Fugitive Economic Offender

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  शाइन सिटी घोटाला: राशिद नसीम भगौड़ा घोषित, ED ने 1279 करोड़ की काली कमाई का किया खुलासा

  ED ने शाइन सिटी ग्रुप के मुख्य प्रमोटर राशिद नसीम को मनी लॉन्ड्रिंग और करीब 1279 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया है. फर्जी रियल एस्टेट और मल्टी-लेवल मार्केटिंग जैसी तमाम स्किम के जरिए यूपी और बिहार के लोगों से अरबों रुपये ठगने के बाद नसीम फरार हो गया.

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  एचपीजेड टोकन 'धोखाधड़ी' मामले में दुबई में रह रहा व्यक्ति भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित

  नगालैंड की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने बुधवार को दुबई में रह रहे एक व्यक्ति को ‘एचपीजेड टोकन’ से संबंधित प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के धनशोधन मामले में भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया.

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  भारत ने जी20 देशों को भगोड़े आर्थिक अपराधियों से निपटने में सहयोग मजबूत करने को कहा

  जी20 देशों को दिए गए सरकार द्वारा तैयार एक दस्तावेज के अनुसार, भगोड़े आर्थिक अपराधियों से व्यापक रूप से और कुशलता से निपटने के लिए समूह के देशों के बीच मजबूत और सक्रिय सहयोग होना चाहिए. 

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  बैंक लोन मामले में फरार चल रहे विजय माल्या को PMLA कोर्ट ने घोषित किया भगोड़ा

  खास बात यह है कि माल्या के आर्थिक रूप से भगोड़ा घोषित हो जाने के बाद उसकी संपत्ति तुरंत प्रभाव से जब्त की जा सकती है. इसके साथ-साथ आर्थिक भगोड़ा की सूची में वो भी आता है जिसके विरुद्ध सूचीबद्ध अपराधों के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया होता है

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  पीएनबी घोटाला : भगोड़ा नीरव मोदी को कोर्ट का नोटिस, पेश नहीं हुए तो संपत्ति कर ली जाएगी जब्त

  विशेष ‘भगोड़ा आर्थिक अपराध कानून’ अदालत ने दो अरब अमेरिकी डॉलर के बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी भगोड़ा हीरा व्यापारी नीरव मोदी की बहन और भाई को आज सार्वजनिक समन जारी कर उन्हें 25 सितंबर को पेश होने को कहा है. इसमें कहा गया है कि अगर वे अदालत के समक्ष पेश नहीं हुए तो उनकी संपत्ति नए कानून के तहत जब्त कर ली जाएगी. एम एस आजमी की अदालत ने प्रमुख समाचार पत्रों में नीरव मोदी की बहन पूर्वी मोदी और भाई निशाल मोदी के नाम तीन सार्वजनिक नोटिस जारी किए हैं क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय ने नए कानून के तहत एक आवेदन में इन्हें ‘हितबद्ध व्यक्तियों में गिना है.’    ईडी ने दोनों पर धन शोधन में लिप्त होने और घोटाले के सामने आने से पहले ही भारत से फरार हो जाने के आरोप लगाए हैं.

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  नीरव-माल्या जैसे भगोड़े की खैर नहीं, संपत्तियों को जब्त करने वाले विधेयक को मिली राष्ट्रपति की मंजूरी

  राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक को मंजूरी दे दी है. भगोड़े आर्थिक अपराधी को भारत में कानूनी प्रक्रिया से बचने से और देश से भागने से रोकने में इस विधेयक की अहम भूमिका होगी.  भगोड़ा आर्थिक अपराधी वह व्यक्ति होता है जिसके खिलाफ 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक मूल्य के चुनिंदा आर्थिक अपराधों में शामिल होने की वजह से गिरफ्तारी वॉरंट जारी किया गया हो और वह आपराधिक अभियोजन से बचने को देश से बाहर चला गया हो.    

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  मोटी रकम हड़पकर देश से चंपत होने वालों पर नकेल, लोकसभा में बिल पारित

  सरकार ने गुरुवार को लोकसभा में भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2018  को ध्वनिमत से पारित कर दिया. विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी जैसे लोगों के देश से भाग जाने के बाद जागी सरकार भगोड़ा आर्थिक अपराधी अध्यादेश 2018 लेकर आई थी, जिससे कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जा सके. 

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  नीरव मोदी और माल्‍या जैसे भगोड़ों की अब खैर नहीं, राष्‍ट्रपति ने दी संपत्ति बेचने वाले अध्यादेश को मंजूरी

  आर्थिक अपराध कर देश से भागे व्यक्तियों की संपत्ति उन पर मुकदमे का निर्णय आए बिना जब्त करने और उसे बेच कर कर्जदेने वालों का पैसा वापस करने का प्रावधान है. 

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  देश से भागे आर्थिक अपराधियों की नकेल कसने के लिए अध्यादेश को मंजूरी

  बैंकों से कर्ज लेकर विदेश भागने जैसे अपराधों पर कड़ा अंकुश लगाने के प्रयासों के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भगोड़े आर्थिक अपराधी अध्यादेश 2018 को शनिवार को मंजूरी दे दी.