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Land Pooling Act: अपनी ही सरकार के विरोध में BJP विधायक! सीएम को पत्र लिख आंदोलन की दे डाली चेतावनी
- Monday December 15, 2025
- Reported by: Lalit Jain, Edited by: धीरज आव्हाड़
मध्य प्रदेश में Land Pooling Act को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. उज्जैन से BJP विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए मुख्यमंत्री Mohan Yadav को पत्र लिखा है.
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किसानों पर गाड़ी चढ़ाने के आरोपी आशीष मिश्रा जाएंगे लखीमपुर खीरी, सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पर दी इजाजत
- Thursday December 11, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: राजेश कुमार आर्य
आशीष मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी बेटी की परीक्षा को देखते हुए लखीमपुर खीरा जाने की इजाजत मांगी थी. उनकी मांग को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर करते हुए 25 दिसंबर से एक जनवरी 2026 तक लखीमपुर खीरी जाने की इजाजत दे दी है.
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मंदिर जाते हुए किसान को मिला 20 लाख का हीरा, क्या ऐसा खजाना मिलने पर इसे सरकार को सौंपना होता है?
- Thursday October 2, 2025
- Written by: मुकेश बौड़ाई
Treasure Found Law: मध्य प्रदेश के पन्ना में किसान को मंदिर जाते हुए एक हीरा मिला, जिसकी जांच की गई तो सबके होश उड़ गए. ये हीरा 20 लाख से ज्यादा की कीमत का है.
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किसान आज दिल्ली के लिए मार्च करेंगे, नोएडा पुलिस ने रास्तों पर बैरियर लगाए
- Monday December 2, 2024
- Edited by: सूर्यकांत पाठक
किसानों ने अपनी मांगों को लेकर सोमवार को नोएडा के महामाया से दिल्ली कूच करने का ऐलान किया है. नोएडा पुलिस ने गौतमबुद्ध नगर को दिल्ली से जोड़ने वाली सभी सीमाओं पर बैरियर लगा दिए हैं और दिल्ली पुलिस व गौतमबुद्ध नगर पुलिस द्वारा सघन जांच की जा रही है. नोएडा पुलिस ने कई रूट डायवर्जन भी किए हैं.
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बेतुका बयान...BJP नेताओं ने पार्टी सांसद कंगना रनौत के बयान पर क्यों उठाए सवाल, आखिर क्या है ये पूरा मामला
- Thursday September 26, 2024
- Written by: समरजीत सिंह
कंगना रनौत ने पिछले दिनों किसानों को लेकर बनाए गए तीनों कानून को सही बताते हुए उन्हें वापस लाने की मांग की थी. उनके इस बयान की बाद में पार्टी के अंदर ही निंदा शुरू हो गई थी.
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आप किसानों के पीठ में घोंप रहे छुरा... : राज्यसभा में बजट पर चर्चा के दौरान सुरजेवाला पर क्यों भड़के जगदीप धनखड़?
- Friday July 26, 2024
- Reported by: अखिलेश शर्मा, Edited by: अंजलि कर्मकार
सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्षी सांसदों फटकार लगाई. धनखड़ ने कहा, "मैं किसान परिवार से आता हूं. मैं किसान के संकट को जानता हूं. किसानों के मामले में चर्चा कीजिए. चर्चा में बाधा डालकर अन्नदाता का अपमान मत कीजिए."
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लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला और TMC सांसद अभिषेक बनर्जी के बीच हुई तीखी नोकझोंक
- Wednesday July 24, 2024
- Written by: सूर्यकांत पाठक
तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) ने आज लोकसभा में पिछली लोकसभा में लाए गए किसान बिल और किसानों के आंदोलन को लेकर सवाल उठाए. लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला (Om Birla) और तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी के बीच तीखी नोकझोंक हुई. अभिषेक बनर्जी ने दावा किया कि सदन में तीन कृषि कानूनों पर चर्चा नहीं हुई. स्पीकर ने जोर देकर कहा कि चर्चा हुई थी. यह कानून बाद में वापस ले लिए गए थे.
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"सभी फसलों की MSP गारंटी से कम कुछ भी मंजूर नहीं..." : संयुक्त किसान मोर्चा ने खारिज किया सरकार का प्रस्ताव
- Monday February 19, 2024
- Edited by: अंजलि कर्मकार
Kisan Andolan: पंजाब और हरियाणा को विभाजित करने वाले शंभू बार्डर पर मुख्यतौर पर धरना देने वाले दो बड़े किसान संगठन हैं. पहला- किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का संगठन संयुक्त किसान मोर्चा. दूसरा- सरबन सिंह पंधेर किसान मजदूर मोर्चा. सरकार और किसानों के बीच चौथे दौर की बात भी फेल हो गई है.
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किसान और केंद्र सरकार के बीच चौथे दौर की बैठक आज, 'MSP को कानूनी गारंटी' की मांग पर अड़े
- Sunday February 18, 2024
- Reported by: भाषा, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
पंधेर ने शंभू बॉर्डर पर संवाददाताओं से कहा कि जहां तक तौर तरीकों की बात है तो कोई भी अध्यादेश छह माह तक वैध होता है. उन्होंने कहा कि जहां तक स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसा के अनुरूप ‘‘सी2 प्लस 50 प्रतिशत’’ की मांग है, तो सरकार ‘‘ए2 प्लस एफएल’’ फॉर्मूले के अनुसार कीमत दे रही है और ‘‘उसी फॉर्मूले के तहत अध्यादेश लाया जा सकता है.’’
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Explainer : MSP की कहानी 57 साल पुरानी... किसानों को 'गारंटी' देने से क्यों हिचक रही सरकार?
- Saturday February 17, 2024
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, प्रशांत, Edited by: अंजलि कर्मकार
किसानों और सरकार के बीच बातचीत का पेंच MSP को लेकर ही फंसा है. एक अनुमान के मुताबिक, अगर सरकार ने किसानों की मांग मान ली, तो नई दिल्ली की तिजोरी पर करीब 10 लाख करोड़ रुपये का भार आ जाएगा. लेकिन किसानों का तर्क दूसरा है. उनको लगता है कि उनकी खेती कारपोरेट के हाथों में जा सकती है.
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Land Pooling Act: अपनी ही सरकार के विरोध में BJP विधायक! सीएम को पत्र लिख आंदोलन की दे डाली चेतावनी
- Monday December 15, 2025
- Reported by: Lalit Jain, Edited by: धीरज आव्हाड़
मध्य प्रदेश में Land Pooling Act को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. उज्जैन से BJP विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए मुख्यमंत्री Mohan Yadav को पत्र लिखा है.
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किसानों पर गाड़ी चढ़ाने के आरोपी आशीष मिश्रा जाएंगे लखीमपुर खीरी, सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पर दी इजाजत
- Thursday December 11, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: राजेश कुमार आर्य
आशीष मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी बेटी की परीक्षा को देखते हुए लखीमपुर खीरा जाने की इजाजत मांगी थी. उनकी मांग को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर करते हुए 25 दिसंबर से एक जनवरी 2026 तक लखीमपुर खीरी जाने की इजाजत दे दी है.
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मंदिर जाते हुए किसान को मिला 20 लाख का हीरा, क्या ऐसा खजाना मिलने पर इसे सरकार को सौंपना होता है?
- Thursday October 2, 2025
- Written by: मुकेश बौड़ाई
Treasure Found Law: मध्य प्रदेश के पन्ना में किसान को मंदिर जाते हुए एक हीरा मिला, जिसकी जांच की गई तो सबके होश उड़ गए. ये हीरा 20 लाख से ज्यादा की कीमत का है.
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किसान आज दिल्ली के लिए मार्च करेंगे, नोएडा पुलिस ने रास्तों पर बैरियर लगाए
- Monday December 2, 2024
- Edited by: सूर्यकांत पाठक
किसानों ने अपनी मांगों को लेकर सोमवार को नोएडा के महामाया से दिल्ली कूच करने का ऐलान किया है. नोएडा पुलिस ने गौतमबुद्ध नगर को दिल्ली से जोड़ने वाली सभी सीमाओं पर बैरियर लगा दिए हैं और दिल्ली पुलिस व गौतमबुद्ध नगर पुलिस द्वारा सघन जांच की जा रही है. नोएडा पुलिस ने कई रूट डायवर्जन भी किए हैं.
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बेतुका बयान...BJP नेताओं ने पार्टी सांसद कंगना रनौत के बयान पर क्यों उठाए सवाल, आखिर क्या है ये पूरा मामला
- Thursday September 26, 2024
- Written by: समरजीत सिंह
कंगना रनौत ने पिछले दिनों किसानों को लेकर बनाए गए तीनों कानून को सही बताते हुए उन्हें वापस लाने की मांग की थी. उनके इस बयान की बाद में पार्टी के अंदर ही निंदा शुरू हो गई थी.
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आप किसानों के पीठ में घोंप रहे छुरा... : राज्यसभा में बजट पर चर्चा के दौरान सुरजेवाला पर क्यों भड़के जगदीप धनखड़?
- Friday July 26, 2024
- Reported by: अखिलेश शर्मा, Edited by: अंजलि कर्मकार
सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्षी सांसदों फटकार लगाई. धनखड़ ने कहा, "मैं किसान परिवार से आता हूं. मैं किसान के संकट को जानता हूं. किसानों के मामले में चर्चा कीजिए. चर्चा में बाधा डालकर अन्नदाता का अपमान मत कीजिए."
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लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला और TMC सांसद अभिषेक बनर्जी के बीच हुई तीखी नोकझोंक
- Wednesday July 24, 2024
- Written by: सूर्यकांत पाठक
तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) ने आज लोकसभा में पिछली लोकसभा में लाए गए किसान बिल और किसानों के आंदोलन को लेकर सवाल उठाए. लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला (Om Birla) और तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी के बीच तीखी नोकझोंक हुई. अभिषेक बनर्जी ने दावा किया कि सदन में तीन कृषि कानूनों पर चर्चा नहीं हुई. स्पीकर ने जोर देकर कहा कि चर्चा हुई थी. यह कानून बाद में वापस ले लिए गए थे.
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"सभी फसलों की MSP गारंटी से कम कुछ भी मंजूर नहीं..." : संयुक्त किसान मोर्चा ने खारिज किया सरकार का प्रस्ताव
- Monday February 19, 2024
- Edited by: अंजलि कर्मकार
Kisan Andolan: पंजाब और हरियाणा को विभाजित करने वाले शंभू बार्डर पर मुख्यतौर पर धरना देने वाले दो बड़े किसान संगठन हैं. पहला- किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का संगठन संयुक्त किसान मोर्चा. दूसरा- सरबन सिंह पंधेर किसान मजदूर मोर्चा. सरकार और किसानों के बीच चौथे दौर की बात भी फेल हो गई है.
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किसान और केंद्र सरकार के बीच चौथे दौर की बैठक आज, 'MSP को कानूनी गारंटी' की मांग पर अड़े
- Sunday February 18, 2024
- Reported by: भाषा, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
पंधेर ने शंभू बॉर्डर पर संवाददाताओं से कहा कि जहां तक तौर तरीकों की बात है तो कोई भी अध्यादेश छह माह तक वैध होता है. उन्होंने कहा कि जहां तक स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसा के अनुरूप ‘‘सी2 प्लस 50 प्रतिशत’’ की मांग है, तो सरकार ‘‘ए2 प्लस एफएल’’ फॉर्मूले के अनुसार कीमत दे रही है और ‘‘उसी फॉर्मूले के तहत अध्यादेश लाया जा सकता है.’’
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Explainer : MSP की कहानी 57 साल पुरानी... किसानों को 'गारंटी' देने से क्यों हिचक रही सरकार?
- Saturday February 17, 2024
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, प्रशांत, Edited by: अंजलि कर्मकार
किसानों और सरकार के बीच बातचीत का पेंच MSP को लेकर ही फंसा है. एक अनुमान के मुताबिक, अगर सरकार ने किसानों की मांग मान ली, तो नई दिल्ली की तिजोरी पर करीब 10 लाख करोड़ रुपये का भार आ जाएगा. लेकिन किसानों का तर्क दूसरा है. उनको लगता है कि उनकी खेती कारपोरेट के हाथों में जा सकती है.
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