Forest Eviction
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
आदिवासी संगठनों का भारत बंद कल, राजद प्रमुख लालू यादव ने भी किया समर्थन
सुप्रीम कोर्ट के आदिवासियों और वनवासियों को उनके आवास से बेदखल करने के फैसले से राहत देने के हालिया आदेश के बावजूद आदिवासी समूहों ने अपने 5 मार्च के घोषित भारत बंद के फैसले पर कायम रहने का निर्णय किया है.
-
सुप्रीम कोर्ट से 11.8 लाख आदिवासियों और वनवासियों को राहत, बेदखल नहीं करने का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने आदिवासियों और वनवासियों को भारी राहत देते हुए उन्हें फिलहाल बेदखल नहीं करने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने 13 फरवरी के आदेश पर रोक लगाते हुए सरकार से कहा है कि अभी तक सोते क्यों रहे.
-
लाखों आदिवासी जंगल से होंगे बेदखल? केंद्र ने फैसले पर रोक की मांग की, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार
वन भूमि से करीब 11 लाख आदिवासियों व अन्य को बेदखल करने के मामले पर केंद्र सरकार और गुजरात सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है.
-
क्या न्यूज़ चैनल आम आदमी की आवाज़ हैं?
11 लाख आदिवासियों को उनकी ज़मीन से बेदखल किया जाएगा क्या ये स्टोरी चैनलों की दुनिया से गायब नहीं कर दी गई. 900 चैनलों में से दो चार पर आई होगी तो उस पर ध्यान न दें. जब 11 लाख लोगों से जुड़ी स्टोरी गायब कर दी गई तो क्या आप वाकई आश्वास्त हैं कि जिस माध्यम के सामने बैठे हैं वो आपकी आवाज़ का प्रतिनिधि है. वो आपकी आवाज़ का प्रतिनिधि है या आप उसके प्रोपेगैंडा के प्रतिनिधि बनते जा रहे हैं. दर्शक बनना रिमोट से चैनल बदलना नहीं होता है.
-
आदिवासी संगठनों का भारत बंद कल, राजद प्रमुख लालू यादव ने भी किया समर्थन
सुप्रीम कोर्ट के आदिवासियों और वनवासियों को उनके आवास से बेदखल करने के फैसले से राहत देने के हालिया आदेश के बावजूद आदिवासी समूहों ने अपने 5 मार्च के घोषित भारत बंद के फैसले पर कायम रहने का निर्णय किया है.
-
सुप्रीम कोर्ट से 11.8 लाख आदिवासियों और वनवासियों को राहत, बेदखल नहीं करने का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने आदिवासियों और वनवासियों को भारी राहत देते हुए उन्हें फिलहाल बेदखल नहीं करने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने 13 फरवरी के आदेश पर रोक लगाते हुए सरकार से कहा है कि अभी तक सोते क्यों रहे.
-
लाखों आदिवासी जंगल से होंगे बेदखल? केंद्र ने फैसले पर रोक की मांग की, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार
वन भूमि से करीब 11 लाख आदिवासियों व अन्य को बेदखल करने के मामले पर केंद्र सरकार और गुजरात सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है.
-
क्या न्यूज़ चैनल आम आदमी की आवाज़ हैं?
11 लाख आदिवासियों को उनकी ज़मीन से बेदखल किया जाएगा क्या ये स्टोरी चैनलों की दुनिया से गायब नहीं कर दी गई. 900 चैनलों में से दो चार पर आई होगी तो उस पर ध्यान न दें. जब 11 लाख लोगों से जुड़ी स्टोरी गायब कर दी गई तो क्या आप वाकई आश्वास्त हैं कि जिस माध्यम के सामने बैठे हैं वो आपकी आवाज़ का प्रतिनिधि है. वो आपकी आवाज़ का प्रतिनिधि है या आप उसके प्रोपेगैंडा के प्रतिनिधि बनते जा रहे हैं. दर्शक बनना रिमोट से चैनल बदलना नहीं होता है.
