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चीनी नजर पर सख्ती? Hikvision, Dahua और TP-Link के कैमरे भारत में हो सकते हैं बैन
- Wednesday April 8, 2026
- Written by: सत्यम बघेल
भारत सरकार 1 अप्रैल से नए STQC नियम लागू होने पर हिकविजन, दहुआ और टीपी-लिंक के इंटरनेट-सक्षम CCTV की बिक्री रोक सकती है. सुरक्षा कारणों से चीनी चिपसेट वाले उत्पादों को मंजूरी नहीं मिलेगी, जिससे घरेलू कंपनियों का दबदबा और बढ़ेगा.
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ndtv.in
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क्यों हो रही है कैदियों की इलेक्ट्रानिक निगरानी की बात, क्या यह निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा
- Tuesday December 3, 2024
- Written by: राजेश कुमार आर्य
सुप्रीम कोर्ट की एक रिपोर्ट में जमानत पर या दूसरे तरीकों से रिहा हुए कैदियों की इलेक्ट्रानिक उपकरणों से निगरानी की वकालत की गई है. रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसी निगरानी से जेलों में से कैदियों की भीड़ कम होगी. इस निगरानी के कुछ नैतिक पहलू भी हैं.
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ndtv.in
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क्या सरकार आपको देख रही है?
- Friday December 21, 2018
- रवीश कुमार
अगर आपको पता चले कि कोई आपकी बातचीत सुन रहा है, स्मार्टफोन का डेटा किसी और के पास जा रहा है, सोशल मीडिया पर जो लिख रहे हैं उस पर सुरक्षा एजेंसियां नज़र रखती हैं तो क्या आप सहज रहेंगे. भारत ही नहीं पूरी दुनिया में डेटा प्राइवेसी का मामला गंभीर हो गया है. खासकर जब भी यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर आता है तब यह मसला और भी गंभीर हो जाता है.
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चीनी नजर पर सख्ती? Hikvision, Dahua और TP-Link के कैमरे भारत में हो सकते हैं बैन
- Wednesday April 8, 2026
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भारत सरकार 1 अप्रैल से नए STQC नियम लागू होने पर हिकविजन, दहुआ और टीपी-लिंक के इंटरनेट-सक्षम CCTV की बिक्री रोक सकती है. सुरक्षा कारणों से चीनी चिपसेट वाले उत्पादों को मंजूरी नहीं मिलेगी, जिससे घरेलू कंपनियों का दबदबा और बढ़ेगा.
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क्यों हो रही है कैदियों की इलेक्ट्रानिक निगरानी की बात, क्या यह निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा
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सुप्रीम कोर्ट की एक रिपोर्ट में जमानत पर या दूसरे तरीकों से रिहा हुए कैदियों की इलेक्ट्रानिक उपकरणों से निगरानी की वकालत की गई है. रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसी निगरानी से जेलों में से कैदियों की भीड़ कम होगी. इस निगरानी के कुछ नैतिक पहलू भी हैं.
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अगर आपको पता चले कि कोई आपकी बातचीत सुन रहा है, स्मार्टफोन का डेटा किसी और के पास जा रहा है, सोशल मीडिया पर जो लिख रहे हैं उस पर सुरक्षा एजेंसियां नज़र रखती हैं तो क्या आप सहज रहेंगे. भारत ही नहीं पूरी दुनिया में डेटा प्राइवेसी का मामला गंभीर हो गया है. खासकर जब भी यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर आता है तब यह मसला और भी गंभीर हो जाता है.
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