Electric Vehicle Policy Incentives
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Delhi EV Policy 2026: दिल्ली के 56 लाख दोपहिया वाहनों पर 'पॉलिसी' की तलवार! टेंशन में 4000 करोड़ का कारोबार
Delhi EV Policy: सरकार पुरानी बाइक हटाने पर 10,000 रुपये और नई ईवी बाइक खरीदने पर 30,000 रुपये तक की सब्सिडी दे रही है. लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये गणित पर्याप्त नहीं बैठ रहा है.
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दिल्ली में EV खरीदने पर मिलेगा ₹1 लाख तक का फायदा! टैक्स पूरी तरह माफ, जानिए पूरी पॉलिसी
इस पॉलिसी का सबसे बड़ा फायदा टैक्स छूट है. इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह माफ कर दी जाएगी, जो 31 मार्च 2030 तक लागू रह सकती है.
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Delhi EV Policy: दिल्ली में इलेक्ट्रिक कार, बाइक, टेंपो खरीदने पर 1.5 लाख तक का फायदा, रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह माफ
Delhi Draft EV Policy: दिल्ली सरकार ने EV पॉलिसी 2026-2030 का ड्राफ्ट जारी किया. टू-व्हीलर पर ₹30,000 और कार स्क्रैपिंग पर 1 लाख रुपये तक का फायदा. रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस 100% माफ. पूरी जानकारी यहां.
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अपनी पुरानी कार को EV में बदलें, जो पैसे खर्च होंगे, उनमें 50 हजार देगी सरकार! नई बाइक के लिए भी 30,000 मिलेंगे
EV Policy 2.0: पॉलिसी में पुरानी कारों को इलेक्ट्रिक कार में बदलने के लिए इंसेंटिव देने का प्रस्ताव है. सरकार, 4-व्हीलर यानी कारों के साथ-साथ 2-व्हीलर्स यानी इलेक्ट्रिक बाइक पर भी सब्सिडी देने की तैयारी कर रही है.
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भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को दी मंजूरी, न्यूनतम निवेश 50 करोड़ डॉलर तय
इस नीति के तहत ई-वाहनों की विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने वाली कंपनियों को कम सीमा शुल्क पर सीमित संख्या में कारों को आयात करने की अनुमति दी जाएगी.
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