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क्या Covid-19 लोन रिलीफ से आपको होगा फायदा? क्या क्रेडिट कार्ड बकाए पर मिलेगी राहत? यहां जानिए
केंद्र सरकार ने लोन रिलीफ का यह कदम उधारकर्ताओं की ओर से कोरोनावायरस और उससे जुड़े प्रतिबंधों के चलते उठाए गए नुकसान के बीच राहत पहुंचाने के लिए उठाया है. तो फिर जानिए कि इसका फायदा कौन-कौन उठा सकता है.
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लोन मोरेटोरियम मामले में केंद्र के ऐलान से लोन लेने वाले 75% कर्जदारों को मिलेगा फायदा: रिपोर्ट
यह सुविधा सभी कर्जदारों को मिलेगी. भले ही उसने किस्त भुगतान को लेकर दी गई मोहलत (EMI Moratorium) का लाभ उठाया हो या नहीं. लेकिन इसके लिए शर्त है कि कर्ज की किस्त का भुगतान फरवरी के अंत तक होता रहा हो यानी संबंधित ऋण गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA) नहीं हो.
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लोन मोरेटोरियम अवधि पर याचिकाकर्ता ने कहा- RBI चाहता है कि बैंक Covid में मुनाफा कमाएं
लोन मोरेटोरियम अवधि के मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि इस फैसले से लोन लेने वालों पर दोहरी मार पड़ रही है क्योंकि उनसे चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंडिंग इंट्रस्ट लिया जा रहा है.
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ब्याजमाफी को लेकर केंद्र पर राहुल गांधी का हमला, बोले- बड़े व्यवसायों को 1450000000000...
लोन मोरेटोरियम अवधि में EMI पर ब्याज में छूट को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट की टिप्पणियों के संदर्भ में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने टैक्स छूट में लाभ को लेकर सरकार पर हमला बोला.
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'... क्योंकि आपने पूरे देश को बंद कर दिया था' : SC ने EMI ब्याज पर छूट मामले में केंद्र को फटकारा
लोन मोरेटोरियम अवधि में EMI पर ब्याज की छूट के मामले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है. बुधवार को मामले में हुई सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र से मामले में 1 सितंबर तक अपना रुख स्पष्ट करने को बोला है. कोर्ट ने केंद्र को फटकार लगाते हुए कहा कि 'आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पीछे नहीं छुप सकते और बस बिजनेस का हित नहीं देख सकते.'
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SC में EMI पर ब्याज मामले में सुनवाई, SG ने कहा- ब्याज की छूट मुमकिन नहीं, बैंकों पर पड़ेगा असर
सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि EMI के ब्याज पर छूट मुमकिन नहीं होगी. इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया कि इसका नुकसान बैंकों की आर्थिक स्थिरता पर पड़ेगा. उन्होंने यह भी कहा कि आखिरकार इसका बोझ तो जमाकर्ताओं पर ही पड़ेगा.
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EMI पर ब्याज़ का मामला : SC ने RBI से कहा - वित्त मंत्रालय के साथ बैठक कर बताएं, ब्याज़ पर मोहलत देंगे या नहीं
शीर्ष अदालत ने वित्त मंत्रालय और RBI के अधिकारियों से 3 दिनों के भीतर संयुक्त बैठक कर ये तय करने को कहा है कि क्या 31 अगस्त तक EMI पर दी गई मोहलत के साथ ब्याज पर भी मोहलत दी जा सकती है?
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EMI भुगतान पर मोहलत : SC ने ब्याज माफी को लेकर दायर याचिका पर RBI, केंद्र को जारी किया नोटिस
पुराने बैंक लोन पर कोरोना लॉकडाउन के दौरान ब्याज वसूले जाने के ख़िलाफ़ दायर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार और RBI से एक हफ़्ते में जवाब मांगा है.
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क्या Covid-19 लोन रिलीफ से आपको होगा फायदा? क्या क्रेडिट कार्ड बकाए पर मिलेगी राहत? यहां जानिए
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यह सुविधा सभी कर्जदारों को मिलेगी. भले ही उसने किस्त भुगतान को लेकर दी गई मोहलत (EMI Moratorium) का लाभ उठाया हो या नहीं. लेकिन इसके लिए शर्त है कि कर्ज की किस्त का भुगतान फरवरी के अंत तक होता रहा हो यानी संबंधित ऋण गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA) नहीं हो.
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