Fiscal Deficit

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  Delhi Budget Session Highlights: शिक्षा के लिए 19148 करोड़, बहनों को 2500 रुपये महीने... दिल्‍ली के बजट में किसको क्‍या मिला, जानें सबकुछ

  Delhi Budget Session Today 2026 Highlights: दिल्ली सरकार आज बजट पेश कर रही है. मुख्‍यमंत्री रेखा गुप्‍ता ने पूरे बजट का 21 प्रतिशत हिस्सा ग्रीन बजट पर दिया है.

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  मोहन सरकार का GYANII बजट: 'कृष्ण प्रेम' से साधी सियासत पर ₹74 हजार करोड़ का घाटा बनी चुनौती

  MP Budget 2026: मध्यप्रदेश बजट 2026: मुख्यमंत्री मोहन यादव का ₹4.38 लाख करोड़ का बजट 'GYANII' मॉडल और 'द्वारका द्वार' जैसी धार्मिक योजनाओं पर केंद्रित है. क्या ₹74 हजार करोड़ का बढ़ता राजकोषीय घाटा सरकार की चुनौतियों को बढ़ाएगा? बजट का पूरा विश्लेषण और प्रमुख घोषणाएं यहाँ पढ़ें.

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  बिहार बजट: महिला सशक्तिकरण, रोजगार, उद्योग, एनर्जी पर फोकस, दोनों डिप्टी CM के विभाग का बजट बढ़ा

  बजट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वित्त विभाग के सचिव आनंद किशोर ने कहा कि इस बजट में औद्योगीकरण पर फोकस किया गया है. उद्योग विभाग का बजट पिछली बार के मुकाबले बढ़ा है. पिछले साल विभाग का बजट 1966 करोड़ रुपया था, यह इस बार 3337 करोड़ हो गया है.

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  बजट 2026: संतुलन, संवेदनशीलता और सतत विकास की तलाश

  क्या बजट भारत की वर्तमान आर्थिक अवस्था की जरूरतों को पूरी तरह संबोधित कर पाता है या फिर कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपेक्षाएं अधूरी रह जाती हैं, बता रहे हैं डॉक्टर समीर शेखर.

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  NDTV पर 5 एक्सपर्ट ने बताया Budget 2026 को 'Vision 2047'का रोडमैप

  यहां पढ़िए नरेंद्र मोदी की सरकार के 2026 के बजट पर देश के पांच प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने क्या राय रखी.

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  बजट 2026: छोटे छोटे सुधारों से बड़े कदम उठाने का ऐलान, क्या सरकार कम कर पाएगी वित्तीय घाटा

  सरकार ने बजट में वित्तीय घाटा जीडीपी का 4.3 फीसदी रखने का लक्ष्य रखा है. यह 2025-26 में 4.4 फीसदी था. इससे लगता है कि सरकार धीरे-धीरे घाटा कम करने की नीति पर चल रही है.सरकारी कर्ज जीडीपी के मुकाबले 56.1 फीसदी से घटकर 55.6 फीसदी होने का अनुमान है.

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  मोदी सरकार में तीन गुना हुआ देश का बजट, 12 साल में 17.95 से 50.65 लाख करोड़ तक पहुंचा

  मोदी सरकार के दौरान देश के बजट का आकार 12 साल में तीन गुना हुआ. बजट 2026‑27 में कैपेक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर समेत किन चीजों पर रहेगा फोकस, जानिए-

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  इस बार के बजट में राजकोषीय घाटे की जगह ऋण और जीडीपी अनुपात को लेकर हो सकता है बड़ा फैसला

  इस बार के आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राजकोषीय घाटे की जगह कर्ज और जीडीपी अनुपात पर ध्यान दे सकती हैं.

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  तबाही के कगार पर खड़ा है पाकिस्‍तान? जीडीपी के 70% के पार पहुंचा कर्ज

  आंकड़ों से यह भी सामने आया है कि हर पाकिस्तानी नागरिक पर कर्ज का बोझ 13 प्रतिशत बढ़कर करीब 3.33 लाख रुपये हो गया है. वहीं देश के बजट में रक्षा खर्च को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई.

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  बजट और इकनॉमिक सर्वे से जुड़े 10 कठिन शब्द, इनका मतलब जानकर समझ जाएंगे पूरी ABCD

  Union Budget 2026: केंद्र सरकार 1 फरवरी को बजट पेश करने जा रही है, ऐसे में इस आम बजट से जुड़े कई ऐसे शब्द हैं, जिनका मतलब आम आदमी को पता नहीं होता है. ऐसे में आज हम आपको ऐसे 10 शब्दों का मतलब बता रहे हैं.

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  Budget 2026: डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर पर होगा सरकार का बड़ा दांव,आम लोगों और बाजार दोनों को राहत की उम्मीद

  Budget 2026 Expectation: रिपोर्ट के मुताबिक बजट 2026 में उन सेक्टर को प्राथमिकता दी जा सकती है जो देश की सुरक्षा और लंबे समय की जरूरतों से जुड़े हैं. डिफेंस इंफ्रा पावर और जरूरी मिनरल ऐसे ही सेक्टर हैं जिनमें निवेश बढ़ सकता है.

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  भारत की GDP पकड़ेगी रफ्तार, चालू वित्त वर्ष में 6.5% ग्रोथ की उम्मीद, महंगाई में भी आएगी कमी: क्रिसिल रिपोर्ट

  India GDP Growth 2025: बीते वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 7.4 फीसदी रही थी, जो इससे पिछली तिमाही में 6.4 फीसदी थी. ये आंकड़े दिखाते हैं कि भारत की ग्रोथ रफ्तार धीरे-धीरे तेज हो रही है और आने वाले समय में इसमें और सुधार देखने की उम्मीद की जा रही है.

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  वैश्विक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत.. खपत, सेवा और विनिर्माण क्षेत्र में दिखा सुधार: रिपोर्ट

  India economy 2025: बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट ये साफ बताती है कि भले ही दुनिया भर में आर्थिक माहौल चुनौतीपूर्ण हो, भारत की अर्थव्यवस्था अपनी रफ्तार पर बनी हुई है, और यह आगे भी मजबूती से आगे बढ़ने के लिए तैयार है.

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  वित्त वर्ष 2026 में भारत की GDP 6.2% की दर से बढ़ने का अनुमान, महंगाई 4% के करीब रहने की उम्मीद: रिपोर्ट

  India GDP forecast FY2026: वित्त वर्ष 2026 के लिए, आरबीआई ने अपने जीडीपी विकास पूर्वानुमान को 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा, जबकि सीपीआई मुद्रास्फीति अनुमान को 4.0 प्रतिशत से घटाकर 3.7 प्रतिशत कर दिया.

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  वित्त वर्ष 2025 में अब तक डायरेक्ट Tax कलेक्शन 16% बढ़कर 25.86 लाख करोड़ पर पहुंचा

  इनकम टैक्स रिफंड (ITR Refund) में 32.51 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो 4.6 लाख करोड़ रुपये हो गया. रिफंड घटाने के बाद नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन(Net Direct Tax collections) 21.26 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में 18.8 लाख करोड़ रुपये से 13.13 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है.