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बेतुका बयान...BJP नेताओं ने पार्टी सांसद कंगना रनौत के बयान पर क्यों उठाए सवाल, आखिर क्या है ये पूरा मामला
कंगना रनौत ने पिछले दिनों किसानों को लेकर बनाए गए तीनों कानून को सही बताते हुए उन्हें वापस लाने की मांग की थी. उनके इस बयान की बाद में पार्टी के अंदर ही निंदा शुरू हो गई थी.
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आप किसानों के पीठ में घोंप रहे छुरा... : राज्यसभा में बजट पर चर्चा के दौरान सुरजेवाला पर क्यों भड़के जगदीप धनखड़?
सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्षी सांसदों फटकार लगाई. धनखड़ ने कहा, "मैं किसान परिवार से आता हूं. मैं किसान के संकट को जानता हूं. किसानों के मामले में चर्चा कीजिए. चर्चा में बाधा डालकर अन्नदाता का अपमान मत कीजिए."
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लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला और TMC सांसद अभिषेक बनर्जी के बीच हुई तीखी नोकझोंक
तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) ने आज लोकसभा में पिछली लोकसभा में लाए गए किसान बिल और किसानों के आंदोलन को लेकर सवाल उठाए. लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला (Om Birla) और तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी के बीच तीखी नोकझोंक हुई. अभिषेक बनर्जी ने दावा किया कि सदन में तीन कृषि कानूनों पर चर्चा नहीं हुई. स्पीकर ने जोर देकर कहा कि चर्चा हुई थी. यह कानून बाद में वापस ले लिए गए थे.
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"सभी फसलों की MSP गारंटी से कम कुछ भी मंजूर नहीं..." : संयुक्त किसान मोर्चा ने खारिज किया सरकार का प्रस्ताव
Kisan Andolan: पंजाब और हरियाणा को विभाजित करने वाले शंभू बार्डर पर मुख्यतौर पर धरना देने वाले दो बड़े किसान संगठन हैं. पहला- किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का संगठन संयुक्त किसान मोर्चा. दूसरा- सरबन सिंह पंधेर किसान मजदूर मोर्चा. सरकार और किसानों के बीच चौथे दौर की बात भी फेल हो गई है.
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किसान और केंद्र सरकार के बीच चौथे दौर की बैठक आज, 'MSP को कानूनी गारंटी' की मांग पर अड़े
पंधेर ने शंभू बॉर्डर पर संवाददाताओं से कहा कि जहां तक तौर तरीकों की बात है तो कोई भी अध्यादेश छह माह तक वैध होता है. उन्होंने कहा कि जहां तक स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसा के अनुरूप ‘‘सी2 प्लस 50 प्रतिशत’’ की मांग है, तो सरकार ‘‘ए2 प्लस एफएल’’ फॉर्मूले के अनुसार कीमत दे रही है और ‘‘उसी फॉर्मूले के तहत अध्यादेश लाया जा सकता है.’’
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Explainer : MSP की कहानी 57 साल पुरानी... किसानों को 'गारंटी' देने से क्यों हिचक रही सरकार?
किसानों और सरकार के बीच बातचीत का पेंच MSP को लेकर ही फंसा है. एक अनुमान के मुताबिक, अगर सरकार ने किसानों की मांग मान ली, तो नई दिल्ली की तिजोरी पर करीब 10 लाख करोड़ रुपये का भार आ जाएगा. लेकिन किसानों का तर्क दूसरा है. उनको लगता है कि उनकी खेती कारपोरेट के हाथों में जा सकती है.
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"किसानों के मुद्दे पर "झूठ की राजनीति" कर रही है कांग्रेस": कृषि मंत्री
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को कांग्रेस पर किसानों के मुद्दे पर झूठ की राजनीति करने और कृषि कानूनों पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है. पिछले साल किसानों के आंदोलन के बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य के वादे पर कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा के सवाल का जवाब देते हुए तोमर ने राज्यसभा में कहा कि प्रस्ताव पर विचार करने के लिए एक समिति बनाई गई है.
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पंजाब, हरियाणा में किसानों का विरोध-प्रदर्शन, रेल सेवा प्रभावित
किसानों ने रविवार को पंजाब, हरियाणा और देश के कई अन्य हिस्सों में सड़कों और रेल की पटरियों पर धरना दिया. यह धरना केंद्र सरकार की कथित ‘वादाखिलाफी’ के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) के राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों का हिस्सा था.
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'किसानों को स्टेडियमों में कैद करना चाहती थी केंद्र सरकार, लेकिन...': पंजाब में बोले अरविंद केजरीवाल
केजरीवाल ने कहा, " दिल्ली सरकार ने आंदोलनरत किसानों की मदद की. उनको पीने का साफ पानी दिया, शौचालय की सुविधा दी, लंगर में खाना खिलाया. हमें खुशी है कि हमने किसान भाइयों की मदद की."
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चोर दरवाजे से कृषि कानून वापस लाने का माहौल बना रही सरकार : SC की ओर से गठित पैनल के दावे पर योगेंद्र यादव
योगेंद्र यादव ने कहा कि चुनाव के समय, सर्वेक्षण हुए हैं. हर सर्वेक्षण में कानूनों के बारे में राय पूछी गई थी. उस समय आंदोलन चल रहा था. चारों राज्यों में लोगों ने कहा कि इन कानूनों को खत्म कर दें उनकी संख्या पांच गुना ज्यादा था. यूपी में पूछा गया तो जो कृषि कानूनों के पक्ष में थे वो 10 प्रतिशत थे और जो नहीं चाहते थे कानूनों को वे 90 प्रतिशत थे.
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...जब गवर्नर सत्यपाल मलिक ने PM को कहा 'घमंडी', बोले - मिलते ही 5 मिनट में हो गया झगड़ा
मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा, जब मैंने उनसे (PM) कहा, हमारे 500 लोग मर गए, तो उन्होंने कहा, मेरे लिए मरे हैं?
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किसान आंदोलन सिर्फ स्थगित हुआ है, फिर अन्याय हुआ तो दोबारा होगा शुरू : गवर्नर सत्यपाल मलिक
राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा है कि प्रदर्शनकारी किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस लेने के संबंध में ईमानदारी से काम करना होगा.
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कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन सुर्खियों में रहा पर कृषि सुधारों की उम्मीद कायम
कोरोना महामारी से जुड़ी तमाम दिक्कतों के बीच वर्ष 2022 में भी बेहतर उपज की उम्मीद की जा रही है. देश में खाद्यान्न उत्पादन लगातार बढ़ रहा है. इससे सरकार को कई महीनों तक कोविड प्रभावित गरीब परिवारों के लिए मुफ्त अतिरिक्त राशन प्रदान करने में मदद मिली. वहीं कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के लंबे विरोध के बाद इन्हें रद्द किया गया.
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'हम एक कदम पीछे हटे हैं, आगे फिर बढ़ेंगे' : विवादित कृषि कानूनों पर बोले केंद्रीय कृषि मंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी और पंजाब चुनाव से कुछ महीने पहले तीनों कानून वापस लेने का ऐलान किया था. इसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने अपना आंदोलन वापस लेने की घोषणा की थी.
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आंदोलन के भीतर का संघर्ष धर्म देखिए, नागरिक धर्म सिखा गया है किसान आंदोलन
दिल्ली की सीमाओं से किसान चले गए लेकिन इस आंदोलन की यादों के साथ वे जीवन भर चलते रहेंगे. इस एक साल में उनके बीच ऐसे गहरे रिश्ते बन गए कि उनसे बिछड़ना जीत के जश्न को ग़मगीन कर गया. गांवों में लौटे किसान आंदोलन की यादों में डूबे हैं.
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बेतुका बयान...BJP नेताओं ने पार्टी सांसद कंगना रनौत के बयान पर क्यों उठाए सवाल, आखिर क्या है ये पूरा मामला
कंगना रनौत ने पिछले दिनों किसानों को लेकर बनाए गए तीनों कानून को सही बताते हुए उन्हें वापस लाने की मांग की थी. उनके इस बयान की बाद में पार्टी के अंदर ही निंदा शुरू हो गई थी.
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आप किसानों के पीठ में घोंप रहे छुरा... : राज्यसभा में बजट पर चर्चा के दौरान सुरजेवाला पर क्यों भड़के जगदीप धनखड़?
सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्षी सांसदों फटकार लगाई. धनखड़ ने कहा, "मैं किसान परिवार से आता हूं. मैं किसान के संकट को जानता हूं. किसानों के मामले में चर्चा कीजिए. चर्चा में बाधा डालकर अन्नदाता का अपमान मत कीजिए."
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लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला और TMC सांसद अभिषेक बनर्जी के बीच हुई तीखी नोकझोंक
तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) ने आज लोकसभा में पिछली लोकसभा में लाए गए किसान बिल और किसानों के आंदोलन को लेकर सवाल उठाए. लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला (Om Birla) और तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी के बीच तीखी नोकझोंक हुई. अभिषेक बनर्जी ने दावा किया कि सदन में तीन कृषि कानूनों पर चर्चा नहीं हुई. स्पीकर ने जोर देकर कहा कि चर्चा हुई थी. यह कानून बाद में वापस ले लिए गए थे.
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"सभी फसलों की MSP गारंटी से कम कुछ भी मंजूर नहीं..." : संयुक्त किसान मोर्चा ने खारिज किया सरकार का प्रस्ताव
Kisan Andolan: पंजाब और हरियाणा को विभाजित करने वाले शंभू बार्डर पर मुख्यतौर पर धरना देने वाले दो बड़े किसान संगठन हैं. पहला- किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का संगठन संयुक्त किसान मोर्चा. दूसरा- सरबन सिंह पंधेर किसान मजदूर मोर्चा. सरकार और किसानों के बीच चौथे दौर की बात भी फेल हो गई है.
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किसान और केंद्र सरकार के बीच चौथे दौर की बैठक आज, 'MSP को कानूनी गारंटी' की मांग पर अड़े
पंधेर ने शंभू बॉर्डर पर संवाददाताओं से कहा कि जहां तक तौर तरीकों की बात है तो कोई भी अध्यादेश छह माह तक वैध होता है. उन्होंने कहा कि जहां तक स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसा के अनुरूप ‘‘सी2 प्लस 50 प्रतिशत’’ की मांग है, तो सरकार ‘‘ए2 प्लस एफएल’’ फॉर्मूले के अनुसार कीमत दे रही है और ‘‘उसी फॉर्मूले के तहत अध्यादेश लाया जा सकता है.’’
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Explainer : MSP की कहानी 57 साल पुरानी... किसानों को 'गारंटी' देने से क्यों हिचक रही सरकार?
किसानों और सरकार के बीच बातचीत का पेंच MSP को लेकर ही फंसा है. एक अनुमान के मुताबिक, अगर सरकार ने किसानों की मांग मान ली, तो नई दिल्ली की तिजोरी पर करीब 10 लाख करोड़ रुपये का भार आ जाएगा. लेकिन किसानों का तर्क दूसरा है. उनको लगता है कि उनकी खेती कारपोरेट के हाथों में जा सकती है.
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"किसानों के मुद्दे पर "झूठ की राजनीति" कर रही है कांग्रेस": कृषि मंत्री
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को कांग्रेस पर किसानों के मुद्दे पर झूठ की राजनीति करने और कृषि कानूनों पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है. पिछले साल किसानों के आंदोलन के बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य के वादे पर कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा के सवाल का जवाब देते हुए तोमर ने राज्यसभा में कहा कि प्रस्ताव पर विचार करने के लिए एक समिति बनाई गई है.
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पंजाब, हरियाणा में किसानों का विरोध-प्रदर्शन, रेल सेवा प्रभावित
किसानों ने रविवार को पंजाब, हरियाणा और देश के कई अन्य हिस्सों में सड़कों और रेल की पटरियों पर धरना दिया. यह धरना केंद्र सरकार की कथित ‘वादाखिलाफी’ के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) के राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों का हिस्सा था.
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'किसानों को स्टेडियमों में कैद करना चाहती थी केंद्र सरकार, लेकिन...': पंजाब में बोले अरविंद केजरीवाल
केजरीवाल ने कहा, " दिल्ली सरकार ने आंदोलनरत किसानों की मदद की. उनको पीने का साफ पानी दिया, शौचालय की सुविधा दी, लंगर में खाना खिलाया. हमें खुशी है कि हमने किसान भाइयों की मदद की."
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चोर दरवाजे से कृषि कानून वापस लाने का माहौल बना रही सरकार : SC की ओर से गठित पैनल के दावे पर योगेंद्र यादव
योगेंद्र यादव ने कहा कि चुनाव के समय, सर्वेक्षण हुए हैं. हर सर्वेक्षण में कानूनों के बारे में राय पूछी गई थी. उस समय आंदोलन चल रहा था. चारों राज्यों में लोगों ने कहा कि इन कानूनों को खत्म कर दें उनकी संख्या पांच गुना ज्यादा था. यूपी में पूछा गया तो जो कृषि कानूनों के पक्ष में थे वो 10 प्रतिशत थे और जो नहीं चाहते थे कानूनों को वे 90 प्रतिशत थे.
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...जब गवर्नर सत्यपाल मलिक ने PM को कहा 'घमंडी', बोले - मिलते ही 5 मिनट में हो गया झगड़ा
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किसान आंदोलन सिर्फ स्थगित हुआ है, फिर अन्याय हुआ तो दोबारा होगा शुरू : गवर्नर सत्यपाल मलिक
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कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन सुर्खियों में रहा पर कृषि सुधारों की उम्मीद कायम
कोरोना महामारी से जुड़ी तमाम दिक्कतों के बीच वर्ष 2022 में भी बेहतर उपज की उम्मीद की जा रही है. देश में खाद्यान्न उत्पादन लगातार बढ़ रहा है. इससे सरकार को कई महीनों तक कोविड प्रभावित गरीब परिवारों के लिए मुफ्त अतिरिक्त राशन प्रदान करने में मदद मिली. वहीं कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के लंबे विरोध के बाद इन्हें रद्द किया गया.
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'हम एक कदम पीछे हटे हैं, आगे फिर बढ़ेंगे' : विवादित कृषि कानूनों पर बोले केंद्रीय कृषि मंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी और पंजाब चुनाव से कुछ महीने पहले तीनों कानून वापस लेने का ऐलान किया था. इसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने अपना आंदोलन वापस लेने की घोषणा की थी.
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आंदोलन के भीतर का संघर्ष धर्म देखिए, नागरिक धर्म सिखा गया है किसान आंदोलन
दिल्ली की सीमाओं से किसान चले गए लेकिन इस आंदोलन की यादों के साथ वे जीवन भर चलते रहेंगे. इस एक साल में उनके बीच ऐसे गहरे रिश्ते बन गए कि उनसे बिछड़ना जीत के जश्न को ग़मगीन कर गया. गांवों में लौटे किसान आंदोलन की यादों में डूबे हैं.
