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घर-घर राशन योजना: अरविंद केजरीवाल ने योजना की फाइल फिर से LG को भेजी, उठाए कई सवाल
केजरीवाल सरकार ने एक बार फिर से उपराज्यपाल अनिल बैजल को घर-घर राशन योजना की फाइल भेजी है. सरकार का कहना है कि पिछले तीन साल से इस योजना की बात थी, नॉटिफिकेशन वगैरह सब जारी हुआ, लेकिन तब इसका विरोध नहीं किया गया और अब किया जा रहा है, जो गलत है.
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घर-घर राशन योजना: मनीष सिसोदिया ने कहा- बीजेपी ने साफ कर दिया कि राशन की चोरी चलती रहेगी
दिल्ली में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना (Delhi Ration Door Step Delivery Scheme) पर रोक के बाद दिल्ली सरकार (Delhi Government) और केंद्र सरकार (Modi Govt) के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी केंद्र पर निशाना साधा है. मनीष सिसोदिया ने प्रेस कांफ्रेंस कर कहा कि केंद्र सरकार ने घर-घर राशन योजना पर रोक लगा दी. सीएम केजरीवाल ने पीएम से अपील की थी कि इस योजना को लागू किया जाए. इसके बाद संबित पात्रा ने पीसी की, उम्मीद थी शायद सीएम की अपील का कुछ असर होगा. लेकिन इस पीसी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. बीजेपी ने साफ कर दिया कि राशन की चोरी चलती रहेगी.
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अगर पिज्जा घर पर डिलीवर किया जा सकता है तो राशन क्यों नहीं : अरविंद केजरीवाल
Delhi Ration Door Step Delivery Scheme : दिल्ली में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना पर रोक के बाद दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार में तल्खियां बढ़ती जा रही हैं. दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इस मसले को लेकर सीधे पीएम से बात करने की इच्छा जाहिर की है.
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दिल्ली सरकार का दावा, केंद्र ने घर तक राशन पहुंचाने की योजना ''रोकी'', केंद्र ने आरोप ''आधारहीन'' बताया
केंद्र सरकार के बयान के मुताबिक, “वे किसी अन्य योजना के अंतर्गत भी ऐसा कर सकते हैं. भारत सरकार अधिसूचित दरों के अनुसार इसके लिए राशन उपलब्ध कराएगी. ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा कि केंद्र सरकार किसी को कुछ करने से रोक रही है.”
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दिल्ली सरकार खाद्य सुरक्षा योजना में बदलाव की बजाय नई स्कीम लाए तो हमें आपत्ति नहीं, राशन योजना पर केंद्र का जवाब
खाद्य मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के आऱोपों पर एक विस्तृत बयान जारी किया. लिहाजा यह कहना गलत है कि केंद्र सरकार उसे ऐसा कुछ करने से रोक रही है. सरकार भला अपने देश के नागरिकों को किसी कल्याणकारी योजना से वंचित क्यों करेगी. आप सरकार नई योजना लेकर आए और उसे कुछ भी नाम दे.
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'घर घर राशन' योजना पर केंद्र ने लगाई रोक, तो दिल्ली सरकार ने कहा- 72 लाख गरीबों से फायदा छीना
दिल्ली सरकार के मुताबिक, 'सरकार 1-2 दिनों के अंदर पूरी दिल्ली में राशन वितरण योजना शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार थी, जिससे दिल्ली में 72 लाख गरीब लाभार्थियों को लाभ मिलता.' दिल्ली के खाद्य आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन के मुताबिक, 'मौजूदा कानून के अनुसार ऐसी योजना शुरू करने के लिए किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है. इसके अलावा योजना के नाम के संबंध में केंद्र की आपत्तियों को दिल्ली कैबिनेट ने पहले ही स्वीकार कर लिया है.'
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केंद्र ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार की महत्वाकांक्षी 'घर घर राशन योजना' पर लगाई रोक
यह योजना दिल्ली में राशन को हर घर तक पहुंचाने की थी. दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने 72 लाख लोगों को उनके घर पर राशन पहुंचाने के लिए योजना बनाई थी. एक हफ्ते बाद यह लागू होनी थी. दिल्ली सरकार सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार ने कहा है कि इस योजना के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी नहीं गई, इसलिए इसपर रोक लगाई गई है.
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घर-घर राशन योजना: अरविंद केजरीवाल ने योजना की फाइल फिर से LG को भेजी, उठाए कई सवाल
केजरीवाल सरकार ने एक बार फिर से उपराज्यपाल अनिल बैजल को घर-घर राशन योजना की फाइल भेजी है. सरकार का कहना है कि पिछले तीन साल से इस योजना की बात थी, नॉटिफिकेशन वगैरह सब जारी हुआ, लेकिन तब इसका विरोध नहीं किया गया और अब किया जा रहा है, जो गलत है.
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घर-घर राशन योजना: मनीष सिसोदिया ने कहा- बीजेपी ने साफ कर दिया कि राशन की चोरी चलती रहेगी
दिल्ली में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना (Delhi Ration Door Step Delivery Scheme) पर रोक के बाद दिल्ली सरकार (Delhi Government) और केंद्र सरकार (Modi Govt) के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी केंद्र पर निशाना साधा है. मनीष सिसोदिया ने प्रेस कांफ्रेंस कर कहा कि केंद्र सरकार ने घर-घर राशन योजना पर रोक लगा दी. सीएम केजरीवाल ने पीएम से अपील की थी कि इस योजना को लागू किया जाए. इसके बाद संबित पात्रा ने पीसी की, उम्मीद थी शायद सीएम की अपील का कुछ असर होगा. लेकिन इस पीसी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. बीजेपी ने साफ कर दिया कि राशन की चोरी चलती रहेगी.
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अगर पिज्जा घर पर डिलीवर किया जा सकता है तो राशन क्यों नहीं : अरविंद केजरीवाल
Delhi Ration Door Step Delivery Scheme : दिल्ली में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना पर रोक के बाद दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार में तल्खियां बढ़ती जा रही हैं. दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इस मसले को लेकर सीधे पीएम से बात करने की इच्छा जाहिर की है.
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दिल्ली सरकार का दावा, केंद्र ने घर तक राशन पहुंचाने की योजना ''रोकी'', केंद्र ने आरोप ''आधारहीन'' बताया
केंद्र सरकार के बयान के मुताबिक, “वे किसी अन्य योजना के अंतर्गत भी ऐसा कर सकते हैं. भारत सरकार अधिसूचित दरों के अनुसार इसके लिए राशन उपलब्ध कराएगी. ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा कि केंद्र सरकार किसी को कुछ करने से रोक रही है.”
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दिल्ली सरकार खाद्य सुरक्षा योजना में बदलाव की बजाय नई स्कीम लाए तो हमें आपत्ति नहीं, राशन योजना पर केंद्र का जवाब
खाद्य मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के आऱोपों पर एक विस्तृत बयान जारी किया. लिहाजा यह कहना गलत है कि केंद्र सरकार उसे ऐसा कुछ करने से रोक रही है. सरकार भला अपने देश के नागरिकों को किसी कल्याणकारी योजना से वंचित क्यों करेगी. आप सरकार नई योजना लेकर आए और उसे कुछ भी नाम दे.
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'घर घर राशन' योजना पर केंद्र ने लगाई रोक, तो दिल्ली सरकार ने कहा- 72 लाख गरीबों से फायदा छीना
दिल्ली सरकार के मुताबिक, 'सरकार 1-2 दिनों के अंदर पूरी दिल्ली में राशन वितरण योजना शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार थी, जिससे दिल्ली में 72 लाख गरीब लाभार्थियों को लाभ मिलता.' दिल्ली के खाद्य आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन के मुताबिक, 'मौजूदा कानून के अनुसार ऐसी योजना शुरू करने के लिए किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है. इसके अलावा योजना के नाम के संबंध में केंद्र की आपत्तियों को दिल्ली कैबिनेट ने पहले ही स्वीकार कर लिया है.'
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केंद्र ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार की महत्वाकांक्षी 'घर घर राशन योजना' पर लगाई रोक
यह योजना दिल्ली में राशन को हर घर तक पहुंचाने की थी. दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने 72 लाख लोगों को उनके घर पर राशन पहुंचाने के लिए योजना बनाई थी. एक हफ्ते बाद यह लागू होनी थी. दिल्ली सरकार सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार ने कहा है कि इस योजना के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी नहीं गई, इसलिए इसपर रोक लगाई गई है.
