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कश्मीर से 370 हटने के बाद, कल के जिगरी दोस्त आज मुलाकात को मोहताज!
1990 के दशक में कश्मीर घाटी में खौफ का दूसरा नाम रहे दो दोस्तों की आज तिहाड़ की सलाखों में हालत खराब है. तीन दशक पहले इसी जोड़ी के नाम से कश्मीर में अच्छे-अच्छों को पसीना आ जाता था. कभी कंधे से कंधा मिलाकर घाटी को खून से रंगने के लिए कुख्यात रही यह जोड़ी सिर्फ कुछ कदमों की दूरी पर रहने के बावजूद फिलहाल एक दूसरे की शक्ल देखने को तरस गई है.
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महबूबा की पार्टी के पूर्व नेता ने कहा- जम्मू-कश्मीर को केंद्रशासित प्रदेश बनाने में कोई नुकसान नहीं
पीडीपी के पूर्व नेता फारूक अहमद डार ने कहा कि अगर जम्मू-कश्मीर को केंद्रशासित प्रदेश बनाए जाने से फायदा होता है तो ऐसा करने में कोई नुकसान नहीं है.
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सेना ने जिस व्यक्ति को मानव ढाल बनाया था वह पत्थरबाजों का नेता और सरगना था : जम्मू कश्मीर उपमुख्यमंत्री निर्मल सिंह
जम्मू कश्मीर के उपमुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने बुधवार को आरोप लगाया कि सेना ने ‘मानव ढाल’ के तौर पर जिस फारूख अहमद डार का इस्तेमाल किया था, वह पत्थरबाजों का नेता और सरगना था.
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मानवाधिकार आयोग ने 'मानव ढाल' बनाए गए डार को 10 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया
श्रीनगर लोकसभा उपचुनाव के दौरान सेना द्वारा मानव ढाल के रूप में जीप से बांधे जाने वाले शख्स को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश जम्मू कश्मीर मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार को दिया है.
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जानते हैं मेजर गोगोई ने क्यों किया मानव कवच का प्रयोग, 9 अप्रैल की घटना की दी विस्तृत जानकारी
भारतीय सेना के एक अधिकारी द्वारा जम्मू कश्मीर में एक पत्थरबाज को सेना की जीप के आगे बांधने के मुद्दे पर सेना पहले ही अपना जवाब दे चुकी है. सेना ने मौके की नजाकत को भांपते हुए इस कदम को साहसिक और सूझबूझ वाला बताया और अपने इस अधिकारी को पुरस्कृत भी किया.
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1990 के दशक में कश्मीर घाटी में खौफ का दूसरा नाम रहे दो दोस्तों की आज तिहाड़ की सलाखों में हालत खराब है. तीन दशक पहले इसी जोड़ी के नाम से कश्मीर में अच्छे-अच्छों को पसीना आ जाता था. कभी कंधे से कंधा मिलाकर घाटी को खून से रंगने के लिए कुख्यात रही यह जोड़ी सिर्फ कुछ कदमों की दूरी पर रहने के बावजूद फिलहाल एक दूसरे की शक्ल देखने को तरस गई है.
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श्रीनगर लोकसभा उपचुनाव के दौरान सेना द्वारा मानव ढाल के रूप में जीप से बांधे जाने वाले शख्स को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश जम्मू कश्मीर मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार को दिया है.
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