Electoral Bonds Case

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  BJP को 2023-24 में 2,600 करोड़ रुपये से अधिक चंदा मिला, कांग्रेस को 281 करोड़ रुपये मिले: रिपोर्ट

  रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस को प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट से 150 करोड़ रुपये से अधिक का चंदा मिला, जो पार्टी को चंदा देने वाला एकमात्र ट्रस्ट था.

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  370, इलेक्टोरल बॉन्ड, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय फैसले और ट्रोल पर पूर्व CJI चंद्रचूड़ के मन में क्या?

  Former CJI DY Chandrachud On Important Cases: पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने कार्यकाल में देश के कई अहम मसलों पर अपना फैसला सुनाया. NDTV ने अब उन फैसलों पर उनसे बात की...

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  आर्टिकल 370 खत्म, चुनाव बॉन्ड योजना रद्द... : याद रखे जाएंगे चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के यह 10 महत्वपूर्ण फैसले

  सुप्रीम कोर्ट में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में दो साल का कार्यकाल पूरा करने वावे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का शुक्रवार को अंतिम कार्य दिवस था. वे रविवार, 10 नवंबर को सेवानिवृत्त होंगे और उनकी जगह अब जस्टिस संजीव खन्ना अगले चीफ जस्टिस होंगे. जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने कार्यकाल के अंतिम दिन संविधान पीठ की अध्यक्षता करते हुए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक का दर्जा देने के मामले में एक अहम फैसला सुनाया. यह फैसला 4:3 के बहुमत से दिया गया.

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  कोई खामी नहीं दिखाई देती... SC ने खारिज की इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द करने वाले फैसले की पुनर्विचार याचिका

  15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द कर दिया था. एडवोकेट मैथ्यूज नेदुम्परा और अन्य की ओर से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी.

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  निर्मला सीतारमण पर चुनावी बॉन्ड स्कीम में जबरन वसूली का आरोप, कोर्ट ने FIR दर्ज करने का आदेश दिया

  बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने अब बंद हो चुकी चुनावी बॉन्ड योजना (lectoral bond scheme) के जरिए जबरन वसूली के आरोपों को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है. जनाधिकार संघर्ष संगठन (JSP) के आदर्श अय्यर की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत में निर्मला सीतारमण और अन्य पर चुनावी बॉन्ड की आड़ में जबरन वसूली का रैकेट चलाने का आरोप लगाया गया था.

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  मेघा इंजीनियरिंग : इलेक्‍टोरल बॉन्‍ड खरीदने की टाइमिंग पर सवाल, पहले भी विवादों से रहा है नाता

  देश की बड़ी इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर कंपनियों में मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का नाम आता है, हालांकि शुरुआत में यह कांट्रेक्‍ट लेने वाली एक छोटी कंपनी थी.

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  CBI ने दूसरी सबसे बड़ी चुनावी बॉन्ड खरीदार मेघा इंजीनियरिंग के खिलाफ FIR दर्ज की

  अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि जगदलपुर एकीकृत इस्पात संयंत्र से संबंधित कार्यों के लिए मेघा इंजीनियरिंग के 174 करोड़ रुपये के बिलों को मंजूरी देने में लगभग 78 लाख रुपये की कथित रिश्वत दी.

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  SC की सख्ती के बाद चुनावी बॉन्ड के नंबरों समेत SBI ने चुनाव आयोग को दिया सारा डेटा

  सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भारतीय स्टेट बैंक ने चुनावी बॉन्ड पर सारी जानकारी चुनाव आयोग को सौंप दी है. उपलब्ध कराए गए डेटा में बॉन्ड के सभी यूनीक नंबर शामिल हैं.

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  चुनावी बॉन्ड को लेकर SC में दिग्गज वकीलों के बीच हुई गरमा-गरम बहस, SBI को भी लगी फटकार

  Electoral Bonds : औद्योगिक निकायों ने बॉन्ड विवरण का खुलासा करने के खिलाफ वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी के जरिए दायर की अपनी अंतरिम याचिका पर तत्काल सुनवाई करने का अनुरोध किया था. सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई से इन्कार कर दिया.

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  "मुझे कुछ और कहने पर..." : चुनावी बॉन्ड मामले पर SCBA प्रमुख को CJI की खरी-खरी

  Electoral Bond: इससे पहले अग्रवाल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर उनसे चुनावी बॉन्ड योजना संबंधी फैसले के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने का आग्रह किया था.

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  सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने चुनाव आयोग को सीलबंद चुनावी बॉन्ड डेटा वापस किया

  Electoral Bond case : शुक्रवार को सुनवाई में, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने चुनावी बॉन्ड संख्या जमा नहीं करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक को भी फटकार लगाई थी.

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  "बॉन्ड नंबरों का खुलासा क्यों नहीं किया...", चुनावी बॉन्ड केस में SC का SBI को नोटिस

  इलेक्टोरल बॉन्ड मामले (Electoral Bonds) पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सील कवर में रखा गया डेटा चुनाव आयोग को दिया जाए, क्योंकि उनको इसे अपलोड करना है.

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  इलेक्टोरल बॉन्ड मामला: SBI और EC ने सौंपा ब्यौरा, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई; देख सकेंगे लाइव स्ट्रीमिंग

  इलेक्टोरल बॉन्ड (Electoral Bond) से जुड़े केस में SBI की याचिका पर 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने करीब 40 मिनट सुनवाई की थी. SBI को कोर्ट ने 12 मार्च तक सारी जानकारी का खुलासा करने का आदेश दिया था. आज अदालत में सुनवाई होने जा रही है.

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  चुनावी बॉन्ड मामला : SC के 11 मार्च के आदेश में संशोधन की मांग, EC की याचिका पर कल सुनवाई

  Electoral bond case: चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऑपरेटिव भाग में कुछ स्पष्टीकरण/संशोधन की मांग की है.सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों का संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई करेगा.

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  चुनावी बॉन्‍ड मामले में SC ने SBI को लगाई फटकार, आदेश का पालन न करने पर कार्रवाई की चेतावनी

  Electoral Bonds Case: चुनावी बॉन्‍ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 12 मार्च को कामकाजी घंटे समाप्त होने तक चुनावी बॉण्ड संबंधी विवरण का खुलासा करने का निर्देश दिया. साथ ही निर्वाचन आयोग को एसबीआई द्वारा साझा की गई जानकारी 15 मार्च तक प्रकाशित करने के लिए कहा है.