Farmers Suicide Case
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''मुआवजे के लिए आत्महत्या कर रहे किसान'': मंत्री के बयान पर घिरी कर्नाटक की कांग्रेस सरकार
- Wednesday September 6, 2023
- Reported by: नेहाल किदवई, Edited by: सूर्यकांत पाठक
कर्नाटक के गन्ना और कृषि उत्पाद मंत्री शिवानंद पाटिल ने किसानों की आत्महत्या के बारे में बेहद शर्मनाक बयान दिया है. उनके मुताबिक मुआवजे की रकम के लिए किसान आत्महत्या करते हैं. कांग्रेस को यह बयान भारी पड़ रहा है. इस बयान को लेकर किसान संगठनों के साथ-साथ विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.
- ndtv.in
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उत्तर प्रदेश : मोदीनगर के किसान सुसाइड केस में लेखपाल सस्पेंड
- Monday April 3, 2023
- Reported by: रवीश रंजन शुक्ला
तहसील समाधान दिवस के अवसर पर गांव डिडोली निवासी किसान सुशील त्यागी ने अपनी भूमि की पैमाइश कराने के लिए अपने हाथ की नस काट कर खून से एप्लिकेशन को रंग दिया. हालत बिगड़ने पर सुशील को अस्पताल भी भेजा गया. लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका.
- ndtv.in
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देश में 2020 में आत्महत्या के 1.53 लाख मामले, 10 हजार से अधिक मामले कृषि क्षेत्र से जुड़े
- Saturday October 30, 2021
- Reported by: भाषा
रिपोर्ट के अनुसार 5,579 किसान आत्महत्या मामलों में से कुल 5,335 पुरुष और 244 महिलाएं थीं. इसमें कहा गया है कि 2020 के दौरान खेतिहर मजदूरों द्वारा की गई 5,098 आत्महत्याओं में से 4,621 पुरुष और 477 महिलाएं थीं. आत्महत्या के सर्वाधिक मामले महाराष्ट्र में सामने आए.
- ndtv.in
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पंजाब के CM अमरिंदर सिंह के खिलाफ दर्ज हो FIR, अकाली दल ने क्यों की ये मांग?
- Wednesday March 3, 2021
- Reported by: भाषा
शिरोमणि अकाली दल (SAD) ने पंजाब विधानसभा में मंगलवार को कर्ज में डूबे एक किसान और उसके बेटे की आत्महत्या का मुद्दा उठाया और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह (Amarinder Singh) के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की, क्योंकि उनकी सरकार किसानों का ऋण माफ करने में नाकाम रही है. दोनों किसानों ने एक सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वे केंद्र के नए कृषि कानूनों (Farm Laws) से व्यथित हैं और उन्होंने पंजाब की कांग्रेस सरकार पर उनका कर्ज माफ करने में विफल रहने का भी आरोप लगाया.
- ndtv.in
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प्रवासी मजदूरों की मौत के बाद, अब सरकार के पास किसानों की आत्महत्या के आंकड़े भी नहीं
- Monday September 21, 2020
- Reported by: नीता शर्मा, Edited by: नवीन कुमार
मंत्रालय ने कहा कि मजदूरों के परिवारों को मुआवजा देने का "सवाल ही नहीं उठता" क्योंकि कोई डेटा नहीं था. सरकार ने आलोचना के बाद स्पष्ट किया कि जिलों में इस तरह के आंकड़े एकत्र करने के लिए "कोई तंत्र" नहीं था.
- ndtv.in
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सरकार ने नहीं निभाया वादा, खुदकुशी करने वाले किसान 'गजेंद्र सिंह' का परिवार निराश
- Wednesday October 11, 2017
- Reported by: शरद शर्मा, Edited by: श्रीराम शर्मा
दिल्ली में आम आदमी पार्टी की एक किसान रैली के दौरान राजस्थान के किसान गजेंद्र सिंह ने पेड़ पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी. यह घटना 22 अप्रैल, 2015 की है.
- ndtv.in
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तमिलनाडु में किसानों की खुदकुशी का मामला : न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में किसानों को जागरूक करें
- Wednesday May 3, 2017
- Reported by: आशीष कुमार भार्गव, Edited by: राजीव मिश्र
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को कहा है कि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में किसानों को जागरूक करें ताकि प्रदेश के किसान इसका लाभ उठा सकें और वे मंडी में सही दाम पा सकें. सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश एमिक्स क्यूरी की दलील पर दिए हैं जिसमें कहा गया कि ज्यादातर किसानों को इसके बारे में जानकारी नहीं है और 35 फीसदी किसान ही इसका लाभ उठा पा रहे हैं.
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''मुआवजे के लिए आत्महत्या कर रहे किसान'': मंत्री के बयान पर घिरी कर्नाटक की कांग्रेस सरकार
- Wednesday September 6, 2023
- Reported by: नेहाल किदवई, Edited by: सूर्यकांत पाठक
कर्नाटक के गन्ना और कृषि उत्पाद मंत्री शिवानंद पाटिल ने किसानों की आत्महत्या के बारे में बेहद शर्मनाक बयान दिया है. उनके मुताबिक मुआवजे की रकम के लिए किसान आत्महत्या करते हैं. कांग्रेस को यह बयान भारी पड़ रहा है. इस बयान को लेकर किसान संगठनों के साथ-साथ विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.
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उत्तर प्रदेश : मोदीनगर के किसान सुसाइड केस में लेखपाल सस्पेंड
- Monday April 3, 2023
- Reported by: रवीश रंजन शुक्ला
तहसील समाधान दिवस के अवसर पर गांव डिडोली निवासी किसान सुशील त्यागी ने अपनी भूमि की पैमाइश कराने के लिए अपने हाथ की नस काट कर खून से एप्लिकेशन को रंग दिया. हालत बिगड़ने पर सुशील को अस्पताल भी भेजा गया. लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका.
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देश में 2020 में आत्महत्या के 1.53 लाख मामले, 10 हजार से अधिक मामले कृषि क्षेत्र से जुड़े
- Saturday October 30, 2021
- Reported by: भाषा
रिपोर्ट के अनुसार 5,579 किसान आत्महत्या मामलों में से कुल 5,335 पुरुष और 244 महिलाएं थीं. इसमें कहा गया है कि 2020 के दौरान खेतिहर मजदूरों द्वारा की गई 5,098 आत्महत्याओं में से 4,621 पुरुष और 477 महिलाएं थीं. आत्महत्या के सर्वाधिक मामले महाराष्ट्र में सामने आए.
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पंजाब के CM अमरिंदर सिंह के खिलाफ दर्ज हो FIR, अकाली दल ने क्यों की ये मांग?
- Wednesday March 3, 2021
- Reported by: भाषा
शिरोमणि अकाली दल (SAD) ने पंजाब विधानसभा में मंगलवार को कर्ज में डूबे एक किसान और उसके बेटे की आत्महत्या का मुद्दा उठाया और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह (Amarinder Singh) के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की, क्योंकि उनकी सरकार किसानों का ऋण माफ करने में नाकाम रही है. दोनों किसानों ने एक सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वे केंद्र के नए कृषि कानूनों (Farm Laws) से व्यथित हैं और उन्होंने पंजाब की कांग्रेस सरकार पर उनका कर्ज माफ करने में विफल रहने का भी आरोप लगाया.
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प्रवासी मजदूरों की मौत के बाद, अब सरकार के पास किसानों की आत्महत्या के आंकड़े भी नहीं
- Monday September 21, 2020
- Reported by: नीता शर्मा, Edited by: नवीन कुमार
मंत्रालय ने कहा कि मजदूरों के परिवारों को मुआवजा देने का "सवाल ही नहीं उठता" क्योंकि कोई डेटा नहीं था. सरकार ने आलोचना के बाद स्पष्ट किया कि जिलों में इस तरह के आंकड़े एकत्र करने के लिए "कोई तंत्र" नहीं था.
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सरकार ने नहीं निभाया वादा, खुदकुशी करने वाले किसान 'गजेंद्र सिंह' का परिवार निराश
- Wednesday October 11, 2017
- Reported by: शरद शर्मा, Edited by: श्रीराम शर्मा
दिल्ली में आम आदमी पार्टी की एक किसान रैली के दौरान राजस्थान के किसान गजेंद्र सिंह ने पेड़ पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी. यह घटना 22 अप्रैल, 2015 की है.
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तमिलनाडु में किसानों की खुदकुशी का मामला : न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में किसानों को जागरूक करें
- Wednesday May 3, 2017
- Reported by: आशीष कुमार भार्गव, Edited by: राजीव मिश्र
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को कहा है कि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में किसानों को जागरूक करें ताकि प्रदेश के किसान इसका लाभ उठा सकें और वे मंडी में सही दाम पा सकें. सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश एमिक्स क्यूरी की दलील पर दिए हैं जिसमें कहा गया कि ज्यादातर किसानों को इसके बारे में जानकारी नहीं है और 35 फीसदी किसान ही इसका लाभ उठा पा रहे हैं.
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