Electric Vehicle Policy News
-
{
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
Delhi EV Policy 2026: दिल्ली के 56 लाख दोपहिया वाहनों पर 'पॉलिसी' की तलवार! टेंशन में 4000 करोड़ का कारोबार
Delhi EV Policy: सरकार पुरानी बाइक हटाने पर 10,000 रुपये और नई ईवी बाइक खरीदने पर 30,000 रुपये तक की सब्सिडी दे रही है. लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये गणित पर्याप्त नहीं बैठ रहा है.
-
10 में से 3 बसें इलेक्ट्रिक रखनी होगी, दिल्ली की EV पॉलिसी में स्कूलों के लिए बनी गाइडलाइन
दिल्ली सरकार का यह आदेश पट्टे पर ली गई, प्राइवेट या किराए पर ली गई गाड़ियों सहित संपूर्ण स्कूल बस बेड़े पर लागू होगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि यह परिवर्तन सभी प्रकार के संचालन को कवर करता है.
-
दिल्ली में 2028 से नई पेट्रोल बाइक नहीं मिलेगी, सिर्फ E-Bike बिकेंगी, डीजल-CNG वाले टेंपो भी बंद होंगे! EV पॉलिसी में और क्या?
Delhi EV Policy: दिल्ली की नई EV पॉलिसी में एक तरफ EV खरीदने पर भारी सब्सिडी का प्रावधान किया गया है, तो वहीं दूसरी ओर पेट्रोल-डीजल वाले वाहनों के लिए डेडलाइन तय की गई है.
-
Delhi EV Policy: दिल्ली में इलेक्ट्रिक कार, बाइक, टेंपो खरीदने पर 1.5 लाख तक का फायदा, रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह माफ
Delhi Draft EV Policy: दिल्ली सरकार ने EV पॉलिसी 2026-2030 का ड्राफ्ट जारी किया. टू-व्हीलर पर ₹30,000 और कार स्क्रैपिंग पर 1 लाख रुपये तक का फायदा. रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस 100% माफ. पूरी जानकारी यहां.
-
इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को मिलेगा 30,000 रुपये तक इंसेंटिव, महिलाओं और ट्रांसजेंडर को भी खास परमिट, जानिए पूरी डीटेल
Delhi EV Policy: दिल्ली सरकार वाहन प्रदूषण को नियंत्रित करने और इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को तेजी से अपनाने के लिए Electric Vehicle Policy 2026 का ड्राफ्ट तैयार कर रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर और ऑटो-रिक्शा खरीदारों को इंसेंटिव दिए जा सकते हैं.
-
अब आपकी कार की बैटरी का भी होगा Aadhaar नंबर! सरकार क्यों लाई नई गाइडलाइन, आपको क्या फायदे होंगे?
साफ कहा गया है कि BPAN बैटरी पर ऐसी जगह लगाया जाएगा, जहां वह आसानी से दिखे और नष्ट न हो. यानी ठीक उसी तरह, जैसे आधार नंबर व्यक्ति की पहचान बन चुका है, वैसे ही BPAN बैटरी की पहचान बनेगा.
-
Delhi New EV Policy 2026: दिल्ली में इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने पर मिलेगी ₹40000 तक की सब्सिडी, सरकार जल्द लाएगी नई ईवी पॉलिसी
दिल्ली वालों के लिए साल 2026 की शुरुआत किसी बड़े तोहफे से कम नहीं होने वाली है. दिल्ली सरकार जल्द ही अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का ऐलान करने जा रही है, जिसका सीधा फायदा आपकी जेब को होगा.
-
दिल्ली में बैन किए गए वाहनों पर दूर कर लें कन्फ्यूजन, BS4 नहीं BS3 कमर्शियल गाड़ियों की एंट्री पर है रोक
पहले खबर आई थी कि 1 नवंबर 2025 से दिल्ली में नॉन-BS6 यानी BS4 (भारत स्टेज-4) इंजन वाले कमर्शियल वाहनों पर भी बैन लगेगा. लेकिन अब परिवहन विभाग ने इस आदेश में संशोधन करते हुए साफ किया है कि BS4 और इससे ऊपर इंजन वाले वाहनों पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा.
-
भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को दी मंजूरी, न्यूनतम निवेश 50 करोड़ डॉलर तय
इस नीति के तहत ई-वाहनों की विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने वाली कंपनियों को कम सीमा शुल्क पर सीमित संख्या में कारों को आयात करने की अनुमति दी जाएगी.
-
फ्लेक्स इंजन पर चलेंगी गाड़ियां! अगले 6 महीनों में हो सकता है अनिवार्य, जानें क्या होता है Flex Fuel?
Flex Fuel Engines : सरकार देश में अगले 6-8 महीनों में फ्लेक्स फ्यूल इंजन को अनिवार्य कर सकती है. अभी हाल ही में नितिन गडकरी ने सार्वजनिक रूप से ये बात कही थी. इसका मतलब है कि सरकार सभी वाहन विनिर्माताओं से यूरो-छह उत्सर्जन मानदंडों के तहत फ्लेक्स-ईंधन इंजन बनाने के लिए कहेगी.
-
Delhi EV Policy 2026: दिल्ली के 56 लाख दोपहिया वाहनों पर 'पॉलिसी' की तलवार! टेंशन में 4000 करोड़ का कारोबार
Delhi EV Policy: सरकार पुरानी बाइक हटाने पर 10,000 रुपये और नई ईवी बाइक खरीदने पर 30,000 रुपये तक की सब्सिडी दे रही है. लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये गणित पर्याप्त नहीं बैठ रहा है.
-
10 में से 3 बसें इलेक्ट्रिक रखनी होगी, दिल्ली की EV पॉलिसी में स्कूलों के लिए बनी गाइडलाइन
दिल्ली सरकार का यह आदेश पट्टे पर ली गई, प्राइवेट या किराए पर ली गई गाड़ियों सहित संपूर्ण स्कूल बस बेड़े पर लागू होगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि यह परिवर्तन सभी प्रकार के संचालन को कवर करता है.
-
दिल्ली में 2028 से नई पेट्रोल बाइक नहीं मिलेगी, सिर्फ E-Bike बिकेंगी, डीजल-CNG वाले टेंपो भी बंद होंगे! EV पॉलिसी में और क्या?
Delhi EV Policy: दिल्ली की नई EV पॉलिसी में एक तरफ EV खरीदने पर भारी सब्सिडी का प्रावधान किया गया है, तो वहीं दूसरी ओर पेट्रोल-डीजल वाले वाहनों के लिए डेडलाइन तय की गई है.
-
Delhi EV Policy: दिल्ली में इलेक्ट्रिक कार, बाइक, टेंपो खरीदने पर 1.5 लाख तक का फायदा, रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह माफ
Delhi Draft EV Policy: दिल्ली सरकार ने EV पॉलिसी 2026-2030 का ड्राफ्ट जारी किया. टू-व्हीलर पर ₹30,000 और कार स्क्रैपिंग पर 1 लाख रुपये तक का फायदा. रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस 100% माफ. पूरी जानकारी यहां.
-
इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को मिलेगा 30,000 रुपये तक इंसेंटिव, महिलाओं और ट्रांसजेंडर को भी खास परमिट, जानिए पूरी डीटेल
Delhi EV Policy: दिल्ली सरकार वाहन प्रदूषण को नियंत्रित करने और इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को तेजी से अपनाने के लिए Electric Vehicle Policy 2026 का ड्राफ्ट तैयार कर रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर और ऑटो-रिक्शा खरीदारों को इंसेंटिव दिए जा सकते हैं.
-
अब आपकी कार की बैटरी का भी होगा Aadhaar नंबर! सरकार क्यों लाई नई गाइडलाइन, आपको क्या फायदे होंगे?
साफ कहा गया है कि BPAN बैटरी पर ऐसी जगह लगाया जाएगा, जहां वह आसानी से दिखे और नष्ट न हो. यानी ठीक उसी तरह, जैसे आधार नंबर व्यक्ति की पहचान बन चुका है, वैसे ही BPAN बैटरी की पहचान बनेगा.
-
Delhi New EV Policy 2026: दिल्ली में इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने पर मिलेगी ₹40000 तक की सब्सिडी, सरकार जल्द लाएगी नई ईवी पॉलिसी
दिल्ली वालों के लिए साल 2026 की शुरुआत किसी बड़े तोहफे से कम नहीं होने वाली है. दिल्ली सरकार जल्द ही अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का ऐलान करने जा रही है, जिसका सीधा फायदा आपकी जेब को होगा.
-
दिल्ली में बैन किए गए वाहनों पर दूर कर लें कन्फ्यूजन, BS4 नहीं BS3 कमर्शियल गाड़ियों की एंट्री पर है रोक
पहले खबर आई थी कि 1 नवंबर 2025 से दिल्ली में नॉन-BS6 यानी BS4 (भारत स्टेज-4) इंजन वाले कमर्शियल वाहनों पर भी बैन लगेगा. लेकिन अब परिवहन विभाग ने इस आदेश में संशोधन करते हुए साफ किया है कि BS4 और इससे ऊपर इंजन वाले वाहनों पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा.
-
भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को दी मंजूरी, न्यूनतम निवेश 50 करोड़ डॉलर तय
इस नीति के तहत ई-वाहनों की विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने वाली कंपनियों को कम सीमा शुल्क पर सीमित संख्या में कारों को आयात करने की अनुमति दी जाएगी.
-
फ्लेक्स इंजन पर चलेंगी गाड़ियां! अगले 6 महीनों में हो सकता है अनिवार्य, जानें क्या होता है Flex Fuel?
Flex Fuel Engines : सरकार देश में अगले 6-8 महीनों में फ्लेक्स फ्यूल इंजन को अनिवार्य कर सकती है. अभी हाल ही में नितिन गडकरी ने सार्वजनिक रूप से ये बात कही थी. इसका मतलब है कि सरकार सभी वाहन विनिर्माताओं से यूरो-छह उत्सर्जन मानदंडों के तहत फ्लेक्स-ईंधन इंजन बनाने के लिए कहेगी.
