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इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को मिलेगा 30,000 रुपये तक इंसेंटिव, महिलाओं और ट्रांसजेंडर को भी खास परमिट, जानिए पूरी डीटेल
Delhi EV Policy: दिल्ली सरकार वाहन प्रदूषण को नियंत्रित करने और इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को तेजी से अपनाने के लिए Electric Vehicle Policy 2026 का ड्राफ्ट तैयार कर रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर और ऑटो-रिक्शा खरीदारों को इंसेंटिव दिए जा सकते हैं.
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अब आपकी कार की बैटरी का भी होगा Aadhaar नंबर! सरकार क्यों लाई नई गाइडलाइन, आपको क्या फायदे होंगे?
साफ कहा गया है कि BPAN बैटरी पर ऐसी जगह लगाया जाएगा, जहां वह आसानी से दिखे और नष्ट न हो. यानी ठीक उसी तरह, जैसे आधार नंबर व्यक्ति की पहचान बन चुका है, वैसे ही BPAN बैटरी की पहचान बनेगा.
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Delhi New EV Policy 2026: दिल्ली में इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने पर मिलेगी ₹40000 तक की सब्सिडी, सरकार जल्द लाएगी नई ईवी पॉलिसी
दिल्ली वालों के लिए साल 2026 की शुरुआत किसी बड़े तोहफे से कम नहीं होने वाली है. दिल्ली सरकार जल्द ही अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का ऐलान करने जा रही है, जिसका सीधा फायदा आपकी जेब को होगा.
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दिल्ली में बैन किए गए वाहनों पर दूर कर लें कन्फ्यूजन, BS4 नहीं BS3 कमर्शियल गाड़ियों की एंट्री पर है रोक
पहले खबर आई थी कि 1 नवंबर 2025 से दिल्ली में नॉन-BS6 यानी BS4 (भारत स्टेज-4) इंजन वाले कमर्शियल वाहनों पर भी बैन लगेगा. लेकिन अब परिवहन विभाग ने इस आदेश में संशोधन करते हुए साफ किया है कि BS4 और इससे ऊपर इंजन वाले वाहनों पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा.
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भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को दी मंजूरी, न्यूनतम निवेश 50 करोड़ डॉलर तय
इस नीति के तहत ई-वाहनों की विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने वाली कंपनियों को कम सीमा शुल्क पर सीमित संख्या में कारों को आयात करने की अनुमति दी जाएगी.
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फ्लेक्स इंजन पर चलेंगी गाड़ियां! अगले 6 महीनों में हो सकता है अनिवार्य, जानें क्या होता है Flex Fuel?
Flex Fuel Engines : सरकार देश में अगले 6-8 महीनों में फ्लेक्स फ्यूल इंजन को अनिवार्य कर सकती है. अभी हाल ही में नितिन गडकरी ने सार्वजनिक रूप से ये बात कही थी. इसका मतलब है कि सरकार सभी वाहन विनिर्माताओं से यूरो-छह उत्सर्जन मानदंडों के तहत फ्लेक्स-ईंधन इंजन बनाने के लिए कहेगी.
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बैटरी वाली गाड़ियों को नहीं देनी पड़ेगी रजिस्ट्रेशन और रिन्युअल फीस! जल्द हो सकता है ये बदलाव
Electric Vehicle Policy : हो सकता है कि जल्द इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के रिन्युअल फीस पर छूट मिल सकती है. सरकार ने इसके लिए एक ड्राफ्ट नॉटिफिकेशन जारी किया है.
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