Fiscal Deficit

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  वित्त वर्ष 2025 में अब तक डायरेक्ट Tax कलेक्शन 16% बढ़कर 25.86 लाख करोड़ पर पहुंचा

  इनकम टैक्स रिफंड (ITR Refund) में 32.51 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो 4.6 लाख करोड़ रुपये हो गया. रिफंड घटाने के बाद नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन(Net Direct Tax collections) 21.26 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में 18.8 लाख करोड़ रुपये से 13.13 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है.

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  वित्त वर्ष 2024-25 में डायरेक्ट Tax कलेक्शन में 15% उछाल, सरकार ने जुटाए 17.78 लाख करोड़ रुपये

  भारत की अर्थव्यवस्था (Indian Economy) तेजी से बढ़ कर रही है, जिससे टैक्स कलेक्शन (Tax Collection Growth) भी बढ़ रहा है. इन आंकड़ों से साफ है कि सरकार की नीतियां अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में सफल हो रही हैं.  

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  दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का बजट, इन प्रमुख आंकड़ों पर रहेगा सरकार का फोकस

  Union Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट पेश करेंगी. पिछले लंबे समय से केंद्रीय बजट हर साल 1 फरवरी को संसद में पेश किया जाता है.

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  GDP Growth Rate: भारत की अर्थव्यवस्था 2025-26 में 6.9% की दर से बढ़ने का अनुमान: रिपोर्ट

  सर्वे में 68 प्रतिशत कंपनियों ने विकास दर (Economic Growth Rate) को बनाए रखने के लिए कैपेक्स (Capex Increase) को आवश्यक बताया. इंडस्ट्री के सदस्यों को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पूंजीगत व्यय आवंटन में कम से कम 15 प्रतिशत की वृद्धि होगी.

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  बजट अनुमान से बेहतर 4.8 फ़ीसदी रहेगा वित्तवर्ष 25 में भारत का राजकोषीय घाटा : केयरएज रेटिंग्स

  केयरएज रेटिंग्स की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कुल टैक्स रिवेन्यू में GST और इनकम टैक्स कलेक्शन में शानदार प्रदर्शन दर्ज किया गया है, और उससे मिले फ़ायदे से कॉरपोरेट टैक्स और केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कमज़ोर कलेक्शन का असर घटाने में मदद मिली.

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  राजकोषीय घाटा अक्टूबर के अंत में पूरे साल के लक्ष्य का 46.5 प्रतिशत: सरकारी आंकड़े

  केंद्र सरकार (Central Government) ने आम बजट में चालू वित्त वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटे (Fiscal Deficit) को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 4.9 प्रतिशत तक लाने का अनुमान लगाया है. पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में घाटा जीडीपी का 5.6 प्रतिशत था.

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  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी बजट में पेश कर सकती हैं ‘विकसित भारत’ का खाका : रिपोर्ट

  Budget 2024 Expectations: ब्रोकरेज कंपनी ने अनुमान जताया है कि चालू वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी (GDP) के 5.1 प्रतिशत पर बना रहेगा. यह अंतरिम बजट (Interim Budget 2024) में तय लक्ष्य के अनुरूप है.

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  चीन के कर्ज के बोझ में 'दबा' मालदीव, IMF ने दी चेतावनी

  आईएमएफ ने देश की अर्थव्यवस्था की समीक्षा के बाद कहा कि महत्वपूर्ण नीतिगत बदलावों के बिना, कुल राजकोषीय घाटा और सार्वजनिक ऋण काफी अधिक बढ़ जाएगा.

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  वित्तीय घाटा कम करने के लिए जरूरी सब्सिडी काटने की जरूरत नहीं : NDTV से निर्मला सीतारमण

  सरकार का वित्तीय घाटा कम करने के लिए जरूरी सब्सिडी में कटौती करने की जरूरत नहीं है. केंद्र सरकार की ओर से अंतरिम बजट पेश करने के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहला इंटरव्यू NDTV को दिया. उन्होंने एनडीटीवी के एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया से इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में यह बात कही.

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  अंतरिम बजट राजकोषीय घाटे को कम करने के लक्ष्यों पर सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक: मूडीज

  निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने के बाद एक प्रेस कॉफ्रेंस में रेटिंग एजेंसियों को अपना मैसेज देते हुए कहा कि रेटिंग एजेंसियों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हम न केवल राजकोषीय सशक्तीकरण रोडमैप पर चल रहे हैं बल्कि उसे बेहतर भी कर रहे हैं.

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  अंतरिम बजट में रक्षा बजट के लिए 6.21 लाख करोड़ रुपये आवंटित, खरीदे जाएंगे हथियार, विमान और युद्धपोत

  वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘रक्षा प्रयोजनों के लिए गहन प्रौद्योगिकियों को मजबूत बनाने और आत्मनिर्भरता में तेजी लाने के लिए नयी योजना शुरू की जाएगी.’’

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  अंतरिम बजट से उद्योग जगत उत्साहित, ‘‘ निरंतरता तथा विश्वास का बजट’’ बताया

  बायोकॉन लिमिटेड की चेयरपर्सन किरण मजूमदार-शॉ ने भी कहा कि वित्त मंत्री ने निरंतर आर्थिक वृद्धि के लिए एक व्यापक मार्ग प्रशस्त किया है जो भारत को 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल करने में सक्षम बनाएगा.

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  वित्त वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.1 प्रतिशत रहने का अनुमान : सीतारमण

  Interim Budget 2024: केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा दिसंबर, 2023 के अंत में 9.82 लाख करोड़ रुपये या वार्षिक बजट लक्ष्य के 55 प्रतिशत पर पहुंच गया है. पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में राजकोषीय घाटा बजट अनुमान का 59.8 प्रतिशत था.

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  "अभी भी 2002 के कर्ज लेवल से नीचे...": भारत ने IMF की रिपोर्ट से असहमति जताते हुए दिए सही आंकड़े

  IMF ने अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा है कि भारत सरकार इतनी रफ्तार से उधार लेती रही, तो देश पर सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 100% कर्ज हो सकता है. अब भारत सरकार ने IMF की चेतावनी पर असहमति जताते हुए कुछ फैक्ट्स सामने रखे हैं. सरकार ने कहा है कि ज्यादातर कर्ज भारतीय रुपये में है. लिहाजा कोई समस्या नहीं है.

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  US में मंदी की आशंका गहराई, भारतीय बाजारों और निर्यात पर हो सकता है असर: NDTV से बोले नीलकंठ मिश्र

  US Recession: नीलकंठ मिश्रा ने कहा कि अमेरिका के लिए समस्या यह है कि अगर वे राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) नहीं बढ़ाते हैं, तो वे अर्थव्यवस्था की वृद्धि को बनाए नहीं रख सकते.