Fundamental Duties

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  सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक कर्तव्‍य लागू करने की याचिका पर केंद्र और राज्‍यों के जवाब नहीं देने पर जताई नाराजगी

  सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि केंद्र ने पिछली बार जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार की ओर से जवाब दाखिल नहीं किया गया है.

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  संविधान में निहित मौलिक कर्तव्यों को लागू करने की मांग पर SC ने केंद्र को जवाब दाखिल करने के लिए दो महीने का समय और दिया

  सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल (Attorney General) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि विभिन्न विभागों और मंत्रालयों से इनपुट मांगे गए हैं और उनके जवाब का इंतजार है. सुप्रीम कोर्ट ने  मामले में आगे की सुनवाई 26 सितंबर के लिए निश्चित किया है.

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  संविधान में निहित मौलिक कर्तव्यों को लागू करने की मांग पर SC ने केंद्र से मांगा जवाब

  सुप्रीम कोर्ट ने वकील दुर्गा दत्त द्वारा दायर जनहित याचिका पर केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी किया था जिसमें संविधान में निहित नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को लागू करने की मांग की गई है.

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  दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामान्य पाठ्यक्रम की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा

  याचिका में आरटीई एक्ट के प्रावधानों को चुनौती दी गई है, जिसमें मदरसों, वैदिक पाठशालाओं और धार्मिक ज्ञान प्रदान करने वाले शैक्षणिक संस्थानों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है.

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  सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का पालन सुनिश्चित कराने को लेकर केंद्र से मांगा जवाब

  सुप्रीम कोर्ट ने  वकील दुर्गा दत्त द्वारा दायर जनहित याचिका पर केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी किया जिसमें संविधान में निहित नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को लागू करने की मांग की गई है.  अदालत ने लोगों को संवेदनशील बनाने और मौलिक कर्तव्यों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए तब तक उठाए गए कदमों पर सरकार से जवाब मांगा है.

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  सुप्रीम कोर्ट ने संविधान में दिए मौलिक कर्तव्यों को लागू कराने की याचिका पर सुनवाई से इनकार किया

  सुप्रीम कोर्ट ने संविधान में दिए मौलिक कर्तव्यों को लागू कराने की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है. मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर ने याचिका दाखिल करने वाले बीजेपी प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय को कहा कि आपको कोर्ट नहीं बल्कि सरकार के पास जाना चाहिए.

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  वाट्सऐप पर भेजी PIL, चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने कहा ऐसे नहीं होगी सुनवाई

  वैसे तो वाट्सऐप बात रखने का अच्छा तरीका है, लेकिन कोर्ट में PIL दाखिल करने के लिए इसका प्रयोग करीब शायद ही सुना होगा। हालांकि कोर्ट वक्त वक्त पर चिट्ठियों पर स्वत: संज्ञान लेकर जनहित याचिका मानकर सुनवाई करता रहा है, लेकिन वाट्सऐप संदेश का संज्ञान लेने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है।