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40,000 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED का एक्शन, आरकॉम के पूर्व निदेशक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल
ईडी के अनुसार, आरकॉम से जुड़े ₹40,000 करोड़ के कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच चल रही है. जांच में अपराध से अर्जित धन को विदेशी कंपनियों और ऑफशोर इकाइयों के जरिए डायवर्ट करने के आरोप सामने आए हैं.
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अनिल अंबानी बैंक फ्रॉड केस में सुप्रीम कोर्ट की फटकार- एजेंसियों की लेटलतीफी नामंजूर
कोर्ट ने अनिल धीरूभाई अंबानी समूह (एडीएजी) और उसकी कंपनियों से जुड़े कथित बैंकिंग धोखाधड़ी मामले की जांच में सीबीआई और ईडी द्वारा दिखाई गई ‘‘अनिच्छा’’ पर सोमवार को नाराजगी व्यक्त की और उन्हें इस मामले में ‘‘निष्पक्ष, तटस्थ, पारदर्शी और समयबद्ध’’ जांच करने का निर्देश दिया.
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ED बनाम ममता बनर्जी: सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा- यह गंभीर मामला है?
I-PAC छापेमारी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी और ED के बीच टकराव को “बेहद गंभीर” बताया और एजेंसी की याचिका पर नोटिस जारी करने का संकेत दिया है. ED ने CBI जांच की मांग की, जबकि सिब्बल ने चुनावी समय में हुई ईडी की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए.
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नेशनल हेराल्ड केस में ED का बड़ा एक्शन, जब्त की 752 करोड़ रुपए की संपत्ति
National Herald Case: ईडी द्वारा संलग्न संपत्तियों की सूची में दिल्ली में नेशनल हेराल्ड का घर, लखनऊ में नेहरू भवन और मुंबई में नेशनल हेराल्ड हाउस शामिल है.
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"नोटिस ग़ैर क़ानूनी और राजनीति से प्रेरित": अरविंद केजरीवाल ने जांच एजेंसी को लिखा पत्र
दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को सुबह 11 बजे दिल्ली में ईडी के कार्यालय में पूछताछ के लिए उपस्थित होना है. केजरीवाल ने पत्र में कहा, ईडी का नोटिस "अवैध और राजनीति से प्रेरित है, जो भाजपा के इशारे पर भेजा गया है."
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ईडी ने चीनी स्मार्टफोन निर्माता वीवो के खिलाफ धन शोधन मामले में चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया
गिरफ्तार किये गये इन चारों की पहचान लावा इंटरनेशनल मोबाइल कंपनी के प्रबंध निदेशक हरि ओम राय, चीनी नागरिक गुआंगवेन कयांग, चार्टर्ड अकाउंटेंट नितिन गर्ग और राजन मलिक नामक व्यक्ति के रूप में हुई है.
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"निष्पक्ष होने की उम्मीद, बदला लेने की नहीं": ईडी को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने आज अपलोड किए गए अपने फैसले में कहा, "ईडी की हर कार्रवाई पारदर्शी, निष्पक्ष और कार्रवाई में निष्पक्षता के प्राचीन मानकों के अनुरूप होने की उम्मीद है."
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''केंद्र ने ED जांच शुरू कराई तो वे NCP छोड़ गए'' : शरद पवार का भतीजे अजित पवार पर हमला
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के अध्यक्ष शरद पवार ने साथ छोड़कर महाराष्ट्र सरकार का हिस्सा बन चुके भतीजे अजित पवार और उनके गुट के विधायकों पर उनका नाम लिए बगैर हमला किया. शरद पवार ने रविवार को कहा कि कुछ सदस्यों ने पार्टी छोड़ी, क्योंकि केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के जरिए उनके खिलाफ जांच शुरू की थी.
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तमिलनाडु के मंत्री बालाजी को ED ने किया गिरफ्तार, 28 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया
सुप्रीम कोर्ट ने 16 मई को पुलिस और ईडी को बालाजी के खिलाफ जांच की अनुमति दी थी. ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले की जांच के सिलसिले में करूर जिले से ताल्लुक रखने वाले द्रमुक के कद्दावर नेता बालाजी से जुड़े परिसरों पर मंगलवार को छापेमारी की थी.
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प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुख को मिला एक साल का सेवा विस्तार, कुछ दिन पहले ही आया था अध्यादेश
केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के प्रमुख के कार्यकाल को एक साल के लिए बढ़ा दिया है. दरअसल, कुछ दिन पहले ही जांच एजेंसियों (Probe Agency Chief) के चीफ का कार्यकाल दो वर्ष से 5 वर्ष तक बढ़ाने का अध्यादेश (Ordinance) आया था.
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40,000 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED का एक्शन, आरकॉम के पूर्व निदेशक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल
ईडी के अनुसार, आरकॉम से जुड़े ₹40,000 करोड़ के कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच चल रही है. जांच में अपराध से अर्जित धन को विदेशी कंपनियों और ऑफशोर इकाइयों के जरिए डायवर्ट करने के आरोप सामने आए हैं.
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अनिल अंबानी बैंक फ्रॉड केस में सुप्रीम कोर्ट की फटकार- एजेंसियों की लेटलतीफी नामंजूर
कोर्ट ने अनिल धीरूभाई अंबानी समूह (एडीएजी) और उसकी कंपनियों से जुड़े कथित बैंकिंग धोखाधड़ी मामले की जांच में सीबीआई और ईडी द्वारा दिखाई गई ‘‘अनिच्छा’’ पर सोमवार को नाराजगी व्यक्त की और उन्हें इस मामले में ‘‘निष्पक्ष, तटस्थ, पारदर्शी और समयबद्ध’’ जांच करने का निर्देश दिया.
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ED बनाम ममता बनर्जी: सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा- यह गंभीर मामला है?
I-PAC छापेमारी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी और ED के बीच टकराव को “बेहद गंभीर” बताया और एजेंसी की याचिका पर नोटिस जारी करने का संकेत दिया है. ED ने CBI जांच की मांग की, जबकि सिब्बल ने चुनावी समय में हुई ईडी की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए.
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नेशनल हेराल्ड केस में ED का बड़ा एक्शन, जब्त की 752 करोड़ रुपए की संपत्ति
National Herald Case: ईडी द्वारा संलग्न संपत्तियों की सूची में दिल्ली में नेशनल हेराल्ड का घर, लखनऊ में नेहरू भवन और मुंबई में नेशनल हेराल्ड हाउस शामिल है.
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"नोटिस ग़ैर क़ानूनी और राजनीति से प्रेरित": अरविंद केजरीवाल ने जांच एजेंसी को लिखा पत्र
दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को सुबह 11 बजे दिल्ली में ईडी के कार्यालय में पूछताछ के लिए उपस्थित होना है. केजरीवाल ने पत्र में कहा, ईडी का नोटिस "अवैध और राजनीति से प्रेरित है, जो भाजपा के इशारे पर भेजा गया है."
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ईडी ने चीनी स्मार्टफोन निर्माता वीवो के खिलाफ धन शोधन मामले में चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया
गिरफ्तार किये गये इन चारों की पहचान लावा इंटरनेशनल मोबाइल कंपनी के प्रबंध निदेशक हरि ओम राय, चीनी नागरिक गुआंगवेन कयांग, चार्टर्ड अकाउंटेंट नितिन गर्ग और राजन मलिक नामक व्यक्ति के रूप में हुई है.
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"निष्पक्ष होने की उम्मीद, बदला लेने की नहीं": ईडी को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने आज अपलोड किए गए अपने फैसले में कहा, "ईडी की हर कार्रवाई पारदर्शी, निष्पक्ष और कार्रवाई में निष्पक्षता के प्राचीन मानकों के अनुरूप होने की उम्मीद है."
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''केंद्र ने ED जांच शुरू कराई तो वे NCP छोड़ गए'' : शरद पवार का भतीजे अजित पवार पर हमला
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के अध्यक्ष शरद पवार ने साथ छोड़कर महाराष्ट्र सरकार का हिस्सा बन चुके भतीजे अजित पवार और उनके गुट के विधायकों पर उनका नाम लिए बगैर हमला किया. शरद पवार ने रविवार को कहा कि कुछ सदस्यों ने पार्टी छोड़ी, क्योंकि केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के जरिए उनके खिलाफ जांच शुरू की थी.
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तमिलनाडु के मंत्री बालाजी को ED ने किया गिरफ्तार, 28 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया
सुप्रीम कोर्ट ने 16 मई को पुलिस और ईडी को बालाजी के खिलाफ जांच की अनुमति दी थी. ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले की जांच के सिलसिले में करूर जिले से ताल्लुक रखने वाले द्रमुक के कद्दावर नेता बालाजी से जुड़े परिसरों पर मंगलवार को छापेमारी की थी.
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प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुख को मिला एक साल का सेवा विस्तार, कुछ दिन पहले ही आया था अध्यादेश
केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के प्रमुख के कार्यकाल को एक साल के लिए बढ़ा दिया है. दरअसल, कुछ दिन पहले ही जांच एजेंसियों (Probe Agency Chief) के चीफ का कार्यकाल दो वर्ष से 5 वर्ष तक बढ़ाने का अध्यादेश (Ordinance) आया था.
