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"ये बिल्कुल गलत..." : बिलकिस बानो केस में दोषियों की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई से SC का इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो मामले में दोनों दोषियों की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया. इसमें शीर्ष अदालत के जनवरी के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें सभी 11 दोषियों को दी गई छूट को रद्द कर दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को "गलत" बताया है.
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बिलकीस बानो केस में गुजरात सरकार ने SC से की फैसले से "कड़ी टिप्पणियां" हटाने की मांग
पुनर्विचार याचिका में गुजरात सरकार ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की कुछ टिप्पणियां बेहद अनुचित हैं.
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सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा कि बिलकिस बानो के दोषियों ने "धोखाधड़ी" से SC का फैसला हासिल किया था?
SC पीठ ने कहा है कि शाह ने सुप्रीम कोर्ट से संपर्क कर स्पष्टता मांगी थी कि किस राज्य को छूट पर निर्णय लेने का अधिकार है?
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"रिहाई का अधिकार गुजरात सरकार को नहीं", बिलकिस बानो की वकील शोभा गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा
सजा पूरी होने से पहले हुई रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने में हुई देरी पर बिलकिस की वकील शोभा गुप्ता ने कहा कि इसकी वजह रिहाई दस्तावेज की अनुपलब्धता थी.
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गुजरात के मंत्री ने दो बांध बनाने की योजना पर आपत्ति जताते हुए राजस्थान सरकार को पत्र लिखा
बावलिया के अनुसार, राजस्थान को 40 साल पहले गुजरात के मेहसाणा जिले में साबरमती नदी पर धरोई बांध बनाते समय हस्ताक्षरित जल-बंटवारा समझौते का पालन करना चाहिए. साबरमती नदी राजस्थान से निकलती है, जबकि सेई एक सहायक नदी है, जो उत्तरी गुजरात में प्रवेश करने से पहले साबरमती में विलीन हो जाती है. धरोई बांध उत्तरी गुजरात में स्थित है.
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आसाराम के खिलाफ रेप के मामले में 6 लोगों को बरी करने के फैसले को चुनौती देगी गुजरात सरकार
अदालत ने आसाराम की पत्नी लक्ष्मीबेन, बेटी भारती और उसके चार शिष्यों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था, जिन पर अपराध को अंजाम देने में मदद का आरोप लगाया गया था.
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गुजरात: सरकार ने बेमौसम बारिश से प्रभावित किसानों के लिए राहत पैकेज की घोषणा की
इस पैकेज के तहत, जिन किसानों को अपनी कुल फसल का 33 प्रतिशत या उससे अधिक का नुकसान हुआ है, उन्हें राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) द्वारा प्रदान किए गए मुआवजे के अलावा वित्तीय सहायता मिलेगी.
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गोधरा अग्निकांड के दोषियों की जमानत अर्जी का गुजरात सरकार ने किया विरोध
सुनवाई के सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें समय से पहले रिहाई की पॉलिसी का लाभ नहीं मिल सकता क्योंकि मामले में TADA लगा है. 59 लोगों को ज़िंदा बोगी में जला दिया गया, उनमें बच्चे, महिलाएं शामिल थे. कोच को बाहर से बंद कर बाहर से पत्थर बरसाए गए ताकि लोग बाहर नहीं निकल पाएं.
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जबरन या लालच देकर धर्मांतरण के मामले में गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा
जबरन या लालच देकर धर्मांतरण कराने के मामले में गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. गुजरात सरकार ने देश में धर्मांतरण पर कड़े कानून बनाने की मांग का समर्थन किया है. गुजरात सरकार ने कहा है कि उसने राज्य में धर्मांतरण रोकने के लिए कानून पारित किया है.
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गुजरात चुनाव को लेकर महाराष्ट्र सरकार का ऐलान, सीमावर्ती जिलों में मिलेगी 1 दिन की पेड लीव
गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने एक जीआर जारी किया है. जीआर के अनुसार महाराष्ट्र के सीमावर्ती जिलों जैसे पालघर, नासिक, नंदुरबार और धुले में काम कर रहे गुजरात विधानसभा के सभी मतदाताओं के लिए 1 दिन का भुगतान अवकाश ( paid leave) की अनुमति दी है.
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गुजरात के ब्रिज की मरम्मत के ठेके के लिए नहीं हुआ था टेंडर, पुराने वायरों को नहीं बदला गया
गुजरात के मोरबी में रविवार शाम ब्रिटिशकालीन सस्पेंशन ब्रिज पर लगभग 500 लोग पहुंचे हुए थे. अचानक ब्रिज टूटता है और लोग नदी में गिरने लगते हैं. हादसे में कम से कम 130 लोगों की मौत हो गई. जानकारी के अनुसार यह ब्रिज लोगों के भारी दबाब के कारण टूटा है. इस बात की जानकारी फॉरेंसिक सूत्रों ने दी है.
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75 हजार युवाओं को मिलेगी बंपर नौकरी, प्रधानमंत्री ने किया ऐलान
Diwali Gift: देश के 75 हजार युवाओं के लिए इस साल की दीपावली बेहद खास होने वाली है. इस साल दीपावली के अवसर पर उन्हें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खास उपहार मिलने वाला है. खास उपहार के रूप में युवाओं को बंपर नौकरी मिलने वाली है.
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बिलकिस बानो मामला: गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा
बिलकिस बानो के दोषियों को रिमिशन(क्षमा) के मामले में गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया. सराकर की ओर से कहा गया कि तीसरी पार्टी इस मामले में केस दायर नहीं कर सकती है. इस केस से सुभाषिणी अली का कोई लेना देना नहीं है. इनकी याचिका राजनीति से प्रेरित है, साजिश है.
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बिलकीस बानो के दोषियों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई
बिलकीस बानो (Bilkis Bano) के दोषियों की रिहाई के खिलाफ सुभाषिनी अली व दो अन्य की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) गुरुवार को सुनवाई करेगा. चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच सुनवाई करेगी. याचिका में कहा गया है कि सभी दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए, साथ ही गुजरात सरकार (Gujarat Government) के उस आदेश को पेश करने के आदेश दिए जाएं जिसके तहत दोषियों को रिहाई दी गई है.
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बिल्कीस बानो मामला: 11 दोषियों की हुई रिहाई, गुजरात सरकार ने क्षमा नीति के तहत लिया फैसला
गुजरात में गोधरा कांड के बाद 2002 में बिल्कीस बानो सामूहिक बलात्कार मामले में उम्रकैद की सजा पाए सभी 11 दोषी सोमवार को गोधरा उप कारागार से रिहा हो गए. गुजरात सरकार ने अपनी क्षमा नीति के तहत इनकी रिहाई की मंजूरी दी.
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"ये बिल्कुल गलत..." : बिलकिस बानो केस में दोषियों की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई से SC का इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो मामले में दोनों दोषियों की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया. इसमें शीर्ष अदालत के जनवरी के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें सभी 11 दोषियों को दी गई छूट को रद्द कर दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को "गलत" बताया है.
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बिलकीस बानो केस में गुजरात सरकार ने SC से की फैसले से "कड़ी टिप्पणियां" हटाने की मांग
पुनर्विचार याचिका में गुजरात सरकार ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की कुछ टिप्पणियां बेहद अनुचित हैं.
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सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा कि बिलकिस बानो के दोषियों ने "धोखाधड़ी" से SC का फैसला हासिल किया था?
SC पीठ ने कहा है कि शाह ने सुप्रीम कोर्ट से संपर्क कर स्पष्टता मांगी थी कि किस राज्य को छूट पर निर्णय लेने का अधिकार है?
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"रिहाई का अधिकार गुजरात सरकार को नहीं", बिलकिस बानो की वकील शोभा गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा
सजा पूरी होने से पहले हुई रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने में हुई देरी पर बिलकिस की वकील शोभा गुप्ता ने कहा कि इसकी वजह रिहाई दस्तावेज की अनुपलब्धता थी.
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बावलिया के अनुसार, राजस्थान को 40 साल पहले गुजरात के मेहसाणा जिले में साबरमती नदी पर धरोई बांध बनाते समय हस्ताक्षरित जल-बंटवारा समझौते का पालन करना चाहिए. साबरमती नदी राजस्थान से निकलती है, जबकि सेई एक सहायक नदी है, जो उत्तरी गुजरात में प्रवेश करने से पहले साबरमती में विलीन हो जाती है. धरोई बांध उत्तरी गुजरात में स्थित है.
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आसाराम के खिलाफ रेप के मामले में 6 लोगों को बरी करने के फैसले को चुनौती देगी गुजरात सरकार
अदालत ने आसाराम की पत्नी लक्ष्मीबेन, बेटी भारती और उसके चार शिष्यों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था, जिन पर अपराध को अंजाम देने में मदद का आरोप लगाया गया था.
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गुजरात: सरकार ने बेमौसम बारिश से प्रभावित किसानों के लिए राहत पैकेज की घोषणा की
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गोधरा अग्निकांड के दोषियों की जमानत अर्जी का गुजरात सरकार ने किया विरोध
सुनवाई के सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें समय से पहले रिहाई की पॉलिसी का लाभ नहीं मिल सकता क्योंकि मामले में TADA लगा है. 59 लोगों को ज़िंदा बोगी में जला दिया गया, उनमें बच्चे, महिलाएं शामिल थे. कोच को बाहर से बंद कर बाहर से पत्थर बरसाए गए ताकि लोग बाहर नहीं निकल पाएं.
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जबरन या लालच देकर धर्मांतरण के मामले में गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा
जबरन या लालच देकर धर्मांतरण कराने के मामले में गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. गुजरात सरकार ने देश में धर्मांतरण पर कड़े कानून बनाने की मांग का समर्थन किया है. गुजरात सरकार ने कहा है कि उसने राज्य में धर्मांतरण रोकने के लिए कानून पारित किया है.
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गुजरात चुनाव को लेकर महाराष्ट्र सरकार का ऐलान, सीमावर्ती जिलों में मिलेगी 1 दिन की पेड लीव
गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने एक जीआर जारी किया है. जीआर के अनुसार महाराष्ट्र के सीमावर्ती जिलों जैसे पालघर, नासिक, नंदुरबार और धुले में काम कर रहे गुजरात विधानसभा के सभी मतदाताओं के लिए 1 दिन का भुगतान अवकाश ( paid leave) की अनुमति दी है.
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गुजरात के ब्रिज की मरम्मत के ठेके के लिए नहीं हुआ था टेंडर, पुराने वायरों को नहीं बदला गया
गुजरात के मोरबी में रविवार शाम ब्रिटिशकालीन सस्पेंशन ब्रिज पर लगभग 500 लोग पहुंचे हुए थे. अचानक ब्रिज टूटता है और लोग नदी में गिरने लगते हैं. हादसे में कम से कम 130 लोगों की मौत हो गई. जानकारी के अनुसार यह ब्रिज लोगों के भारी दबाब के कारण टूटा है. इस बात की जानकारी फॉरेंसिक सूत्रों ने दी है.
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75 हजार युवाओं को मिलेगी बंपर नौकरी, प्रधानमंत्री ने किया ऐलान
Diwali Gift: देश के 75 हजार युवाओं के लिए इस साल की दीपावली बेहद खास होने वाली है. इस साल दीपावली के अवसर पर उन्हें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खास उपहार मिलने वाला है. खास उपहार के रूप में युवाओं को बंपर नौकरी मिलने वाली है.
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बिलकिस बानो मामला: गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा
बिलकिस बानो के दोषियों को रिमिशन(क्षमा) के मामले में गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया. सराकर की ओर से कहा गया कि तीसरी पार्टी इस मामले में केस दायर नहीं कर सकती है. इस केस से सुभाषिणी अली का कोई लेना देना नहीं है. इनकी याचिका राजनीति से प्रेरित है, साजिश है.
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बिलकीस बानो के दोषियों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई
बिलकीस बानो (Bilkis Bano) के दोषियों की रिहाई के खिलाफ सुभाषिनी अली व दो अन्य की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) गुरुवार को सुनवाई करेगा. चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच सुनवाई करेगी. याचिका में कहा गया है कि सभी दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए, साथ ही गुजरात सरकार (Gujarat Government) के उस आदेश को पेश करने के आदेश दिए जाएं जिसके तहत दोषियों को रिहाई दी गई है.
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बिल्कीस बानो मामला: 11 दोषियों की हुई रिहाई, गुजरात सरकार ने क्षमा नीति के तहत लिया फैसला
गुजरात में गोधरा कांड के बाद 2002 में बिल्कीस बानो सामूहिक बलात्कार मामले में उम्रकैद की सजा पाए सभी 11 दोषी सोमवार को गोधरा उप कारागार से रिहा हो गए. गुजरात सरकार ने अपनी क्षमा नीति के तहत इनकी रिहाई की मंजूरी दी.
