Government Job Quota

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  पूर्व सैनिकों का नौकरी में कोटा 25%, लेकिन भर्ती सिर्फ 1.9%; राहुल गांधी ने उठाए अहम मुद्दे- सूत्र

  संसद की स्थायी समिति की बैठक में खुलासा हुआ कि पूर्व सैनिकों के लिए नौकरी में 25% कोटा होने के बावजूद 2019 में सिर्फ 1.9% भर्ती हुई. बैठक में राहुल गांधी ने पूर्व सैनिकों के इलाज में आ रही दिक्कतों और गंभीर बीमारियों के लिए ₹75,000 की अपर्याप्त राशि का मुद्दा उठाया.

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  बांग्लादेश में फिर हुईं झड़पें; 91 लोगों की मौत, केंद्र ने वहां रहने वाले भारतीयों से संपर्क बनाए रखने को कहा

  भारत ने बांग्लादेश में रह रहे अपने नागरिकों से संपर्क में रहने और सतर्क रहने को कहा है. प्रदर्शनकारियों और सत्तारूढ़ अवामी लीग के समर्थकों के बीच ताजा झड़पों में 91 लोगों की मौत हो गई है. रविवार को हुई झड़पों में दर्जनों लोग घायल भी हुए हैं.

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  बांग्लादेश में 93% मेरिट से भर्ती! जानिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कितना बदल जाएगा कोटा सिस्टम

  सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए कोटा व्यवस्था के खिलाफ बांग्लादेश (Bangladesh) में भड़की विरोध प्रदर्शनों (Protests) की आग अब शांत होने की उम्मीद है. बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सिविल सेवा में भर्ती के लिए स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों का कोटा (आरक्षण) 30 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का आदेश खारिज करते हुए निर्देश दिया है कि 93 फीसदी सरकारी नौकरियां योग्यता के आधार पर सभी उम्मीदवारों के लिए खुली होनी चाहिए. इससे पहले हाईकोर्ट ने कुल आरक्षण 56 प्रतिशत करने का आदेश दिया था, जिसमें 30 प्रतिशत आरक्षण स्वतंत्रता सेनानियों के वंशंजों के लिए था.

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  'तुम क्या? मैं क्या? रजाकार, रजाकार...' बांग्लादेश में गाली क्यों बन गया हथियार

  बांग्लादेश (Bangladesh) में सरकारी नौकरियों में आरक्षण (Quota) लागू करने के विरोध में कई हफ्तों से विरोध-प्रदर्शन (Protest) और हिंसा हो रही है. छात्रों और सुरक्षाबलों के बीच झड़प में अब तक सौ से अधिक लोगों की मौत हो गई है और ढाई हजार से ज्यादा घायल हो गए हैं. इस बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि, आरक्षण स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों को नहीं तो क्या रजाकारों के वंशजों को दिया जाना चाहिए?  इस पर आंदोलनकारी छात्र भड़क गए और उन्होंने 'रजाकार' शब्द को ही सरकार के खिलाफ अपना हथियार बना लिया है, जबकि यह शब्द बांग्लादेशी समाज में बहुत अपमानसूचक है.

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  सरकारी नौकरी में कोटे को लेकर आंदोलन : बांग्लादेश ने सभी विश्वविद्यालयों को बंद रखने का किया आग्रह

  यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने सभी पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटी से अन्य नोटिस जारी किए जाने तक क्लास रद्द करने का आग्रह किया है. यूनिवर्सिटी ग्रांट ने ऐसा इसलिए किया है ताकि छात्रों को सुरक्षित रखा जा सके.

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  RRC WR Railway Recruitment 2023: रेलवे में बंपर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी, बिना परीक्षा होगी भर्ती, आवेदन प्रक्रिया शुरू

  RRC WR Railway Recruitment 2023: भारतीय रेलवे में इन दिनों बंपर भर्ती हो रही हैं. लेटेस्ट अपडेट है कि अब रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ने वेस्टर्न रेलवे के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है.

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  Railway Recruitment 2023: रेलवे में 10वीं पास के लिए बंपर भर्ती, बिना परीक्षा भर्ती, आवेदन शुरू, अंतिम तिथि यहां जानें 

  Railway Recruitment 2023: भारतीय रेलवे में नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और नवंबर महीने के आखिरी तक चलेगी. 

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  Railway Recruitment 2022: रेलवे में निकली बंपर भर्ती, 12वीं पास उम्मीदवारों का डायरेक्ट सेलेक्शन, देखें डिटेल्स

  Railway Bharti 2022: इंडियन वेस्टर्न रेलवे में स्पोर्ट्स कोटा के तहत उम्मीदवारों की भर्ती की जा रही है. इच्छुक और योग्य 12वीं पास उम्मीदवार 5 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे.

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  मृतक आश्रित कोटे से विवाहित बेटी भी सरकारी नौकरी पाने की हकदार : त्रिपुरा हाई कोर्ट

  त्रिपुरा उच्च न्यायालय (Tripura High Court) ने कहा है कि अपने पिता की आय पर आश्रित पुत्री भी मृतक आश्रित कोटे के तहत नौकरी की पात्र है. मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती और न्यायमूर्ति एससी चट्टोपाध्याय की खंडपीठ ने मंगलवार को अपने फैसले में एकल न्यायाधीश का निर्णय बरकरार रखते हुए उसके खिलाफ राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी. खंडपीठ ने कहा कि विवाहित बेटी को मृतक आश्रित कोटे के तहत नौकरी के लाभ से वंचित करना संविधान की भावना के साथ-साथ लैंगिक समानता के खिलाफ है.

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  ''90 सेकंड में दे दिया फैसला'' : निजी क्षेत्र के जॉब में 75% कोटे पर HC के स्‍टे के खिलाफ SC पहुंची हरियाणा सरकार

  हरियाणा के इस आदेश को फरीदाबाद इंडस्ट्री एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए चुनौती दी थी और  इसे रद्द करने की हाईकोर्ट से मांग की थी. हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार के इस आदेश पर रोक लगा दी और इस पर सरकार को जवाब दिए जाने के आदेश दिए.

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  ITBP constable recruitment 2021: 10वीं के लिए निकली कांस्टेबल के पदों पर भर्ती, जानें- कैसे करना है आवेदन

  इंडो तिब्बतन सीमा पुलिस बल (ITBP) में 65 कांस्टेबल के लिए भर्ती निकाली है.आवेदन करने की आखिरी तारीख 2 सितंबर 2021 है. जानें- कैसे भरना है फॉर्म.

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  वर्ष 2020-21 में नौकरियों और प्रवेश में मराठा आरक्षण नहीं : SC का अंतरिम आदेश

  महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को नौकरी और शिक्षा में आरक्षण के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां उच्चतम न्यायलय ने सरकारी नौकरियों व शैक्षिक संस्थानों में 2020-21 सत्र के लिए आरक्षण पर रोक लगा दी है. फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों की बेंच ने मामले को विचार के लिए बड़ी बेंच में भेजा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि PG दाखिलों को छेड़ा नहीं जाएगा.  चीफ जस्टिस एस ए बोबडे ने कहा कि मामले के लिए बड़ी बेंच का गठन करेंगे जोकि मराठा आरक्षण की वैधता पर विचार करेगी. 

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  गोवा में नौकरियों और शिक्षा में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मिलेगा आरक्षण, लागू होगा EWS कोटा

  गोवा सरकार (Goa Government) ने अपने सभी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और शैक्षणिक संस्थानों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) को नौकरियों और शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था लागू करने का आदेश दिया है. सरकार ने शुक्रवार को यह आदेश जारी किया. 

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  आरक्षित कोटे के 28 हजार से ज्यादा पद खाली, OBC कैटेगरी की बड़ी चिंता और अब 10% सवर्ण आरक्षण

  भारत सरकार ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमज़ोर सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण की सुविधा इसी साल से देने की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन संसद में पेश सरकार के अपने आंकड़े बताते हैं कि भारत सरकार में SC/ST और OBC कोटे की हज़ारों सीटें खाली पड़ी हैं.

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  यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में नियुक्तियों में आरक्षण पर बोले राजनाथ सिंह- कोई नहीं छीन सकता आरक्षण

  विश्विद्यालयों और महाविद्यालयों में नियुक्तियों में आरक्षण लागू करने को लेकर विपक्ष के आरोप पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को स्पष्ट किया कि कोई व्यक्ति या संस्था अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों का आरक्षण नहीं छीन सकती. लोकसभा में शून्यकाल के दौरान समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पांच मार्च की एक अधिसूचना का हवाला दिया और आरोप लगाया कि सरकार विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में आरक्षण खत्म करना चाहती है.