Electoral States

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  30 सितंबर तक SIR लागू करने के लिए तैयार रहें राज्य निर्वाचन अधिकारी: चुनाव आयोग

  राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (Chief Electoral Officers) के एक सम्मेलन में आयोग के शीर्ष अधिकारियों ने उन्हें अगले 10 से 15 दिनों में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) के लिए तैयार रहने को कहा था. हालांकि अधिक स्पष्टता के लिए 30 सितंबर की समय सीमा तय की गई थी.

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  अमेरिका चुनाव : नए सर्वेक्षणों में कमला हैरिस को 3 प्रमुख राज्यों में डोनाल्ड ट्रम्प पर बढ़त मिली

  US Elections: अमेरिका में शनिवार को सामने आए नए चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों के नतीजों के अनुसार कमला हैरिस अब तीन महत्वपूर्ण राज्यों में डोनाल्ड ट्रम्प से आगे चल रही हैं. इससे पिछले एक साल में पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा हासिल की गई बढ़त अब कम होती प्रतीत हो रही है.

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  पत्रकार पूनम अग्रवाल ने SBI पर लगाया 'गलत' चुनावी बॉन्ड डेटा अपलोड करने का आरोप, बाद में मांगी माफ़ी

  पूनम अग्रवाल ने X (अतीत में ट्विटर) पर स्पष्टीकरण में लिखा, फिलहाल SBI डेटा पर सवाल उठाना सही नहीं होगा. यह मेरी कमज़ोर याददाश्त का दोष हो सकता है. यह कोविड साल था, शायद इसलिए मुझे याद नहीं. मेरी कमज़ोर याददाश्त के लिए मुझे माफ़ करें.

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  "मुझ पर मत चिल्लाइए...": इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर सुनवाई के दौरान वकील पर भड़के CJI डीवाई चंद्रचूड़

  इलेक्टोरल बॉन्ड के यूनीक नंबर्स न होने पर कोर्ट ने 16 मार्च को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) को नोटिस देकर 18 मार्च तक जवाब मांगा था. कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी SBI से मिली जानकारी तुरंत अपलोड करने का निर्देश दिया है.

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  चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे का एक और डेटा जारी, EC की वेबसाइट पर अपलोड

  चुनाव आयोग ने 19 अप्रैल से 1 जून तक सात चरणों में होने वाले लोकसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा के एक दिन बाद डेटा जारी किया है. 

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  "बॉन्ड नंबरों का खुलासा क्यों नहीं किया...", चुनावी बॉन्ड केस में SC का SBI को नोटिस

  इलेक्टोरल बॉन्ड मामले (Electoral Bonds) पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सील कवर में रखा गया डेटा चुनाव आयोग को दिया जाए, क्योंकि उनको इसे अपलोड करना है.

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  EC ने की 11 मार्च वाले चुनावी बॉन्ड आदेश में संशोधन की मांग, आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

  चुनावी बॉन्ड मामले में, शीर्ष अदालत (SC On Electoral Bond) ने 11 मार्च को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को निर्देश दिया था कि वह 12 मार्च को कामकाजी घंटों के अंत तक निवार्चन आयोग को बॉन्ड के विवरण का खुलासा करे.

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  इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में SBI की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई

  चुनावी बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को अहम सुनवाई होगी. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की ओर से सुप्रीम कोर्ट से चुनावी बॉन्ड की जानकारी देने के लिए 30 जून तक की मोहलत की मांग वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की स्टेट बैंक के खिलाफ अवमानना का मामला चलाने की याचिका पर भी सुनवाई होगी. सुनवाई पांच जजों का संविधान पीठ करेगी.

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  चुनावी बॉन्ड से जुड़ी SBI की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 11 मार्च को करेगा सुनवाई

  स्टेट बैंक ऑफ इंडिया  (SBI) की ओर से सुप्रीम कोर्ट से चुनावी बॉन्ड की जानकारी देने के लिए 30 जून तक की मोहलत की मांग वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट 11 मार्च को सुनवाई करेगा. पांच जजों की संविधान पीठ सुनवाई करेगी.  कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार दिया है.

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  इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल्स देने के लिए SBI ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी 30 जून तक की डेडलाइन

  CJI डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने 15 फरवरी 2024 को इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक और RTI का उल्लंघन करार देते हुए तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी. कोर्ट ने चुनाव आयोग से 13 मार्च तक यह जानकारी अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए कहा था.

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  पाकिस्तान की चुनावी प्रक्रिया पर करीब से नजर रख रहा है अमेरिका : अधिकारी

  वेदांत पटेल ने कहा, ‘‘हम पाकिस्तान की चुनाव प्रक्रिया पर निकटता से नजर रख रहे हैं और जैसा कि हमने कहा है, हम चाहते हैं कि इस प्रक्रिया में व्यापक भागीदार के साथ अभिव्यक्ति, एकत्र होने और संघ बनाने की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए.’’

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  आम आदमी पार्टी मिजोरम के चुनावी समर में उतरकर पूर्वोत्तर की सियासत में कदम रखेगी

  अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी (AAP) ने मिजोरम विधानसभा चुनाव (Mizoram assembly polls) लड़कर पूर्वोत्तर की राजनीति में कदम रखने का फैसला किया है. 'आप' के पूर्वोत्तर प्रभारी राजेश शर्मा ने सोमवार को दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि संगठन का विस्तार करने और पूर्वोत्तर राज्यों में चुनाव लड़ने का निर्णय रविवार को केजरीवाल के साथ एक बैठक में लिया गया. संगठनात्मक विस्तार के लिए एक समन्वय समिति और एक पूर्वोत्तर प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा.

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  चुनावी राज्यों के 41 फीसदी लोग राजनीतिक रैलियों पर पाबंदी लगाने के पक्ष में : सर्वेक्षण

  पांच राज्यों के लिए विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा होने के एक दिन बाद एक सर्वेक्षण में दावा किया गया है कि 41 फीसदी लोग सभी राजनीतिक रैलियों पर प्रतिबंध का समर्थन करते हैं. चुनाव आयोग की ओर से पांच राज्यों में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 31 फीसदी लोगों ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर में चुनाव स्थगित किए जाने की वकालत की.

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  पंजाब में विधानसभा चुनाव जनवरी या फरवरी में : अधिकारी

  पंजाब में विधानसभा चुनाव अगले साल जनवरी के अंतिम सप्ताह या फरवरी के पहले सप्ताह में होगा. प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी वी.के. सिंह ने यहां मंगलवार को यह जानकारी दी.