Farmers Organizations

• 

  वंदे मातरम नहीं बोलोगे तो भारत छोड़ो... तिरंगा यात्रा में वायरल हुआ हिंदू संगठन नेता का भड़काऊ Video

  गणतंत्र दिवस पर निकाली गई तिरंगा यात्रा के दौरान हिंदू संगठन से जुड़े दक्ष चौधरी का भड़काऊ बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वंदे मातरम और भारत माता की जय न बोलने वालों को अपशब्द कहने का वीडियो चर्चा में है.

• 

  डेढ़ साल के मासूम का इलाज करवाने मथुरा गया था राजस्थान का किसान, सर्जरी के बहाने हॉस्पिटल में निकाली किडनी; 15 लोगों पर FIR

  राजस्थान के डीग में एक किसान के बेटे का इलाज कराने गए अस्पताल में किडनी निकालने का आरोप लगा है. पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की, जबकि अस्पताल प्रबंधन चुप है.

• 

  एक और ईमानदार कोशिश हो : SKM ने किसानों से की केंद्र के बातचीत का ऑफर कबूलने की अपील

  हन्‍नान मोल्‍लाह ने कहा, "एसकेएम (गैर राजनीतिक) को भी बातचीत के लिए तैयार होना चाहिए, लेकिन बातचीत स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिश को लागू करने पर होनी चाहिए."

• 

  Bharat Bandh : "हम जल्द ही कोई समाधान निकाल लेंगे" - किसानों के साथ बैठक के बाद कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा

  Farmers Protest: हनुमानगढ़ में पीएम मोदी के वर्चुअल कार्यक्रम स्थल तक किसान जबरन पहुंचे. किसानों को रोकने के लिए बैरिकेट्स और भारी पुलिस बल लगाया गया था. बैरिकेट्स तोड़कर किसान ट्रैक्टरों से निकले. ऐसे में पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज किया. ये घटना जंक्शन के अबोहर बाईपास की है.

• 

  "मोदी सरकार किसानों के लिए काम कर रही है": किसानों की 'गर्जना रैली' पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री

  भारतीय किसान संघ का ये प्रदर्शन कई मांगों को लेकर है. जैसे कि सभी कृषि उपज को GST मुक्त किया जाए और पीएम किसान सम्मान निधि की राशि में खेती की बढ़ी हुई लागत के अनुपात में बढ़ोतरी की जाए.

• 

  पंजाब में किसान संगठन KMSC का भगवंत मान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, टोल प्लाजा फ्री करने की दी धमकी

  पंजाब में किसानों के एक संगठन ने अपनी मांगों को नजरअंदाज करने को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ कई टोल प्लाजा पर बृहस्पतिवार को विरोध-प्रदर्शन किया.

• 

  मध्यप्रदेश: कागजों पर हो रही जैविक खेती, किसानों को ट्रेनिंग के नाम पर 110 करोड़ की बंदरबांट

  मध्य प्रदेश में सबसे पहले नर्मदा नदी के किनारे रसायन मुक्त खेती करने का फैसला किया गया. ये सारे जिले नर्मदा किनारे ही हैं, जहां कई किसानों के मुताबिक कागजों पर ही जैविक खेती हो रही है.

• 

  संयुक्त किसान मोर्चा ने पंजाब में चुनाव लड़ रहे किसान संगठनों से बनाई दूरी

  पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ने वाले किसान संगठन अब संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) का हिस्सा नहीं होंगे. केंद्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई करने वाले एसकेएम ने शनिवार को यह जानकारी दी. उल्लेखनीय है कि ये कृषि कानून निरस्त किए जा चुके हैं. एसकेएम ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी सहित किसानों की मांगों पर सरकार की ओर से कोई आश्वासन नहीं मिलने के खिलाफ 31 जनवरी को राष्ट्रव्यापी ''विश्वासघात दिवस'' मनाने ​​​​का आह्वान किया है.

• 

  संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा, "संयुक्त समाज मोर्चा" नाम के दल से हमारा कोई संबंध नहीं

  पंजाब में किसानों के संगठन द्वारा  "संयुक्त समाज मोर्चा" नाम का राजनीतिक दल बनाकर चुनाव लड़ने की घोषणा किए जाने पर संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने स्पष्टीकरण दिया है. संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से जारी की गई एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि आज चंडीगढ़ में पंजाब के कुछ किसान संगठनों द्वारा "संयुक्त समाज मोर्चा" के नाम से पंजाब के विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेने की घोषणा की गई. इसका संयुक्त किसान मोर्चा से कोई संबंध नहीं है. संयुक्त किसान मोर्चा की यह नीति है कि हमारे नाम और मंच का इस्तेमाल किसी राजनीतिक दल द्वारा नहीं किया जाएगा. संयुक्त किसान मोर्चा के नाम का चुनाव में इस्तेमाल करना मोर्चे के अनुशासन का उल्लंघन होगा.

• 

  संयुक्त किसान मोर्चा नहीं लड़ेगा पंजाब विधानसभा चुनाव, जनसंघर्ष जारी रखने का ऐलान

  संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने स्पष्ट किया है कि वह पंजाब विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहा है.  यह जानकारी मोर्चा की 9 सदस्यीय समन्वय समिति के नेता जगजीत सिंह डल्लेवालव और डॉ दर्शनपाल ने दी है. उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा देश भर में 400 से अधिक विभिन्न वैचारिक संगठनों का एक मंच है. यह केवल किसानों के मुद्दों पर बना है. इसने चुनाव के बहिष्कार का कोई आह्वान नहीं किया है और न ही चुनाव लड़ने की कोई समझ बनी है. उन्होंने कहा कि इसे लोगों ने सरकार से अपना अधिकार दिलाने के लिए बनाया है. तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने के बाद संगठन ने संघर्ष स्थगित कर दिया है, लेकिन शेष मांगों पर 15 जनवरी को होने वाली बैठक में निर्णय लिया जाएगा.