Government House
-
{
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
8th Pay Commission: सैलरी के साथ HRA में बंपर बढ़ोतरी! ऐसा हुआ तो दिल्ली-पटना ही नहीं छोटे शहरों में भी कर्मचारियों की मौज
HRA in 8th Pay Commission: जब महंगाई भत्ता (DA) 50% तक पहुंच जाता है, तो HRA की दरें X, Y और Z श्रेणी के शहरों के लिए क्रमशः 30%, 20% और 10% प्रभावी होती हैं. यानी चूंकि अब DA, 50% के पार है तो यही दरें लागू हैं.
-
UP में मजदूरों को मिलेगा सस्ता घर, 1500 रुपये तक होगा किराया, जानें क्या है 'किफायती किराया आवास पॉलिसी'
Affordable Rental Housing Complexes: राज्य सरकार ने एक अहम पहल की है. अब 'किफायती किराया आवास नीति' के जरिए मजदूरों को कम दाम में उनके कार्यस्थल के पास ही रहने की सुविधा देने की योजना बनाई गई है. आइए जानते हैं क्या है ये योजना-
-
बिहार में जनगणना 2027 का शंखनाद, अब मोबाइल से खुद दर्ज करें अपनी जानकारी, पोर्टल हुआ लाइव
Bihar Census 2027: बिहार में जनगणना 2027 की प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से शुरू हो गई है. 17 अप्रैल से 1 मई तक नागरिक 'स्व-गणना' पोर्टल पर अपना विवरण खुद दर्ज कर सकते हैं. साथ ही डेटा गोपनीयता, मकान सूचीकरण के चरणों और प्रगणकों के लिए जारी दिशा-निर्देशों की पूरी जानकारी दी गई है.
-
Good News: दिल्ली में 1,511 अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा; 24 अप्रैल से शुरू होगी ऑनलाइन प्रक्रिया
Regularisation of Unauthorised Colonies: दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए दिल्ली सरकार का राजस्व विभाग द्वारा कन्विंस डीड जारी करेगा. इस दिशा में 24 अप्रैल 2026 से ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसके तहत 1,511 कॉलोनियों के निवासी मालिकाना हक के लिए लोग आवेदन कर सकेंगे और उन्हें अपनी संपत्ति का स्पष्ट कानूनी स्वामित्व प्राप्त हो सकेगा.
-
Odisha Census: ओडिशा में 16 अप्रैल से जनगणना, इन 33 सवालों का जवाब रखें तैयार; हर घर पहुंचेंगे कर्मचारी
Odisha Census: ओडिशा में 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक एक सेल्फ-एन्यूमरेशन (SE) पोर्टल चालू रहेगा, जिसके जरिए नागरिक अपनी जानकारी ऑनलाइन जमा कर सकेंगे. वहीं 16 अप्रैल से 15 मई के बीच घर-घर जाकर सर्वे किया जाएगा.
-
नोएडा, लखनऊ सहित पूरे UP में 25 साल पुराने हाउसिंग अपार्टमेंट की होगी मरम्मत, योगी सरकार का बड़ा फैसला
योगी सरकार की यह नीति न सिर्फ पुराने और असुरक्षित भवनों को नया जीवन देगी, बल्कि निर्माण, रियल एस्टेट और संबंधित क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगी. नीति के तहत वे सभी सार्वजनिक और निजी प्रोजेक्ट्स पुनर्विकास के लिए पात्र होंगे, जो कम से कम 25 वर्ष पुराने हैं या जिन्हें स्ट्रक्चरल ऑडिट में असुरक्षित पाया गया हो.
-
10 बच्चों की सिंगल मदर...बोली- परेशान हूं, लेकिन आगे भी हो सकती हूं प्रेग्नेंट
सुबह की हलचल, बच्चों की आवाजें और चार कमरों का घर...जहां हर दिन एक जद्दोजहद है. तंगी भी है, थकान भी, मगर हौसला ऐसा कि कहानी सुनकर आप ठहर जाएं.
-
बिहार विधान परिषद में हंगामा, मंत्री ने MLC को ‘लफंगा’ कहा, MLC ने मंत्री को ‘टपोरी’; जानें पूरा मामला
बिहार विधान परिषद में मंत्री अशोक चौधरी और RJD MLC सुनील सिंह के बीच तीखी बहस गाली‑गलौज तक पहुंच गई, जिससे सदन में भारी हंगामा हुआ.
-
पाक से आए हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता दी तो घर क्यों नहीं , सुप्रीम कोर्ट का केंद्र से सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि जब पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता दे दी गई है, तो उन्हें अब तक आवास सुविधा क्यों नहीं मिली. कोर्ट ने सरकार से चार हफ्तों में विस्तृत जवाब मांगा है और तब तक इन परिवारों को हटाने पर लगी रोक जारी रहेगी.
-
Delhi में घर खरीदने का सुनहरा मौका, आज से शुरू हो रही DDA Flats की बुकिंग, जान लें पूरा प्रोसेस
DDA Flats Booking: जो लोग दिल्ली में घर खरीदना चाहते हैं, वे DDA की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आज बुधवार, 28 जनवरी से इस स्कीम के तहत फ्लैट्स की बुकिंग शुरू हो चुकी है.
-
8th Pay Commission: सैलरी के साथ HRA में बंपर बढ़ोतरी! ऐसा हुआ तो दिल्ली-पटना ही नहीं छोटे शहरों में भी कर्मचारियों की मौज
HRA in 8th Pay Commission: जब महंगाई भत्ता (DA) 50% तक पहुंच जाता है, तो HRA की दरें X, Y और Z श्रेणी के शहरों के लिए क्रमशः 30%, 20% और 10% प्रभावी होती हैं. यानी चूंकि अब DA, 50% के पार है तो यही दरें लागू हैं.
-
UP में मजदूरों को मिलेगा सस्ता घर, 1500 रुपये तक होगा किराया, जानें क्या है 'किफायती किराया आवास पॉलिसी'
Affordable Rental Housing Complexes: राज्य सरकार ने एक अहम पहल की है. अब 'किफायती किराया आवास नीति' के जरिए मजदूरों को कम दाम में उनके कार्यस्थल के पास ही रहने की सुविधा देने की योजना बनाई गई है. आइए जानते हैं क्या है ये योजना-
-
बिहार में जनगणना 2027 का शंखनाद, अब मोबाइल से खुद दर्ज करें अपनी जानकारी, पोर्टल हुआ लाइव
Bihar Census 2027: बिहार में जनगणना 2027 की प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से शुरू हो गई है. 17 अप्रैल से 1 मई तक नागरिक 'स्व-गणना' पोर्टल पर अपना विवरण खुद दर्ज कर सकते हैं. साथ ही डेटा गोपनीयता, मकान सूचीकरण के चरणों और प्रगणकों के लिए जारी दिशा-निर्देशों की पूरी जानकारी दी गई है.
-
Good News: दिल्ली में 1,511 अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा; 24 अप्रैल से शुरू होगी ऑनलाइन प्रक्रिया
Regularisation of Unauthorised Colonies: दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए दिल्ली सरकार का राजस्व विभाग द्वारा कन्विंस डीड जारी करेगा. इस दिशा में 24 अप्रैल 2026 से ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसके तहत 1,511 कॉलोनियों के निवासी मालिकाना हक के लिए लोग आवेदन कर सकेंगे और उन्हें अपनी संपत्ति का स्पष्ट कानूनी स्वामित्व प्राप्त हो सकेगा.
-
Odisha Census: ओडिशा में 16 अप्रैल से जनगणना, इन 33 सवालों का जवाब रखें तैयार; हर घर पहुंचेंगे कर्मचारी
Odisha Census: ओडिशा में 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक एक सेल्फ-एन्यूमरेशन (SE) पोर्टल चालू रहेगा, जिसके जरिए नागरिक अपनी जानकारी ऑनलाइन जमा कर सकेंगे. वहीं 16 अप्रैल से 15 मई के बीच घर-घर जाकर सर्वे किया जाएगा.
-
नोएडा, लखनऊ सहित पूरे UP में 25 साल पुराने हाउसिंग अपार्टमेंट की होगी मरम्मत, योगी सरकार का बड़ा फैसला
योगी सरकार की यह नीति न सिर्फ पुराने और असुरक्षित भवनों को नया जीवन देगी, बल्कि निर्माण, रियल एस्टेट और संबंधित क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगी. नीति के तहत वे सभी सार्वजनिक और निजी प्रोजेक्ट्स पुनर्विकास के लिए पात्र होंगे, जो कम से कम 25 वर्ष पुराने हैं या जिन्हें स्ट्रक्चरल ऑडिट में असुरक्षित पाया गया हो.
-
10 बच्चों की सिंगल मदर...बोली- परेशान हूं, लेकिन आगे भी हो सकती हूं प्रेग्नेंट
सुबह की हलचल, बच्चों की आवाजें और चार कमरों का घर...जहां हर दिन एक जद्दोजहद है. तंगी भी है, थकान भी, मगर हौसला ऐसा कि कहानी सुनकर आप ठहर जाएं.
-
बिहार विधान परिषद में हंगामा, मंत्री ने MLC को ‘लफंगा’ कहा, MLC ने मंत्री को ‘टपोरी’; जानें पूरा मामला
बिहार विधान परिषद में मंत्री अशोक चौधरी और RJD MLC सुनील सिंह के बीच तीखी बहस गाली‑गलौज तक पहुंच गई, जिससे सदन में भारी हंगामा हुआ.
-
पाक से आए हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता दी तो घर क्यों नहीं , सुप्रीम कोर्ट का केंद्र से सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि जब पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता दे दी गई है, तो उन्हें अब तक आवास सुविधा क्यों नहीं मिली. कोर्ट ने सरकार से चार हफ्तों में विस्तृत जवाब मांगा है और तब तक इन परिवारों को हटाने पर लगी रोक जारी रहेगी.
-
Delhi में घर खरीदने का सुनहरा मौका, आज से शुरू हो रही DDA Flats की बुकिंग, जान लें पूरा प्रोसेस
DDA Flats Booking: जो लोग दिल्ली में घर खरीदना चाहते हैं, वे DDA की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आज बुधवार, 28 जनवरी से इस स्कीम के तहत फ्लैट्स की बुकिंग शुरू हो चुकी है.
