Fiscal Deficit

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  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी बजट में पेश कर सकती हैं ‘विकसित भारत’ का खाका : रिपोर्ट

  Budget 2024 Expectations: ब्रोकरेज कंपनी ने अनुमान जताया है कि चालू वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी (GDP) के 5.1 प्रतिशत पर बना रहेगा. यह अंतरिम बजट (Interim Budget 2024) में तय लक्ष्य के अनुरूप है.

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  चीन के कर्ज के बोझ में 'दबा' मालदीव, IMF ने दी चेतावनी

  आईएमएफ ने देश की अर्थव्यवस्था की समीक्षा के बाद कहा कि महत्वपूर्ण नीतिगत बदलावों के बिना, कुल राजकोषीय घाटा और सार्वजनिक ऋण काफी अधिक बढ़ जाएगा.

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  वित्तीय घाटा कम करने के लिए जरूरी सब्सिडी काटने की जरूरत नहीं : NDTV से निर्मला सीतारमण

  सरकार का वित्तीय घाटा कम करने के लिए जरूरी सब्सिडी में कटौती करने की जरूरत नहीं है. केंद्र सरकार की ओर से अंतरिम बजट पेश करने के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहला इंटरव्यू NDTV को दिया. उन्होंने एनडीटीवी के एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया से इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में यह बात कही.

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  अंतरिम बजट राजकोषीय घाटे को कम करने के लक्ष्यों पर सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक: मूडीज

  निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने के बाद एक प्रेस कॉफ्रेंस में रेटिंग एजेंसियों को अपना मैसेज देते हुए कहा कि रेटिंग एजेंसियों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हम न केवल राजकोषीय सशक्तीकरण रोडमैप पर चल रहे हैं बल्कि उसे बेहतर भी कर रहे हैं.

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  अंतरिम बजट में रक्षा बजट के लिए 6.21 लाख करोड़ रुपये आवंटित, खरीदे जाएंगे हथियार, विमान और युद्धपोत

  वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘रक्षा प्रयोजनों के लिए गहन प्रौद्योगिकियों को मजबूत बनाने और आत्मनिर्भरता में तेजी लाने के लिए नयी योजना शुरू की जाएगी.’’

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  अंतरिम बजट से उद्योग जगत उत्साहित, ‘‘ निरंतरता तथा विश्वास का बजट’’ बताया

  बायोकॉन लिमिटेड की चेयरपर्सन किरण मजूमदार-शॉ ने भी कहा कि वित्त मंत्री ने निरंतर आर्थिक वृद्धि के लिए एक व्यापक मार्ग प्रशस्त किया है जो भारत को 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल करने में सक्षम बनाएगा.

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  वित्त वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.1 प्रतिशत रहने का अनुमान : सीतारमण

  Interim Budget 2024: केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा दिसंबर, 2023 के अंत में 9.82 लाख करोड़ रुपये या वार्षिक बजट लक्ष्य के 55 प्रतिशत पर पहुंच गया है. पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में राजकोषीय घाटा बजट अनुमान का 59.8 प्रतिशत था.

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  "अभी भी 2002 के कर्ज लेवल से नीचे...": भारत ने IMF की रिपोर्ट से असहमति जताते हुए दिए सही आंकड़े

  IMF ने अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा है कि भारत सरकार इतनी रफ्तार से उधार लेती रही, तो देश पर सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 100% कर्ज हो सकता है. अब भारत सरकार ने IMF की चेतावनी पर असहमति जताते हुए कुछ फैक्ट्स सामने रखे हैं. सरकार ने कहा है कि ज्यादातर कर्ज भारतीय रुपये में है. लिहाजा कोई समस्या नहीं है.

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  US में मंदी की आशंका गहराई, भारतीय बाजारों और निर्यात पर हो सकता है असर: NDTV से बोले नीलकंठ मिश्र

  US Recession: नीलकंठ मिश्रा ने कहा कि अमेरिका के लिए समस्या यह है कि अगर वे राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) नहीं बढ़ाते हैं, तो वे अर्थव्यवस्था की वृद्धि को बनाए नहीं रख सकते. 

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  बीते वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 6.4 प्रतिशत पर रहा

  केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा बीते वित्त वर्ष 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 6.4 प्रतिशत रहा. वित्त मंत्रालय के संशोधित अनुमान में भी राजकोषीय घाटा इतना ही रहने का लक्ष्य रखा गया था. बुधवार को जारी सरकारी आंकड़ों से यह जानकारी मिली.

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  चालू खाते का घाटा कम, प्रबंधन के दायरे में रहेगा : शक्तिकांत दास

  भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बृहस्पतिवार को भरोसा जताया कि 2022-23 की चौथी यानी जनवरी-मार्च तिमाही में भारत का चालू खाते का घाटा (कैड) कम रहेगा. इसके अलावा अगले वित्त वर्ष 2023-24 में कैड प्रबंधन के दायरे में रहेगा. बीते वित्त वर्ष की पहली तीन तिमाहियों में चालू खाते का घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 2.7 प्रतिशत रहा है. 2022-23 की अक्टूबर-दिसंबर की तिमाही में यह उल्लेखनीय रूप से घटकर 2.2 प्रतिशत पर आ गया, जबकि जुलाई-सितंबर तिमाही में यह 3.7 प्रतिशत के उच्चस्तर पर था.

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  राजकोषीय घाटा 2025-26 तक 4.5 प्रतिशत से नीचे लाया जाएगा: वित्त मंत्री

  Union Budget 2023 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगले वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे की भरपाई करने के लिए, दिनांकित प्रतिभूतियों से शुद्ध बाजार कर्ज 11.8 लाख करोड़ रुपये अनुमानित है.

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  राजकोषीय घाटा 2025-26 तक 4.5 प्रतिशत से नीचे लाया जाएगा : निर्मला सीतारमण

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि राजकोषीय घाटे को वित्त वर्ष 2025-26 तक कम करके 4.5 प्रतिशत से नीचे लाया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि बजट में अगले वित्त वर्ष के लिए कर प्राप्तियों को 23.3 लाख करोड़ रुपये पर रखा गया है. इसके अलावा राज्यों को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 3.5 प्रतिशत तक राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी.

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  अगले वित्त वर्ष के बजट में राजकोषीय घाटा 5.8 प्रतिशत पर रखने का अनुमान: इक्रा

  केंद्र और राज्य सरकारें अगले वित्त वर्ष में बाजार से कुल 2.3 लाख करोड़ रुपये अधिक का कर्ज लेने का प्रावधान कर सकती हैं. हालांकि, केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा अनुमान से कम होकर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 5.8 प्रतिशत रह सकता है. एक रिपोर्ट में यह कहा गया है. 

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  वोट पाने के लिए मोदी सरकार ने लुटाया खजाना, बनाई ऐसी योजनाएं, बेतहाशा बढ़ गया 'राजकोषीय घाटा': यशवंत सिन्हा

  तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सिन्हा ने कहा, "मोदी सरकार मुफ्त अनाज सहित अन्य कल्याण योजनाओं पर भारी-भरकम राशि खर्च कर रही है. सरकार की राजकोष की स्थिति डंवाडोल है. राजकोषीय घाटा असामान्य रूप से काफी ऊंचे स्तर पर है. यह सरकार के उन आंकड़ों से भी अधिक है, जिन्हें ‘भरोसेमंद’ नहीं माना जाता है."