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दुनिया में मीडिया की आजादी 50 सालों में सबसे नीचे, स्वीडन की स्टडी में भारत के बारे में क्या लिखा?
Freedom of the press Report: IDEA की रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया के आधे से अधिक देशों (54%) ने 2019 और 2024 के बीच पांच प्रमुख लोकतंत्र संकेतकों (इंडिकेटर्स) में से एक में गिरावट दर्ज की.
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हर घर की जरूरत है Iron, बढ़ाती है कॉन्फिडेंस, लाती है पर्सनालिटी में निखार, आज ही खरीदें
Flipkart पर कई तरह की आयरन उपलब्ध हैं जो अलग-अलग आयरनिंग से जुड़ी जरूरतों को पूरा करती हैं, ताकि सभी को प्रोफेशनल-ग्रेड रिजल्ट मिल सके.
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भारत के जीन में है लोकतंत्र, यहां अल्पसंख्यकों के साथ नहीं होता कोई भेदभाव : पीएम मोदी
अपने दूसरे कार्यकाल के अंत तक सबसे लोकप्रिय सरकारें भी समर्थन खोने लगती हैं. दुनिया में भी पिछले कुछ सालों में सरकारों के प्रति असंतोष बढ़ा है. भारत एक अपवाद के रूप में खड़ा है, जहां हमारी लोकप्रिय सरकार के लिए समर्थन बढ़ रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रसिद्ध पत्रिका न्यूजवीक (Newsweek) को दिए गए एक खास इंटरव्यू में यह बात कही.
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"हम प्रेस की स्वतंत्रता का साथ देते हैं...", PM पर बनी BBC सीरीज़ पर भारतीय पाबंदी पर बोला अमेरिका
BBC ने वर्ष 2002 के गुजरात दंगों के दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल पर हमला करते हुए दो-भाग की शृंखला प्रसारित की थी. इस डॉक्यूमेंटरी को लेकर चौतरफा नाराज़गी फैल गई थी, और चुनिंदा प्लेटफार्मों से इसे हटा दिया गया था.
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Technician Job 2022: ITI वालों के लिए निकली बंपर भर्ती, नोटिफिकेशन देखें और फटाफट करें अप्लाई
Security Printing Press Hyderabad Recruitment 2022: सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस (एसपीपी) हैदराबाद ने डब्ल्यू-1 लेवल पर जूनियर टेक्निशियन के पद पर भर्ती के लिए आवेदन पत्र जारी किया है. इच्छुक उम्मीदवार 31 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं.
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"अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ नहीं": केरल पुलिस कानून में बदलाव पर बोले पिनराई विजयन
विपक्ष ने केरल पुलिस एक्ट में बदलाव पर कहा है कि इससे पुलिस को असीमित अधिकार मिल जाएंगे और प्रेस की आजादी पर चोट पहुंचेगी. कानून के तहत सोशल मीडिया या किसी अन्य माध्यम पर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर 5 साल जेल का प्रावधान है.
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म्यांमार में मीडिया सेंसरशिप खत्म
म्यांमार ने अपने देश की मीडिया पर लगी सेंसरशिप को खत्म कर दिया है। देश की असैन्य सरकार की ओर से किए जा रहे सुधारों की कड़ी में यह सबसे ताजा सुधारवादी कदम है।
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