G Ram Ji Bill

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  'जी राम जी' के विरोध में CWC ने किया मनरेगा बचाओ अभियान लॉन्च करने का ऐलान, BJP ने दिखाया आईना

  "विकसित भारत - जी राम जी" कानून का हवाला देते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मोदी सरकार ने मांग-आधारित रोजगार को कम नहीं, बल्कि और मजबूत किया है. नए रोज़गार गारंटी कानून के ज़रिये ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों की जगह 125 दिनों की वैधानिक रोजगार-गारंटी दी जा रही है.

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  'हर साल 125 दिन रोजगार, 5 सालों में 7.5 लाख करोड़ खर्च', शिवराज सिंह ने बताए 'जी राम जी' के फायदे

  शिवराज सिंह ने कहा कि संसद के अगले सत्र में दो नए विधेयक लाने की तैयारी है. बीज एक्ट (Seed Act) और नकली खाद और उर्वरक की रोकथाम संबंधी कानून. उन्होंने कहा कि किसानों को ठगने वालों के खिलाफ कड़े दंड और सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया जाएगा.

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  विपक्ष की देश को गुमराह करने की साजिश, 'जी राम जी' योजना मनरेगा के आगे का कदम: शिवराज सिंह चौहान

  ग्रामीण विकास और पंचायती राज मामलों पर संसदीय समिति के अध्यक्ष और कांग्रेस सांसद सप्तगिरि शंकर उलाका ने 29 दिसम्बर को ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) के प्रतिनिधियों को 'रोजगार और आजीविका मिशन-ग्रामीण (VB G RAM G) विधेयक के लिए विकसित भारत गारंटी' विषय पर ब्रीफिंग के लिए बुलाया है.

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  'जी राम जी' पर तकरार, बुलाई गई कांग्रेस सांसद की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति की बैठक; जानें आगे की रणनीति

  बैठक के एजेंडे के मुताबिक जी राम जी बिल के बारे में जानकारी देने के अलावा ये भी जानकारी मांगी गई है कि तुलनात्मक तौर पर नया बिल मनरेगा से कैसे अलग है. यहां ये बात बताना ज़रूरी है कि बिल अब संसद से पारित हो चुका है इसलिए समिति की किसी सिफारिश का बिल पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा.

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  'मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया', VB-G RAM-G बिल को लेकर सरकार पर भड़कीं सोनिया गांधी

  सोनिया गांधी ने कहा कि बहुत अफसोस की बात है कि अभी हाल में सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया. न सिर्फ महात्मा गांधी का नाम हटाया गया, बल्कि मनरेगा का रूप-स्वरुप बिना विचार-विमर्श किए, बिना किसी से सलाह-मशवरा किए, बिना विपक्ष को विश्वास में लिए मनमाने ढंग से बदल दिया गया.

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  चौहान जी, फिर एक बार सोचिए, समय है अभी कानून वापस लेने का: ‘जी राम जी’ बिल पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे

  संसद ने गुरुवार को VB-G RAM G बिल पास कर दिया है. यह बिल 20 साल पुराने MGNREGA की जगह लेगा और हर साल 125 दिन के ग्रामीण मजदूरी वाले रोज़गार की गारंटी देगा. राज्यसभा में विपक्ष के ज़ोरदार विरोध के बीच, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पुरानी स्कीम की कमियों को ठीक करने के लिए यह ज़रूरी था.