Government Benefits

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  इस राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, SBI सैलरी अकाउंट पर 1 करोड़ का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस फ्री

  SBI State Government Salary Package: सरकारी नौकरी करने वालों के लिए ये स्कीम न सिर्फ फाइनेंशियल सिक्योरिटी बढ़ाएगी, बल्कि बिना किसी एक्स्ट्रा पेमेंट के इतने फायदे मिलना एक बड़ी राहत की बात है. अगर आपकी सैलरी एसबीआई अकाउंट में आती है, तो ये फायदे खुद-ब-खुद आपके लिए लागू हो जाएंगे.

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  सरकारी कर्मचारियों के लिए CGHS कार्ड के नियमों में बदलाव, जान लें नए नियम से क्या होगा फायदा

  Central Government Health Scheme: सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कर्मचारी CGHS कार्ड के लिए अप्लाई न करने की वजह से इस कार्ड पर मिलने वाले हेल्थ बेनिफिट से वंचित न रह जाएं.

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  सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, लेट पेंशन पर मिलेगा 8% ब्याज, RBI का बैंकों को सख्त आदेश

  Pension Rules for Government employees: रिजर्व बैंक ने एक सर्कुलर में कहा है कि पेंशन मिलने में देरी होने की स्थिति में पेंशन का भुगतान करने वाले बैंक को सरकारी पेंशनरों को ड्यू डेट से ड्यू अमाउंट पर 8% सालाना की दर से ब्याज देना होगा.  

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  शराबबंदी ने बिहार को बनाया 40 हजार करोड़ का ब्लैक मार्केट... तेजस्वी का नीतीश सरकार पर बड़ा हमला

  तेजस्वी यादव ने कहा कि शराबबंदी कानून के तहत नौ लाख से अधिक मुकदमे दर्ज हुए है. 14 लाख 32 हजार से अधिक गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 99 प्रतिशत लोग दलित और गरीब हैं.

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  1 अप्रैल से लागू हुई यूनिफाइड पेंशन स्कीम, क्या आपको मिलेगी 10,000 रुपये की गारंटीड पेंशन?

  Unified Pension Scheme For Government Employees: अगर आप UPS के तहत गारंटीड पेंशन पाना चाहते हैं तो आपको कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी. जैसे रिटायरमेंट के समय कम से कम 10 साल की नौकरी पूरी होनी चाहिए.

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  1 अप्रैल से नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम होगी लागू, इन सरकारी कर्मचारियों को 50% पेंशन की गारंटी

  Unified Pension Scheme For Government Employees: यूनिफाइड पेंशन स्कीम खासतौर पर कम सैलरी वाले सरकारी कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा के लिए बनाई गई है. इसमें गारंटीड पेंशन, फैमिली पेंशन और मिनिमम पेंशन जैसे फायदे मिलने वाले हैं.

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  8वें वेतन आयोग से मारुति, आयशर मोटर्स, TVS की बिक्री को मिलेगी नई रफ्तार: गोल्डमैन सैक्स

  8th Pay Commission: गोल्डमैन सैक्स ने अपने एक नोट में कहा है कि 8वें वेतन आयोग से 1 लाख रुपये तक की औसत मंथली सैलरी में 14,000 रुपये से 19,000 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है.

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  सरकार ने PMAY-शहरी 2.0 के तहत 3.53 लाख नए घरों को दी मंजूरी, लाखों लोगों को मिलेगा अपना आशियाना

  PMAY-शहरी 2.0 योजना के तहत लाखों जरूरतमंदों को अपने घर का सपना पूरा करने का मौका मिलेगा. खासतौर पर महिलाओं, बुजुर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को प्राथमिकता दी जा रही है. सरकार का लक्ष्य अगले 5 सालों में 1 करोड़ से ज्यादा शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को घर उपलब्ध कराना है, जिससे वे बेहतर जीवन जी सकें.

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  दिल्ली में भी लागू होगी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को तैयार सरकार

  सूत्रों ने बताया, "18 मार्च को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की मौजूदगी में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और पांच परिवारों को एबी-पीएमजेएवाई कार्ड दिए जाएंगे, जिससे वे इस योजना के लाभार्थी बन जाएंगे."

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  1 अप्रैल से लागू होने जा रही यूनिफाइड पेंशन स्कीम, गारंटीड पेंशन के साथ मिलेंगे कई फायदे

  Unified Pension Scheme Benefits: अगर आप केंद्र सरकार के तहत नौकरी कर रहे हैं और आपने दस साल की सर्विस पूरी कर ली है तो आपको रिटायरमेंट के बाद हर महीने कम से कम दस हजार रुपये की पेंशन मिलेगी.

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  PM Kisan Yojana: इस राज्य सरकार ने किसानों को दी बड़ी खुशखबरी, अब खाते में आएंगे 9000 रुपए

  PM Kisan 19th installment 2025: बता दें कि फिलहाल पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana 2025)के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपये की मदद दी जाती है, लेकिन अब राजस्थान के किसानों को इसमें अतिरिक्त 3,000 रुपये मिलेगा, जिससे कुल रकम 9,000 रुपये हो जाएगी.

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  8th Pay Commission: UPS के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन कितनी बढ़ेगी? जानें सब कुछ

  8th Pay Commission Pay Matrix: मोदी सरकार के इस फैसले से 1.2 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को फायदा होगा. कर्मचारी और पेंशनर्स अपने वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी (Salary and Pension Hike) का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

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  प्राइवेट Vs सरकारी: सैलरी किसकी भारी, जानें क्या कहती है ये रिपोर्ट

  किन क्षेत्रों के कर्मचारी सैलरी के मामले में ज्यादा मजे में रहते हैं. आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission) अगर लागू होता है तो क्या सरकारी के साथ ही निजी क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ेगी या नहीं ये भी बड़ा सवाल है.

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  कितनी कारगर हैं महिलाओं के खाते में रुपये भेजने की योजना, किस-किस राज्य में चल रही हैं ऐसी योजनाएं

  मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के नाम से शुरू हुई योजना में पहले हर महीने एक हजार रुपये दिए जाते थे. इसे अब बढ़ाकर 1250 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है.आइए देखते हैं कि महिलाओं के बैंक खाते में पैसे देने की योजनाएं कहां कहां चल रही हैं.

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  ‘संजीवनी’ है जरूरी, क्यों ‘आयुष्मान’ से दूरी?

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह लगातार दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर हमला करते रहे हैं कि आयुष्मान योजना के लाभों से गरीबों को वंचित किया गया है. जवाब राजनीतिक रूप से जनता को दिए जाते रहे हैं लेकिन जनता कहीं न कहीं इस सवाल से चौंक भी रही थी. क्या संजीवनी योजना के जरिए अरविंद केजरीवाल सरकार ने उस सवाल का जवाब दे दिया है?