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बहस, हंगामे और मत विभाजन के बीच वक्फ विधेयक लोकसभा में पारित, यहां जानिए संसद में क्या-क्या हुआ
वक्फ बोर्ड में दो गैर-मुस्लिम सदस्यों के प्रावधान को लेकर रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य एन.के. प्रेमचंद्रन द्वारा प्रस्तुत एक संशोधन पर भी मत विभाजन हुआ. उनका संशोधन 231 के मुकाबले 288 मतों से अस्वीकृत हो गया. विपक्ष के अन्य सभी संशोधनों को सदन ने ध्वनिमत से खारिज कर दिया.
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वक्फ बिल लोकसभा में आज होगा पेश, जानिए पक्ष-विपक्ष में कौन और क्या कहता है संसद का गणित
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की अध्यक्षता में आयोजित कार्य मंत्रणा समिति यानि BAC की बैठक में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर चर्चा के लिए आठ घंटे का समय तय किया गया है. हालांकि विपक्ष ने 12 घंटे का वक्त देने की मांग की थी, जिसे ठुकरा दिया गया.
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अपने पत्ते क्यों नहीं खोले? अमेरिका के साथ 'टैरिफ वॉर' को लेकर पी चिदंबरम का सरकार से सवाल
पी चिदंबरम ने कहा कि जब वर्तमान सरकार ने मई, 2014 में सत्ता संभाली थी तो राजकोषीय घाटा पूर्व वित्त वर्ष में 4.5 प्रतिशत था. उन्होंने कहा कि 2018-19 में यह बेहतर होकर 3.4 प्रतिशत हो गया, लेकिन 2024-25 में यह फिर बढ़कर 4.8 प्रतिशत हो गया.
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'मेक इन इंडिया' अच्छा आइडिया लेकिन PM मोदी... संसद में राहुल गांधी ने साधा निशाना तो BJP ने किया पलटवार
राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा कि न तो यूपीए सरकार और न ही आज की एनडीए सरकार ने इस देश के युवाओं को रोजगार के बारे में कोई स्पष्ट जवाब दिया है.
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मोदी सरकार ने ब्रॉडकास्ट सेवा नियमन बिल के ड्राफ्ट पर सुझाव और प्रतिक्रिया के लिए समय बढ़ाया
Broadcast Services Regulation Bill draft : इस बिल को लेकर सरकार सभी तरह के लगातार सुझाव ले रही है. साथ ही सुझाव देने के लिए और समय देकर एक तरह से सरकार ने बिल को सर्वसम्मति से बनाने का प्रयास किया है.
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वक्फ बोर्ड बिल पर सरकार Vs विपक्ष LIVE: रिजीजू बोले- जानता हूं सब अंदर ही अंदर दे रहे समर्थन, अखिलेश ने बताया- बीजेपी की हताशा
Waqf Amendment Bill : केंद्र सरकार ने इस बिल को लोकसभा में पेश किए जाने से पहले कहा था कि इस बिल को पेश करना मकसद वक्फ की संपत्तियों का सुचारू रूप संचालित करना और उसकी देखरेख करना है.
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"विपक्ष में सच सुनने की ताकत नहीं": श्वेत पत्र पर निर्मला सीतारमण की कही 10 बड़ी बातें
Nirmala Sitharaman in Lok Sabha: लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 'भारतीय अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र' पर चर्चा के दौरान कहा कि अर्थव्यवस्था पर सही जानकारी के लिए श्वेत पत्र लेकर आए हैं. निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारे लिए देश सबसे पहले आता है. यही वजह है कि हमारे बीते दस साल में देश की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत हुई कि आज ये विश्व की पांचवें नंबर की अर्थव्यवस्था है.
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"भारत को ग्रोथ के रास्ते पर लाने के लिए NDA ने लिए कड़े फैसले" : केंद्र सरकार का श्वेत पत्र
White Paper in Parliament: श्वेत पत्र में कहा गया, ‘‘पिछले दस वर्षों के कामकाज को देखते हुए, हम विनम्रता और संतुष्टि के साथ कह सकते हैं कि हमने पिछली सरकार द्वारा छोड़ी गईं चुनौतियों पर सफलतापूर्वक काबू पा लिया है.’’ श्वेत पत्र में मौजूदा दौर को कर्तव्य काल बताते हुए कहा गया कि अभी मीलों चलना है और 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है.
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"दुनिया का उठ गया था भारत की आर्थिक क्षमता पर भरोसा..." : केंद्र के 'श्वेत पत्र' में UPA राज पर निशाना
69 पेज के श्वेत पत्र में सरकार ने UPA सरकार के दौरान अर्थव्यवस्था की खराब हालत, राजकोषीय घाटा और कर्ज पर डिटेल रिपोर्ट दी है. मोदी सरकार ने कहा कि UPA ने देश की आर्थिक नींव कमजोर की.
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"UPA ने 10 साल में इकोनॉमी को नॉन-परफॉर्मिंग बनाया" : मोदी सरकार के श्वेत पत्र पर लोकसभा में चर्चा कल
मोदी सरकार ने अपने श्वेत पत्र में 2014 से पहले और 2014 से बाद के भारत और इसकी अर्थव्यवस्था के फर्क को विस्तार से बताया है. श्वेत पत्र पर लोकसभा में शुक्रवार को चर्चा होगी. जबकि संसद के उच्च सदन राज्यसभा में श्वेत पत्र पर शनिवार को चर्चा होनी है.
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संसद के मॉनसून सत्र में मणिपुर हिंसा पर चर्चा के लिए तैयार सरकार, विपक्ष ने की थी मांग
मॉनसून सत्र में विपक्ष ने मणिपुर के अलावा महंगाई, केंद्रीय जांच एजेंसियों को दुरुपयोग, दिल्ली सेवा अध्यादेश को लेकर केंद्र के लिए मुश्किलें खड़ी करने की तैयारी की है. संसद का मॉनसून सत्र 11 अगस्त तक चलेगा.
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पीएम नरेंद्र मोदी चुपके से लगे हैं अपने अगले मिशन में... संसद में सरकार के बयान को समझें
डिजिटल रूपी (Digital Rupee) या कहें डिजिटल रुपया (Digital rupay) देश का भविष्य बनने जा रहा है. यह बात दिसंबर माह में अपनी खबर में हमने कही थी.बात कुछ लोगों को सही लगी और बहुतों को यह कोरी बकवास लगी थी. तब बात सरकार के पायलट प्रोजेक्ट के आरंभ होने पर कही गई थी. इस पायलट प्रोजेक्ट को भारत सरकार के निर्देश पर आरबीआई (रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया Reserver Bank of India RBI) ने इसे प्रायोगिक तौर पर चयनित चार शहरों और चार बैंकों के जरिए आरंभ किया था. यह प्रक्रिया अभी भी जारी है. आरंभ में यह लेन-देन लोगों के बीच और मर्चेंट टू मर्चेंट, मर्चेंट टू कस्टमर भी जारी है.
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"चीन के मुद्दे पर पारदर्शी नहीं है सरकार, संसद में बहस कराने की दे अनुमति": असदुद्दीन ओवैसी
ओवैसी ने कहा कि जब एलएसी की स्थिति की बात आती है तो मोदी सरकार पारदर्शिता नहीं दिखाती. वे आधा सच बोल रहे हैं, भ्रामक तथ्य पेश कर रहे हैं.
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"चीन मामले में तथ्यों को छुपा रही है सरकार, इसीलिए संसद में चर्चा नहीं करना चाहती..": कांग्रेस सांसद
कांग्रेस सांसद ने कहा कि हम चीन के मुद्दे को लेकर सदन में सरकार से जवाब चाहते हैं, लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है.
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MBBS करने विदेश जाने वाले स्टूडेंट्स का डाटा सरकार अपने पास नहीं रखती: केंद्र
केंद्र सरकार (Central government) ने शुक्रवार को एक सवाल के जबाव में कहा कि विदेश में एमबीबीएस (MBBS) करने जाने वाले स्टूडेंट्स (students) का डाटा सरकार आपने पास नहीं रखती है.
 "MBBS करने विदेश जाने वाले स्टूडेंट्स का डाटा सरकार अपने पास नहीं रखती: केंद्र")
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बहस, हंगामे और मत विभाजन के बीच वक्फ विधेयक लोकसभा में पारित, यहां जानिए संसद में क्या-क्या हुआ
वक्फ बोर्ड में दो गैर-मुस्लिम सदस्यों के प्रावधान को लेकर रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य एन.के. प्रेमचंद्रन द्वारा प्रस्तुत एक संशोधन पर भी मत विभाजन हुआ. उनका संशोधन 231 के मुकाबले 288 मतों से अस्वीकृत हो गया. विपक्ष के अन्य सभी संशोधनों को सदन ने ध्वनिमत से खारिज कर दिया.
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वक्फ बिल लोकसभा में आज होगा पेश, जानिए पक्ष-विपक्ष में कौन और क्या कहता है संसद का गणित
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की अध्यक्षता में आयोजित कार्य मंत्रणा समिति यानि BAC की बैठक में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर चर्चा के लिए आठ घंटे का समय तय किया गया है. हालांकि विपक्ष ने 12 घंटे का वक्त देने की मांग की थी, जिसे ठुकरा दिया गया.
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अपने पत्ते क्यों नहीं खोले? अमेरिका के साथ 'टैरिफ वॉर' को लेकर पी चिदंबरम का सरकार से सवाल
पी चिदंबरम ने कहा कि जब वर्तमान सरकार ने मई, 2014 में सत्ता संभाली थी तो राजकोषीय घाटा पूर्व वित्त वर्ष में 4.5 प्रतिशत था. उन्होंने कहा कि 2018-19 में यह बेहतर होकर 3.4 प्रतिशत हो गया, लेकिन 2024-25 में यह फिर बढ़कर 4.8 प्रतिशत हो गया.
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'मेक इन इंडिया' अच्छा आइडिया लेकिन PM मोदी... संसद में राहुल गांधी ने साधा निशाना तो BJP ने किया पलटवार
राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा कि न तो यूपीए सरकार और न ही आज की एनडीए सरकार ने इस देश के युवाओं को रोजगार के बारे में कोई स्पष्ट जवाब दिया है.
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मोदी सरकार ने ब्रॉडकास्ट सेवा नियमन बिल के ड्राफ्ट पर सुझाव और प्रतिक्रिया के लिए समय बढ़ाया
Broadcast Services Regulation Bill draft : इस बिल को लेकर सरकार सभी तरह के लगातार सुझाव ले रही है. साथ ही सुझाव देने के लिए और समय देकर एक तरह से सरकार ने बिल को सर्वसम्मति से बनाने का प्रयास किया है.
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वक्फ बोर्ड बिल पर सरकार Vs विपक्ष LIVE: रिजीजू बोले- जानता हूं सब अंदर ही अंदर दे रहे समर्थन, अखिलेश ने बताया- बीजेपी की हताशा
Waqf Amendment Bill : केंद्र सरकार ने इस बिल को लोकसभा में पेश किए जाने से पहले कहा था कि इस बिल को पेश करना मकसद वक्फ की संपत्तियों का सुचारू रूप संचालित करना और उसकी देखरेख करना है.
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"विपक्ष में सच सुनने की ताकत नहीं": श्वेत पत्र पर निर्मला सीतारमण की कही 10 बड़ी बातें
Nirmala Sitharaman in Lok Sabha: लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 'भारतीय अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र' पर चर्चा के दौरान कहा कि अर्थव्यवस्था पर सही जानकारी के लिए श्वेत पत्र लेकर आए हैं. निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारे लिए देश सबसे पहले आता है. यही वजह है कि हमारे बीते दस साल में देश की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत हुई कि आज ये विश्व की पांचवें नंबर की अर्थव्यवस्था है.
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"भारत को ग्रोथ के रास्ते पर लाने के लिए NDA ने लिए कड़े फैसले" : केंद्र सरकार का श्वेत पत्र
White Paper in Parliament: श्वेत पत्र में कहा गया, ‘‘पिछले दस वर्षों के कामकाज को देखते हुए, हम विनम्रता और संतुष्टि के साथ कह सकते हैं कि हमने पिछली सरकार द्वारा छोड़ी गईं चुनौतियों पर सफलतापूर्वक काबू पा लिया है.’’ श्वेत पत्र में मौजूदा दौर को कर्तव्य काल बताते हुए कहा गया कि अभी मीलों चलना है और 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है.
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"दुनिया का उठ गया था भारत की आर्थिक क्षमता पर भरोसा..." : केंद्र के 'श्वेत पत्र' में UPA राज पर निशाना
69 पेज के श्वेत पत्र में सरकार ने UPA सरकार के दौरान अर्थव्यवस्था की खराब हालत, राजकोषीय घाटा और कर्ज पर डिटेल रिपोर्ट दी है. मोदी सरकार ने कहा कि UPA ने देश की आर्थिक नींव कमजोर की.
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"UPA ने 10 साल में इकोनॉमी को नॉन-परफॉर्मिंग बनाया" : मोदी सरकार के श्वेत पत्र पर लोकसभा में चर्चा कल
मोदी सरकार ने अपने श्वेत पत्र में 2014 से पहले और 2014 से बाद के भारत और इसकी अर्थव्यवस्था के फर्क को विस्तार से बताया है. श्वेत पत्र पर लोकसभा में शुक्रवार को चर्चा होगी. जबकि संसद के उच्च सदन राज्यसभा में श्वेत पत्र पर शनिवार को चर्चा होनी है.
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संसद के मॉनसून सत्र में मणिपुर हिंसा पर चर्चा के लिए तैयार सरकार, विपक्ष ने की थी मांग
मॉनसून सत्र में विपक्ष ने मणिपुर के अलावा महंगाई, केंद्रीय जांच एजेंसियों को दुरुपयोग, दिल्ली सेवा अध्यादेश को लेकर केंद्र के लिए मुश्किलें खड़ी करने की तैयारी की है. संसद का मॉनसून सत्र 11 अगस्त तक चलेगा.
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पीएम नरेंद्र मोदी चुपके से लगे हैं अपने अगले मिशन में... संसद में सरकार के बयान को समझें
डिजिटल रूपी (Digital Rupee) या कहें डिजिटल रुपया (Digital rupay) देश का भविष्य बनने जा रहा है. यह बात दिसंबर माह में अपनी खबर में हमने कही थी.बात कुछ लोगों को सही लगी और बहुतों को यह कोरी बकवास लगी थी. तब बात सरकार के पायलट प्रोजेक्ट के आरंभ होने पर कही गई थी. इस पायलट प्रोजेक्ट को भारत सरकार के निर्देश पर आरबीआई (रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया Reserver Bank of India RBI) ने इसे प्रायोगिक तौर पर चयनित चार शहरों और चार बैंकों के जरिए आरंभ किया था. यह प्रक्रिया अभी भी जारी है. आरंभ में यह लेन-देन लोगों के बीच और मर्चेंट टू मर्चेंट, मर्चेंट टू कस्टमर भी जारी है.
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"चीन के मुद्दे पर पारदर्शी नहीं है सरकार, संसद में बहस कराने की दे अनुमति": असदुद्दीन ओवैसी
ओवैसी ने कहा कि जब एलएसी की स्थिति की बात आती है तो मोदी सरकार पारदर्शिता नहीं दिखाती. वे आधा सच बोल रहे हैं, भ्रामक तथ्य पेश कर रहे हैं.
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"चीन मामले में तथ्यों को छुपा रही है सरकार, इसीलिए संसद में चर्चा नहीं करना चाहती..": कांग्रेस सांसद
कांग्रेस सांसद ने कहा कि हम चीन के मुद्दे को लेकर सदन में सरकार से जवाब चाहते हैं, लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है.
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केंद्र सरकार (Central government) ने शुक्रवार को एक सवाल के जबाव में कहा कि विदेश में एमबीबीएस (MBBS) करने जाने वाले स्टूडेंट्स (students) का डाटा सरकार आपने पास नहीं रखती है.
