Gnctd Act
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"हम विधानसभा के प्रति जवाबदेह, न कि उप राज्यपाल के" : सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार ने रखा पक्ष
दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया है कि सरकार विधानसभा के प्रति जवाबदेह है नाकि उप राज्यपाल के क्योंकि दिल्ली के उपराज्यपाल को भी उतने ही अधिकार हैं जितने उत्तरप्रदेश या किसी भी राज्य के राज्यपाल को. दिल्ली में उपराज्यपाल को भी चुनी हुई सरकार की मदद और सलाह से ही काम करना होगा.
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दिल्ली सरकार Vs केंद्र: GNCTD संशोधन एक्ट की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर SC ने केंद्र से मांगा जवाब
दिल्ली सरकार की याचिका पर केंद्र को यह नोटिस जारी किया गया है और चार सप्ताह में जवाब मांगा गया है. केजरीवाल बनाम केंद्र मामले की सुनवाई तीन जजों की बेंच करेगी.संशोधन मामले को संविधान पीठ भेजने का केंद्र का अनुरोध खारिज किया.अफसरों के ट्रांसफर - पोस्टिंग मामले में भी चार सप्ताह के बाद सुनवाई होगी .
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'सरकार का अर्थ LG' वाला फैसला : GNCTD एक्ट को चुनौती देती दिल्ली सरकार की अर्ज़ी पर जल्द सुनवाई को SC राज़ी
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की जीएनसीटीडी (संशोधन) अधिनियम 2021 (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (संशोधन) अधिनियम 2021) को चुनौती देने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग पर सहमति जताई है. सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश (CJI) एन वी रमना ने कहा कि वो इसे देखेंगे.
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GNCTD एक्ट में संशोधन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी दिल्ली विधानसभा
मार्च 2018 में दिल्ली के उपराज्यपाल ने आदेश जारी किया था कि कोई भी अधिकारी रिज़र्व सब्जेक्ट (पुलिस,ज़मीन और कानून व्यवस्था) पर विधानसभा को जवाब नहीं देगा. इस आदेश में सर्विस को बाद में जोड़ा गया था.
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Delhi: विधानसभा में AAP विधायक ने फाड़ी GNCTD एमेंडमेंट एक्ट की कॉपी, भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप
दिल्ली विधानसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन विधेयक (GNCTD Amendment Act) को लेकर आज जमकर हंगामा हुआ. केंद्र का विरोध करते हुए दिल्ली विधानसभा में AAP विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी ने GNCTD एमेंडमेंट एक्ट की कॉपी फाड़ी.
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'दिल्ली सरकार का अर्थ है उपराज्यपाल' : लागू हो गया विवादास्पद कानून
नए कानून के अनुसार, दिल्ली सरकार का मतलब ‘उपराज्यपाल’ होगा. दिल्ली की सरकार को अब कोई भी कार्यकारी फैसला लेने से पहले उपराज्यपाल की अनुमति लेनी होगी. एनसीटी सरकार (संशोधन) अधिनियम 2021 को लागू कर दिया गया है जिसमें शहर की चुनी हुई सरकार के ऊपर उपराज्यपाल को प्रधानता दी गई है. गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक अधिनयम के प्रावधान 27 अप्रैल से लागू हो गए हैं.
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दिल्ली में LG को ज्यादा शक्ति देने वाले बिल को चुनौती दे सकती है AAP, विकल्पों पर कर रही है विचार
दिल्ली में निर्वाचित सरकार के ऊपर इस केंद्रशासित प्रदेश के उप-राज्यपाल को ज्यादा शक्तियां देने वाले बिल पर आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि AAP इस बिल को चुनौती देने के लिए अलग-अलग विकल्पों पर विचार कर रही है.
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LG को ज्यादा ताकत देने वाले बिल पर बोले केजरीवाल, 'काम न तो रुकेगा और न ही धीमा पड़ेगा'
दिल्ली में चुनी हुई सरकार के मुकाबले लेफ्टिनेंट गवर्नर को अधिक शक्तियां देने वाले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन ( संशोधन) विधेयक 2021 बिल (GNCTD Bill 2021) बुधवार को राज्यसभा से पारित हो गया.
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केजरीवाल के सुशासन मॉडल से घबरा गई BJP, इसीलिए ताकत छीनी जा रही: मनीष सिसोदिया
दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि GNCTD बिल कहता है कि दिल्ली में सरकार उपराज्यपाल होंगे.जब तक एलजी के पास से फाइल होकर नहीं आएगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते.
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'दिल्ली में BJP की पिछले दरवाजे से सरकार चलाने की कोशिश': मनीष सिसोदिया बोले-कोर्ट में चुनौती देने पर विचार
सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार की शक्तियों और कार्यक्षेत्र से जुड़ा GNCTD ऐक्ट है, उसमें केंद्र सरकार संशोधन करने के लिए बिल लाई है. विधेयक में लिख रखा है कि दिल्ली में सरकार का मतलब एलजी (LG) होगा.
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दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया है कि सरकार विधानसभा के प्रति जवाबदेह है नाकि उप राज्यपाल के क्योंकि दिल्ली के उपराज्यपाल को भी उतने ही अधिकार हैं जितने उत्तरप्रदेश या किसी भी राज्य के राज्यपाल को. दिल्ली में उपराज्यपाल को भी चुनी हुई सरकार की मदद और सलाह से ही काम करना होगा.
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दिल्ली सरकार Vs केंद्र: GNCTD संशोधन एक्ट की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर SC ने केंद्र से मांगा जवाब
दिल्ली सरकार की याचिका पर केंद्र को यह नोटिस जारी किया गया है और चार सप्ताह में जवाब मांगा गया है. केजरीवाल बनाम केंद्र मामले की सुनवाई तीन जजों की बेंच करेगी.संशोधन मामले को संविधान पीठ भेजने का केंद्र का अनुरोध खारिज किया.अफसरों के ट्रांसफर - पोस्टिंग मामले में भी चार सप्ताह के बाद सुनवाई होगी .
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'सरकार का अर्थ LG' वाला फैसला : GNCTD एक्ट को चुनौती देती दिल्ली सरकार की अर्ज़ी पर जल्द सुनवाई को SC राज़ी
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की जीएनसीटीडी (संशोधन) अधिनियम 2021 (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (संशोधन) अधिनियम 2021) को चुनौती देने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग पर सहमति जताई है. सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश (CJI) एन वी रमना ने कहा कि वो इसे देखेंगे.
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GNCTD एक्ट में संशोधन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी दिल्ली विधानसभा
मार्च 2018 में दिल्ली के उपराज्यपाल ने आदेश जारी किया था कि कोई भी अधिकारी रिज़र्व सब्जेक्ट (पुलिस,ज़मीन और कानून व्यवस्था) पर विधानसभा को जवाब नहीं देगा. इस आदेश में सर्विस को बाद में जोड़ा गया था.
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Delhi: विधानसभा में AAP विधायक ने फाड़ी GNCTD एमेंडमेंट एक्ट की कॉपी, भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप
दिल्ली विधानसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन विधेयक (GNCTD Amendment Act) को लेकर आज जमकर हंगामा हुआ. केंद्र का विरोध करते हुए दिल्ली विधानसभा में AAP विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी ने GNCTD एमेंडमेंट एक्ट की कॉपी फाड़ी.
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नए कानून के अनुसार, दिल्ली सरकार का मतलब ‘उपराज्यपाल’ होगा. दिल्ली की सरकार को अब कोई भी कार्यकारी फैसला लेने से पहले उपराज्यपाल की अनुमति लेनी होगी. एनसीटी सरकार (संशोधन) अधिनियम 2021 को लागू कर दिया गया है जिसमें शहर की चुनी हुई सरकार के ऊपर उपराज्यपाल को प्रधानता दी गई है. गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक अधिनयम के प्रावधान 27 अप्रैल से लागू हो गए हैं.
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दिल्ली में LG को ज्यादा शक्ति देने वाले बिल को चुनौती दे सकती है AAP, विकल्पों पर कर रही है विचार
दिल्ली में निर्वाचित सरकार के ऊपर इस केंद्रशासित प्रदेश के उप-राज्यपाल को ज्यादा शक्तियां देने वाले बिल पर आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि AAP इस बिल को चुनौती देने के लिए अलग-अलग विकल्पों पर विचार कर रही है.
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LG को ज्यादा ताकत देने वाले बिल पर बोले केजरीवाल, 'काम न तो रुकेगा और न ही धीमा पड़ेगा'
दिल्ली में चुनी हुई सरकार के मुकाबले लेफ्टिनेंट गवर्नर को अधिक शक्तियां देने वाले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन ( संशोधन) विधेयक 2021 बिल (GNCTD Bill 2021) बुधवार को राज्यसभा से पारित हो गया.
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केजरीवाल के सुशासन मॉडल से घबरा गई BJP, इसीलिए ताकत छीनी जा रही: मनीष सिसोदिया
दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि GNCTD बिल कहता है कि दिल्ली में सरकार उपराज्यपाल होंगे.जब तक एलजी के पास से फाइल होकर नहीं आएगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते.
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सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार की शक्तियों और कार्यक्षेत्र से जुड़ा GNCTD ऐक्ट है, उसमें केंद्र सरकार संशोधन करने के लिए बिल लाई है. विधेयक में लिख रखा है कि दिल्ली में सरकार का मतलब एलजी (LG) होगा.
