government Policie

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  नीतीश सरकार लेकर आ रही है सड़कों के लिए हेल्थ पॉलिसी! रोड एंबुलेंस से होगी फटाफट मरम्मत

  बिहार सरकार सड़कों की खराब हालत को सुधारने के लिए नई नीति ला रही है. इसमें रोड एंबुलेंस, 72 घंटे में गड्ढा भरने का नियम और गड्ढा बताने पर इनाम जैसी योजनाएं शामिल होंगी.

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  SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की मांग, जानें याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में दी क्या-क्या दलीलें

  सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी किया है. याचिकाकर्ता का कहना है कि आरक्षण का लाभ दबे-कुचले वर्गों तक नहीं पहुंच रहा है.

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  सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर SC के दो अहम फैसले, जानें SC/ST/OBC और जनरल कैटेगिरी के लिए क्‍या है मतलब

  सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर हाल ही में दो बेहद महत्‍वपूर्ण फैसले सुनाए हैं. आइए जानते हैं कि इन दोनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने क्‍या निर्णय दिया है और इन दोनों मामलों का जनरल कैटेगरी सहित और आरक्षिण कैटे‍गरी पर क्‍या असर होगा.

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  पंजाब सरकार ने अवैध माइनिंग पर रोक लगाने, आपूर्ति और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए किए ऐतिहासिक सुधार- खनन मंत्री

  खनन एवं भू-विज्ञान मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने कहा कि हमारी सरकार खनन क्षेत्र की जटिलताओं को खत्म करने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग लोगों के हित में किया जाए. हम पारदर्शी ऑनलाइन नीलामी प्रक्रियाओं की ओर कदम बढ़ाकर राज्य के राजस्व को बढ़ा रहे हैं.

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  जनरल कैटेगरी में SC-ST-OBC की भर्ती सही- कोर्ट का आदेश समझने के लिए समझिए नौकरी में आरक्षण सिस्टम

  संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 15(5) के तहत सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े नागरिकों (अनुसूचित जातियों, जनजातियों और ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्लूएस) के लिए आरक्षण की इजाजत देता है. सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि आरक्षण 50 फीसदी से अधिक नहीं होना चाहिए.

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  जाति छिपाने के लिए नाम के आगे लगाता था कुमार, पुलिस में भर्ती से पहले ही चंदन की हो गई मौत- होमबाउंड

  होमबाउंड की कहानी समाज की एक अलग ही सच्चाई दिखाती है. ये फिल्म इस वक्त ऑस्कर में भारत की रीप्रेजेंट कर रही है. आपने देखी क्या ?

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  अब जनरल कैटेगरी में भी कंपीट कर पाएंगे SC-ST-OBC के कैंडिडेट, सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले से क्या बदलेगा

  सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने ओपेन कैटेगरी में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नौकरी देने पर जो फैसला सुनाया है, वह क्या कहता है. क्या बदल रहा है सुप्रीम कोर्ट का रुख.

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  Yugal Suraksha Yojana: ए‍क ही प्रीमियम पर पति -पत्‍नी को 50 लाख रुपये तक का लाइफ इंश्योरेंस कवर, बोनस और लोन जैसे कई फायदे

  एक ही पॉलिसी में पति-पत्नी दोनों की सुरक्षा, कम प्रीमियम, सरकारी गारंटी, अच्छा बोनस और लोन सुविधा, ये सभी बातें युगल सुरक्षा योजना (Yugal Suraksha Plan)को बेहद खास बनाती हैं.

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  Venezuela Crisis: कौन हैं मारिया कोरिना मचाडो? वेनेजुएला में नई सरकार के लिए चर्चा में नाम, मिल चुका है शांति का नोबेल पुरस्‍कार

  मचाडो खुलकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वेनेजुएला नीति का समर्थन करती रही हैं. वह निजीकरण, मुक्त बाजार और अमेरिकी निवेश के जरिए वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था को दोबारा खड़ा करने की बात करती हैं.

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  Zomato, Flipkart, Ola-Uber समेत सारे गिग वर्कर्स के लिए सरकार की बड़ी तैयारी, खबर पढ़ते ही खुश हो जाएंगे डिलीवरी ब्‍वॉय और कैब ड्राइवर्स!

  गिग वर्कर के लिए एक अलग सामाजिक सुरक्षा कोष बनाया जाएगा, जिसमें कंपनियों से लिया गया योगदान जमा होगा. यदि कोई कंपनी तय समय पर यह योगदान जमा नहीं करती है, तो उसे हर महीने एक प्रतिशत ब्याज भी देना होगा.

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  पूर्व सैनिकों का नौकरी में कोटा 25%, लेकिन भर्ती सिर्फ 1.9%; राहुल गांधी ने उठाए अहम मुद्दे- सूत्र

  संसद की स्थायी समिति की बैठक में खुलासा हुआ कि पूर्व सैनिकों के लिए नौकरी में 25% कोटा होने के बावजूद 2019 में सिर्फ 1.9% भर्ती हुई. बैठक में राहुल गांधी ने पूर्व सैनिकों के इलाज में आ रही दिक्कतों और गंभीर बीमारियों के लिए ₹75,000 की अपर्याप्त राशि का मुद्दा उठाया.

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  एयर प्यूरीफायर पर GST घटाना इतना आसान क्यों नहीं, केंद्र ने हाई कोर्ट में क्या बेबसी बताई?

  हाई कोर्ट ने केंद्र से सवाल किया कि दिल्ली-एनसीआर में गंभीर प्रदूषण को देखते हुए एयर प्यूरीफायर पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत क्यों नहीं किया जाना चाहिए?

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  पेपर लीक बंद हुए या खबरें लीक होना? NDTV कॉन्क्लेव में राजस्थान CM भजनलाल शर्मा ने दिया जवाब, गिनाए आंकड़े

  मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने NDTV राजस्थान कॉन्क्लेव में दावा किया कि संकल्प पत्र के 70% वादे पूरे हो चुके हैं और पिछले एक साल में हुई 200 परीक्षाओं में से एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है.

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  Delhi New EV Policy 2026: दिल्ली में इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने पर मिलेगी ₹40000 तक की सब्सिडी, सरकार जल्द लाएगी नई ईवी पॉलिसी

  दिल्ली वालों के लिए साल 2026 की शुरुआत किसी बड़े तोहफे से कम नहीं होने वाली है. दिल्ली सरकार जल्द ही अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का ऐलान करने जा रही है, जिसका सीधा फायदा आपकी जेब को होगा.

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  मोदी सरकार मनमोहन सिंह की आर्थिक नीतियों को ढो रही है, ये मॉडल अब ढह चुका है: जर्मनी में बोले राहुल गांधी

  हार्टी स्कूल में 'पॉलिटिक्स इज़ द आर्ट ऑफ़ लिसनिंग' विषय पर बोलते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, "हमने तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश में चुनाव जीते हैं. हम भारत में चुनावों की निष्पक्षता को लेकर मुद्दे उठाते रहे हैं.