Government Job Quota

• 

  पूर्व सैनिकों का नौकरी में कोटा 25%, लेकिन भर्ती सिर्फ 1.9%; राहुल गांधी ने उठाए अहम मुद्दे- सूत्र

  संसद की स्थायी समिति की बैठक में खुलासा हुआ कि पूर्व सैनिकों के लिए नौकरी में 25% कोटा होने के बावजूद 2019 में सिर्फ 1.9% भर्ती हुई. बैठक में राहुल गांधी ने पूर्व सैनिकों के इलाज में आ रही दिक्कतों और गंभीर बीमारियों के लिए ₹75,000 की अपर्याप्त राशि का मुद्दा उठाया.

• 

  बांग्लादेश में फिर हुईं झड़पें; 91 लोगों की मौत, केंद्र ने वहां रहने वाले भारतीयों से संपर्क बनाए रखने को कहा

  भारत ने बांग्लादेश में रह रहे अपने नागरिकों से संपर्क में रहने और सतर्क रहने को कहा है. प्रदर्शनकारियों और सत्तारूढ़ अवामी लीग के समर्थकों के बीच ताजा झड़पों में 91 लोगों की मौत हो गई है. रविवार को हुई झड़पों में दर्जनों लोग घायल भी हुए हैं.

• 

  बांग्लादेश में 93% मेरिट से भर्ती! जानिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कितना बदल जाएगा कोटा सिस्टम

  सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए कोटा व्यवस्था के खिलाफ बांग्लादेश (Bangladesh) में भड़की विरोध प्रदर्शनों (Protests) की आग अब शांत होने की उम्मीद है. बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सिविल सेवा में भर्ती के लिए स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों का कोटा (आरक्षण) 30 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का आदेश खारिज करते हुए निर्देश दिया है कि 93 फीसदी सरकारी नौकरियां योग्यता के आधार पर सभी उम्मीदवारों के लिए खुली होनी चाहिए. इससे पहले हाईकोर्ट ने कुल आरक्षण 56 प्रतिशत करने का आदेश दिया था, जिसमें 30 प्रतिशत आरक्षण स्वतंत्रता सेनानियों के वंशंजों के लिए था.

• 

  'तुम क्या? मैं क्या? रजाकार, रजाकार...' बांग्लादेश में गाली क्यों बन गया हथियार

  बांग्लादेश (Bangladesh) में सरकारी नौकरियों में आरक्षण (Quota) लागू करने के विरोध में कई हफ्तों से विरोध-प्रदर्शन (Protest) और हिंसा हो रही है. छात्रों और सुरक्षाबलों के बीच झड़प में अब तक सौ से अधिक लोगों की मौत हो गई है और ढाई हजार से ज्यादा घायल हो गए हैं. इस बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि, आरक्षण स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों को नहीं तो क्या रजाकारों के वंशजों को दिया जाना चाहिए?  इस पर आंदोलनकारी छात्र भड़क गए और उन्होंने 'रजाकार' शब्द को ही सरकार के खिलाफ अपना हथियार बना लिया है, जबकि यह शब्द बांग्लादेशी समाज में बहुत अपमानसूचक है.

• 

  सरकारी नौकरी में कोटे को लेकर आंदोलन : बांग्लादेश ने सभी विश्वविद्यालयों को बंद रखने का किया आग्रह

  यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने सभी पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटी से अन्य नोटिस जारी किए जाने तक क्लास रद्द करने का आग्रह किया है. यूनिवर्सिटी ग्रांट ने ऐसा इसलिए किया है ताकि छात्रों को सुरक्षित रखा जा सके.

• 

  RRC WR Railway Recruitment 2023: रेलवे में बंपर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी, बिना परीक्षा होगी भर्ती, आवेदन प्रक्रिया शुरू

  RRC WR Railway Recruitment 2023: भारतीय रेलवे में इन दिनों बंपर भर्ती हो रही हैं. लेटेस्ट अपडेट है कि अब रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ने वेस्टर्न रेलवे के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है.

• 

  Railway Recruitment 2023: रेलवे में 10वीं पास के लिए बंपर भर्ती, बिना परीक्षा भर्ती, आवेदन शुरू, अंतिम तिथि यहां जानें 

  Railway Recruitment 2023: भारतीय रेलवे में नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और नवंबर महीने के आखिरी तक चलेगी. 

• 

  Railway Recruitment 2022: रेलवे में निकली बंपर भर्ती, 12वीं पास उम्मीदवारों का डायरेक्ट सेलेक्शन, देखें डिटेल्स

  Railway Bharti 2022: इंडियन वेस्टर्न रेलवे में स्पोर्ट्स कोटा के तहत उम्मीदवारों की भर्ती की जा रही है. इच्छुक और योग्य 12वीं पास उम्मीदवार 5 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे.

• 

  मृतक आश्रित कोटे से विवाहित बेटी भी सरकारी नौकरी पाने की हकदार : त्रिपुरा हाई कोर्ट

  त्रिपुरा उच्च न्यायालय (Tripura High Court) ने कहा है कि अपने पिता की आय पर आश्रित पुत्री भी मृतक आश्रित कोटे के तहत नौकरी की पात्र है. मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती और न्यायमूर्ति एससी चट्टोपाध्याय की खंडपीठ ने मंगलवार को अपने फैसले में एकल न्यायाधीश का निर्णय बरकरार रखते हुए उसके खिलाफ राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी. खंडपीठ ने कहा कि विवाहित बेटी को मृतक आश्रित कोटे के तहत नौकरी के लाभ से वंचित करना संविधान की भावना के साथ-साथ लैंगिक समानता के खिलाफ है.

• 

  ''90 सेकंड में दे दिया फैसला'' : निजी क्षेत्र के जॉब में 75% कोटे पर HC के स्‍टे के खिलाफ SC पहुंची हरियाणा सरकार

  हरियाणा के इस आदेश को फरीदाबाद इंडस्ट्री एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए चुनौती दी थी और  इसे रद्द करने की हाईकोर्ट से मांग की थी. हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार के इस आदेश पर रोक लगा दी और इस पर सरकार को जवाब दिए जाने के आदेश दिए.