Food Security Act

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  CM भगवंत मान ने कहा- 'जब तक सीएम हूं, कोई राशन कार्ड नहीं कटेगा'

  मान सरकार ने कहा, "गरीबों का राशन सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि उनका संवैधानिक और नैतिक अधिकार है. केंद्र सरकार का यह कदम न सिर्फ असंवेदनशील है, बल्कि सामाजिक न्याय और मानवता के खिलाफ है.

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  गरीबों को दिसंबर 2023 तक मुफ्त राशन देगी मोदी सरकार, 81.3 करोड़ लोगों को होगा फायदा

  National Food Security Act: केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री गोयल ने बताया कि सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट के तहत चावल तीन रुपये प्रति किलो, गेंहू दो रुपये प्रति किलो और मोटा अनाज एक रुपये प्रति किलो की दर से देती है. सरकार ने फैसला लिया है कि दिसंबर 2023 तक यह पूरी तरह से मुफ्त में मिलेगा. इससे 81.35 करोड़ लोगों को फायदा होगा.

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  "सभी नागरिकों को भोजन उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी" : गहलोत ने SC की टिप्पणी का किया स्वागत

  राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून देश में 10 सितंबर 2013 को यूपीए सरकार के दौरान लागू हुआ था. इसका उद्देश्य लोगों को गरिमा के साथ जीवन जीने के लिए सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण भोजन की पर्याप्त मात्रा सुनिश्चित कराना है, ताकि लोगों खाद्य और पोषण सुरक्षा दी जा सके.

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  केंद्र की आपत्ति के बाद केजरीवाल ने अपनी 'राशन डोरस्टेप डिलीवरी योजना' का नाम ही हटाया, कसा यह तंज

  दिल्ली सरकार की राशन की डोरस्टेप डिलीवरी योजना पर केंद्र ने आपत्ति जताते हुए एक चिट्ठी लिखी थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज इस मुद्दे पर अधिकारियों के साथ मीटिंग की थी. उन्होंने इस योजना का नाम ही हटा दिया है.

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  केंद्र ने केजरीवाल सरकार की 'राशन की डोरस्टेप डिलीवरी' योजना पर लगाया फुलस्टॉप, बताई यह वजह

  केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार की राशन की डोरस्टेप डिलीवरी को लेकर दिल्ली के खाद्य आपूर्ति सचिव को चिट्ठी लिखी है और योजना को रोकने को कहा है.

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  रामविलास पासवान ने कहा-  बिहार में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत लाभार्थियों के साथ कोई भेदभाव नहीं

  पासवान ने एक बयान में कहा कि बिहार में एनएफएसए राशन कार्ड के मुद्दे के संदर्भ में लाभार्थियों की गलत पहचान की कुछ रिपोर्टें थीं. लेकिन, केंद्र सरकार स्पष्ट करती है कि खाद्य सुरक्षा कानून के तहत लाभार्थियों की पहचान कुछ मानदंडों के आधार पर की जाती है और यह जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है. पासवान ने कहा, ‘‘बिहार में एनएफएसए लाभार्थियों के साथ कोई भेदभाव या गलत पहचान नहीं की गई है. मानदंडों के अनुसार लाभार्थियों की पहचान की प्रणाली सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में समान है.’’

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  दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किए 2 सुपारी किलर, एक बड़े किन्नर गैंग के लीडर की हत्या का था प्लान

  दूसरा गैंग दाखिल हो जाये तो खूनी झड़प और हत्याएं आम बात है. दक्षिणी दिल्ली पुलिस ने 2 सुपारी किलर को गिरफ्तार किया है, जो 5 लाख रुपये में दक्षिणी दिल्ली के एक बड़े किन्नर गैंग के लीडर पर दूसरे किन्नर की हत्या करने आये थे.

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  सस्ते राशन की कीमत लगातार पांचवें साल नहीं बढ़ेगी : रामविलास पासवान

  पासवान ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत मंत्रालय को हर तीन साल के अंतराल पर सस्ते राशन की कीमत की समीक्षा कर इसमें संशोधन करना होता है.

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  दिल्ली : नहीं मिलता बिना आधार कार्ड के राशन, मदद के लिए आगे आई अदालत

  दिल्ली उच्च न्यायालय ने दक्षिण दिल्ली की उन झुग्गी बस्तियों की जांच के लिए एक स्थानीय आयुक्त नियुक्त किया है जहां लोग आधार कार्ड नहीं होने के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत अनाज लेने में मुश्किल का सामना कर रहे हैं. इस मामले में दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने यह फैसला लिया.

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  बिहार सरकार ने राशन कार्ड रखने वाले सात लाख अयोग्य परिवार को चिह्नित किया

  बिहार सरकार ने सस्ते दर पर राशन पाने का कार्ड रखने वाले सात लाख अयोग्य परिवार को चिन्हित किया है जिन्हें रद्द करने की प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू की जाएगी.

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  सुप्रीम कोर्ट ने सूखा प्रभावित राज्यों में खाद्य सुरक्षा की सुविधाओं को लेकर प्रश्न किया

  देश के 12 राज्यों में सूखे से प्रभावित लोगों को सरकारी योजनाओं के तहत मदद देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से पूछा है कि ऐसे लोगों को मनरेगा, फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत खाद्य तेल, दाल, अंडा और दूध जैसी सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से शुक्रवार तक जवाब मांगा है।

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  अब कृषि वैज्ञानिकों ने किया नए भूमि अधिग्रहण बिल का विरोध

  किसान और मज़दूर संगठनों के बाद अब कृषि वैज्ञानिकों ने नए ज़मीन अधिग्रहण बिल के प्रावधानों का विरोध किया है।

• 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को खाद्य सुरक्षा कानून लागू नहीं करने पर चेतावनी

  फूड सिक्योरिटी एक्ट को पिछले साल ही संसद की मंजूरी मिली थी, लेकिन अब तक देश के 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इसे लागू करने की तैयारी पूरी नहीं की है।

• पीएम को दी गई जानकारी, जुलाई के दूसरे हफ्ते में बेहतर होगा मॉनसून

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज खाद्य वित्त और कृषि मंत्री समेत कई अन्य मंत्रियों और अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की। इस बैठक में प्रधानमंत्री को कमजोर मॉनसून से जुड़ी जानकारी दी गई।

• जनप्रतिनिधि कानून और खाद्य सुरक्षा बिल में संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी

  जनप्रतिनिधि कानून में संशोधन को कैबिनेट ने मान लिया है। संशोधन के तहत सजा पाने के बाद भी सांसद−विधायक पद पर बने रहेंगे, हालांकि सदन में वोट नहीं दे पाएंगे, सैलरी नहीं मिलेगी। जेल में बंद व्यक्ति को भी मतदान का अधिकार होगा, यानी चुनाव लड़ने का भी।