Government Of Kerala

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  यह मामला केरल जैसा नहीं...राज्यपाल बनाम केरल मामले पर केंद्र , 6 मई को होगी SC में अगली सुनवाई

  केरल सरकार ने 2023 में राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने में केरल के राज्यपाल द्वारा की गई देरी को चुनौती देने वाली याचिका दायर की है.

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  केरल में 30,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा अदाणी समूह, ग्लोबल समिट में करण अदाणी ने बताया मेगा प्लान

  Adani Group in Kerala: कोच्चि में आयोजित इन्वेस्ट केरल ग्लोबल समिट में अदाणी पोर्ट्स एंड SEZ के मैनेजिंग डायरेक्टर करण अदाणी ने बताया कि अदाणी ग्रुप अगले 5 साल में केरल में 30 हजार करोड़ रुपए का निवेश करेगा.

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  केरल रैगिंग : सीनियर छात्रों को नर्सिंग कॉलेज से निकाला जा सकता है, NHRC सख्त

  Kerala Nursing College Ragging: केरल के उच्च शिक्षा मंत्री आर बिंदू ने कहा कि कोट्टायम रैगिंग मामले में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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  विधेयक मंजूर करने में राज्यपालों की देरी पर तमिलनाडु और केरल की याचिकाओं पर SC में सोमवार को सुनवाई

  याचिका में कहा गया है कि विधेयकों को लंबे और अनिश्चितकाल तक लंबित रखने का राज्यपाल का व्यवहार स्पष्ट रूप से मनमाना और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है. 

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  पश्चिम बंगाल में बैन के बाद यूपी ने 'द केरल स्टोरी' को 'टैक्स फ्री' करने की घोषणा की

  The Kerala Story: 'द केरल स्टोरी' फिल्म को लेकर देश भर में राजनीति जारी है. इस बीच अब मध्य प्रदेश के बाद यूपी में भी इस फिल्म को टैक्स फ्री किया जाएगा.

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  केरल सरकार ने गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान को कुलाधिपति के पद से हटाया

  केरल ने आरिफ मोहम्मद खान को राज्य विश्वविद्यालयों के चांसलर के रूप में बदलने के लिए एक विशेष अध्यादेश का प्रस्ताव दिया था.

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  "टीका है प्रभावी" : एंटी रैबीज वैक्‍सीन पर केरल सरकार ने उठाए सवाल तो केंद्र ने दिया जवाब...

  केरल सरकार के आग्रह पर केंद्र सरकार ने जांच के बाद बताया कि रेबीज का टीका पूरी तरह प्रभावी है. टीका लगने के बाद भी मौत की वजह इलाज का तौर-तरीका और देरी बताई गई है. राज्य सरकार के आग्रह पर केंद्र से तीन सदस्यीय जांच टीम केरल गई और कुत्ते के काटने के बाद हुई सभी मौतों का मेडिकल आंकलन किया गया.

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  केरल सरकार ने पीएफआई पर प्रतिबंध लागू करने के लिए कदम उठाए

  केरल सरकार ने आदेश जारी कर कहा कि चूंकि पीएफआई, उसके सहयोगी संगठनों, सहयोगियों और मोर्चों को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत गैरकानूनी संगठन घोषित किया गया है.

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  केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन की जमानत याचिका, यूपी सरकार ने किया विरोध

  केरल (Kerala) के पत्रकार सिद्दीक कप्पन (Siddique Kappan) की जमानत की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. यूपी सरकार (UP government) ने कप्पन की जमानत का विरोध किया. सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए हलफनामे में सरकार ने कहा है कि कप्पन के चरमपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ( PFI) के साथ घनिष्ठ संबंध हैं, जिसका एक राष्ट्र विरोधी एजेंडा है. सिद्दीकी कप्पन देश में धार्मिक कलह और आतंक फैलाने की बड़ी साजिश का हिस्सा है. 

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  केरल के इस मेडिकल कॉलेज में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पहले मरीज

  मलयालम भाषा में लिखी किताब के अनुसार, राजकीय चिकित्सा कॉलेज अस्पताल का उद्घाटन करने पहुंचे जवाहरलाल नेहरू की उंगली धातु की एक ग्रिल में फंसने के कारण चोटिल हो गई थी. इस तरह, नेहरू अस्पताल में इलाज कराने वाले पहले मरीज, जबकि डॉ. केशवन नायर अस्पताल में किसी मरीज का इलाज करने वाले पहले डॉक्टर बने.

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  समझौते के आधार पर पॉक्सो मामले रद्द किए जा सकते हैं या नहीं, न्यायालय करेगा पड़ताल

  न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति ए एस ओका की पीठ ने केरल उच्च न्यायालय के 26 अगस्त, 2019 के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें एक आरोपी के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम, 2012 के तहत दर्ज की गई प्राथमिकी को पक्षों के बीच समझौते के आधार पर रद्द कर दिया गया था.

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  केरल सरकार ने काबुल में फंसे 41 केरलवासियों की सुरक्षित वापसी के लिए केंद्र के हस्तक्षेप की मांग की

  मुख्यमंत्री विजयन के निर्देशानुसार राज्य सरकार के प्रधान सचिव के एलंगोवन और एनओआरकेए के सीईओ हरिकृष्णन नम्बूदिरी के. ने मंत्रालय को अलग-अलग पत्र भेजे, जिसमें वहां फंसे केरलवासियों की दुर्दशा के बारे में बताया गया है.

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  केरल विधानसभा में कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित, केंद्र से की तीनों कानून रद्द करने की मांग

  विजयन ने प्रस्ताव पेश करते हुए नए कानूनों को तत्काल वापस लिए जाने की मांग की और कहा कि देश किसानों द्वारा किए इतिहास के अब तक के सबसे प्रभावशाली प्रदर्शनों में से एक को देख रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि केन्द्र के कृषि कानून ‘‘ किसान-विरोधी’’ और ‘‘कॉरपोरेट को फायदा पहुंचाने वाले’’ हैं. विजयन ने कहा कि प्रदर्शन के अंतिम 35 दिन में कम से कम 32 किसानों की जान गई है.

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  सुप्रीम कोर्ट से केरल के पत्रकार की यूपी में गिरफ्तारी की जांच कराने की मांग

  केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स (Kerala Union of Working journalists) ने उत्तर प्रदेश पुलिस (UP Police) द्वारा पत्रकार सिद्दीक कप्पन (Siddique kappan) की कथित अवैध गिरफ्तारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के एक सेवानिवृत्त जज से स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है. सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाबी हलफनामे में यूपी सरकार (UP Government) के दावों पर सवाल उठाए गए हैं. यूनियन ने कहा है कि कप्पन की रिहाई की मांग करने वाली याचिका के जवाब में यूपी सरकार द्वारा दी गई दलीलें झूठी और तुच्छ हैं. हलफनामे में कहा गया है कि 56 दिनों तक सिद्दीक को हिरासत में रखना गैरकानूनी है. साथ ही पुलिस द्वारा उसे हिरासत में यातना देने का भी आरोप लगाया गया है.

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  केरल में विवादित कानून मंजूर, सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट पर 5 साल जेल होगी

  विपक्ष ने LDF सरकार के इस कानून पर सवाल उठाते हुए कहा है कि यह पुलिस को अनावश्यक और असीमित ताकत देगा. इससे प्रेस की आजादी (Freedom Of Press) पर भी अंकुश लगेगा.