Generic Medicines

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  भारत में 10 करोड़ लोग मोटापे का शिकार, बढ़ा डायबिटीज, हाइपरटेंशन और दिल की बीमारी का खतरा... क्या सस्ता होगा इलाज? जानें

  यही वजह है कि खुद प्रधानमंत्री मोदी लोगों से मोटापे से बचने के लिए व्यायाम करने या खाद्य तेल का इस्तेमाल करने पर जोर देते हैं. प्रधानमंत्री मोदी खुद भी फिटनेस को लेकर काफी जागरूक हैं. योग और संयमित खानपान उनकी दिनचर्या का अनिवार्य हिस्सा है. फिटनेस को लेकर उनकी जागरूकता ही है कि वो फिटनेस चैलेंज लेने में भी पीछे नहीं हटते और फिटनेस चैलेंज देने में भी.

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  'डेटा विशिष्टता' का प्रावधान क्या है, इसके लागू होने से दवाएं हो जाएंगी कितनी महंगी

  डेटा की विशिष्टता भारत के दवा, कृषि और सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है. यह कंपनियों को डेटा विशिष्टता अवधि के खत्म होने तक जेनेरिक या बायोसिमिलर उत्पादों के उत्पादन से रोकता है. इस वजह से पेटेंट खत्म होने के बाद भी दवाएं सस्ती नहीं हो पाती हैं.

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  भारत कैंसर की 90 में से 42 दवाइयां सस्ती दरों पर दे रहा है: मांडविया

  केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बुधवार को कहा कि भारत कैंसर की 90 दवाओं में 42 दवाइयां सस्ती दरों पर देता है.

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  5 रुपये के पैरासिटामॉल के लिए कंपनियां वसूल रही हैं पांच गुना ज्यादा दाम, यहां से खरीदें सस्ती दवाएं

  बुखार में इस्तेमाल होने वाले एक्लोफिनैक और पैरासिटामॉल सॉल्ट की जो टैबलेट जेनेरिक में 5 रुपये 70 पैसे का है, ब्रांड के नाम पर कंपनियां उसके लिए 23-30 रुपये तक वसूल लेती हैं. आप अपने नजदीकी जन औषधि केंद्र से जेनेरिक दवाएं खरीद सकते हैं.

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  क्या-क्या मुसीबतें आएंगी 'सस्ते इलाज' के नए सपने की राह में...?

  नए-नए सपनों में सस्ते इलाज का एक और सपना जुड़ गया है. देश में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत सबको पता है. महंगे इलाज की सुविधाएं जिस तरह बढ़ रही हैं, उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सबको स्वास्थ्य का हमारा इरादा किस तरह हारता चला जा रहा है.

• एफडीए की डॉक्टरों से अपील, ब्रांडेड की बजाय जेनरिक दवाओं पर जोर दें

  मंहगी ब्रांडेड दवाओं की जगह सस्ती जेनरिक दवाओं का चलन बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी एफडीए ने प्रिस्क्रिप्शन का एक मॉडल फॉर्मेट बनाया है। जिसमें डॉक्टरों को दवाओं के ब्रांडेड नाम की बजाए कंटेंट यानी दवाई का नाम लिखने की सलाह दी गई है।

• जेनेरिक दवाओं की खरीद न करने से सरकार को घाटा : कैग

  नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ऊंचे मूल्य के दवा ब्रांड की खरीद के जरिये 9.25 करोड़ रुपये का गैर जरूरी खर्च करने के लिए केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) की खिंचाई की है।