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1 अप्रैल से चीनी CCTV का खेल खत्म? Hikvision, Dahua और TP-Link के कैमरे भारत में हो सकते हैं बैन
भारत सरकार 1 अप्रैल से नए STQC नियम लागू होने पर हिकविजन, दहुआ और टीपी-लिंक के इंटरनेट-सक्षम CCTV की बिक्री रोक सकती है. सुरक्षा कारणों से चीनी चिपसेट वाले उत्पादों को मंजूरी नहीं मिलेगी, जिससे घरेलू कंपनियों का दबदबा और बढ़ेगा.
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अब घर, ऑफिस रहेगा एकदम सेफ, आ गए हैं ये बजट फ्रेंडली Safety Camera
इंडियन होम्स के लिए Safety Cameras सिर्फ कोई शोऑफ की चीज नहीं रह गए हैं, बल्कि ये अब एक जरूरत बन गए हैं.
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क्यों हो रही है कैदियों की इलेक्ट्रानिक निगरानी की बात, क्या यह निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा
सुप्रीम कोर्ट की एक रिपोर्ट में जमानत पर या दूसरे तरीकों से रिहा हुए कैदियों की इलेक्ट्रानिक उपकरणों से निगरानी की वकालत की गई है. रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसी निगरानी से जेलों में से कैदियों की भीड़ कम होगी. इस निगरानी के कुछ नैतिक पहलू भी हैं.
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क्या सरकार आपको देख रही है?
अगर आपको पता चले कि कोई आपकी बातचीत सुन रहा है, स्मार्टफोन का डेटा किसी और के पास जा रहा है, सोशल मीडिया पर जो लिख रहे हैं उस पर सुरक्षा एजेंसियां नज़र रखती हैं तो क्या आप सहज रहेंगे. भारत ही नहीं पूरी दुनिया में डेटा प्राइवेसी का मामला गंभीर हो गया है. खासकर जब भी यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर आता है तब यह मसला और भी गंभीर हो जाता है.
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1 अप्रैल से चीनी CCTV का खेल खत्म? Hikvision, Dahua और TP-Link के कैमरे भारत में हो सकते हैं बैन
भारत सरकार 1 अप्रैल से नए STQC नियम लागू होने पर हिकविजन, दहुआ और टीपी-लिंक के इंटरनेट-सक्षम CCTV की बिक्री रोक सकती है. सुरक्षा कारणों से चीनी चिपसेट वाले उत्पादों को मंजूरी नहीं मिलेगी, जिससे घरेलू कंपनियों का दबदबा और बढ़ेगा.
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अब घर, ऑफिस रहेगा एकदम सेफ, आ गए हैं ये बजट फ्रेंडली Safety Camera
इंडियन होम्स के लिए Safety Cameras सिर्फ कोई शोऑफ की चीज नहीं रह गए हैं, बल्कि ये अब एक जरूरत बन गए हैं.
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क्यों हो रही है कैदियों की इलेक्ट्रानिक निगरानी की बात, क्या यह निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा
सुप्रीम कोर्ट की एक रिपोर्ट में जमानत पर या दूसरे तरीकों से रिहा हुए कैदियों की इलेक्ट्रानिक उपकरणों से निगरानी की वकालत की गई है. रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसी निगरानी से जेलों में से कैदियों की भीड़ कम होगी. इस निगरानी के कुछ नैतिक पहलू भी हैं.
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क्या सरकार आपको देख रही है?
अगर आपको पता चले कि कोई आपकी बातचीत सुन रहा है, स्मार्टफोन का डेटा किसी और के पास जा रहा है, सोशल मीडिया पर जो लिख रहे हैं उस पर सुरक्षा एजेंसियां नज़र रखती हैं तो क्या आप सहज रहेंगे. भारत ही नहीं पूरी दुनिया में डेटा प्राइवेसी का मामला गंभीर हो गया है. खासकर जब भी यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर आता है तब यह मसला और भी गंभीर हो जाता है.
