Energy Companies

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  कैद में मादुरो की फोटो दिखाकर ट्रंप बोले, ये वर्ल्ड वॉर-2 के बाद सबसे अहम कार्रवाई

  ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वेनेजुएला में शानदार हमले को अंजाम देने के लिए आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की सैन्य शक्ति का जबरदस्त इस्तेमाल किया गया.  ये हमला इतना जबरदस्त था, जैसा लोगों ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से नहीं देखा है.

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  Parliament session live Updates: पीएम मोदी को अपशब्द कहने पर संसद में हंगामा, नड्डा बोले- सोनिया गांधी माफी मांगें

  Parliament session live Updates: कांग्रेस और बीजेपी सांसदों के बीच जारी हंगामे के बाद उपसभापति हरिवंश ने राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया.

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  परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोलेगा भारत, संसद के अगले सत्र में आएगा विधेयक

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को हैदराबाद में स्काईरूट के इन्फिनिटी कैंपस के उद्घाटन के मौके पर एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि भारत में परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोला जाएगा.

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  ट्रंप का भारत से 'रूसी तेल' वाला 'खेल' क्या है, कहीं भारी न पड़ जाए दबाव का दांव, समझें इनसाइड स्टोरी

  राजनीति में कई बार जरूरत से ज्यादा दबाव डालना फायदे की जगह नुकसान बन जाता है. भारत और रूस ने जिस तरह प्रतिक्रियाएं दी हैं, वैसे में ट्रंप का 'लेवरेज' काम करेगा या फिर ये दांव उन्हीं पर भारी पड़ जाएगा, इस पर दुनिया की नजरें हैं. 

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  अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस का साल की पहली तिमाही में शानदार प्रदर्शन, रिकॉर्ड 71% मुनाफा कमाया

  वित्त वर्ष 2026 की अप्रैल-जून तिमाही में अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड का टैक्स के बाद मुनाफा (पीएटी) सालाना आधार पर 71 प्रतिशत बढ़ा है, जबकि EBITDA 2,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है.

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  Adani Green Energy ने रचा इतिहास, 2024-25 में EBITDA एक अरब डॉलर के पार, रेवेन्यू 23% बढ़ा

  Adani Green Energy Q4 Results: अदाणी ग्रीन ने बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में सौर ऊर्जा का यूटिलाइजेशन फैक्टर (CUF) 32.4% रहा. यह हाई टेक्नोलॉजी जैसे बाइफेसियल एन-टाइप मॉड्यूल्स, हॉरिजॉन्टल सिंगल-एक्सिस ट्रैकर्स और वॉटरलेस रोबोटिक क्लीनिंग सिस्टम के इस्तेमाल से संभव हो पाया.

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  अमेरिका के 6 सांसदों ने अदाणी समूह पर बाइडेन प्रशासन की कार्रवाई पर उठाए सवाल, जांच की मांग

  अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों ने अपने पत्र में कहा कि भारत दशकों से अमेरिका का एक अहम सहयोगी रहा है. दोनों देशों के संबंध आर्थिक, व्यापार और राजनीति से भी काफी ऊपर हैं. लेकिन यह ऐतिहासिक साझेदारी बाइडेन प्रशासन के कुछ अविवेकपूर्ण फैसलों की वजह से खतरे में पड़ गई हैं.

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  अदाणी ग्रुप पर JP मॉर्गन की राय, कंपनियों की लिक्विडिटी स्थिर

  JP Morgan on Adani Group: JP मॉर्गन के मुताबिक अदाणी ग्रुप की बॉन्ड इश्यू करने वाली एंटिटीज में ज्यादा फोकस अदाणी ग्रीन पर रहेगा, जहां मार्च 2025 तक 1.1 बिलियन डॉलर का ठीक-ठाक लोन ड्यू था.

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  Adani Group नवीकरणीय ऊर्जा और विनिर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए करेगा 2.3 लाख करोड़ का निवेश

  एजीईएल के पास फिलहाल 10,934 मेगावाट (10.93 गीगावाट) का परिचालन पोर्टफोलियो है. एजीईएल 2030 तक 45 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रख रही है.

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  Moody's ने Adani Group कंपनियों का आउटलुक किया अपग्रेड, कहा - ग्रुप ने दिखाई वित्तीय ताकत

  Adani Group Companies: मूडीज़ ने अदाणी ग्रीन एनर्जी, अदाणी ग्रीन एनर्जी रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप 1, अदाणी ट्रांसमिशन स्टेप-ऑन और अदाणी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई के लिए आउटलुक को 'नेगेटिव' से बदलकर 'स्टेबल' कर दिया है.

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  अदाणी ग्रीन का FY25 तक टॉप 10 ESG बेंचमार्क वाली इलेक्ट्रिसिटी कंपनियों में आने का लक्ष्य

  FY23 तक कंपनी, बारिश के पानी को इकट्ठा करने की कुल 1,93,389 क्यूबिक मीटर प्रति साल की क्षमता विकसित कर चुकी है 2030 तक कंपनी का 45,000 MW की रिन्युएबल एनर्जी कैपेसिटी विकसित करने का लक्ष्य है.

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  फिच रेटिंग्स ने अदाणी ग्रीन के डॉलर नोट्स की रेटिंग को BB+ पर रखा बरकरार, आउटलुक स्टेबल

  रेटिंग एजेंसी ने कहा कि जारीकर्ता खुद के ऑपरेटिंग एसेट्स के मालिक हैं और वे सिर्फ ऑपरेटिंग एंटिटी के लिए कर्जदाता नहीं हैं.

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  थर्मेक्स लिमिटेड ने 271.50 करोड़ रुपये का ऑर्डर किया हासिल

  कंपनी को यह ऑर्डर देश के पश्चिमी भाग में उनकी नई तेल से रसायन इकाई में निजी बिजली संयंत्र के निर्माण से जुड़े कार्यों के लिये मिला है.

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  अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में देश में नंबर 1 है राजस्थान: सीएम अशोक गहलोत

  अशोक गहलोत ने कहा कि निवेशक राज्य में सौर ऊर्जा के साथ पवन ऊर्जा, हाईब्रिड संयंत्र और ग्रीन हाईड्रोजन परियोजनाएं स्थापित करने के लिए आगे आ रहे हैं.

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  सरकारी बिजली वितरण कंपनियों के खिलाफ दिवाला कार्रवाई शुरू की जा सकती है : बिजली मंत्रालय

  वास्तव में, यह कंपनी अधिनियम 2013 के तहत गठित एक सरकारी कंपनी है और दिवाला संहिता की धारा 3 (7) के अनुसार आईबीसी के दायरे में आती है. इसलिए सरकार के स्वामित्व वाली बिजली वितरण कंपनी के भुगतान में चूक के मामले को आईबीसी के तहत (एनसीएलटी) में ले जाया जा सकता है.