Electoral Bond Scheme
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निर्मला सीतारमण पर चुनावी बॉन्ड स्कीम में जबरन वसूली का आरोप, कोर्ट ने FIR दर्ज करने का आदेश दिया
बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने अब बंद हो चुकी चुनावी बॉन्ड योजना (lectoral bond scheme) के जरिए जबरन वसूली के आरोपों को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है. जनाधिकार संघर्ष संगठन (JSP) के आदर्श अय्यर की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत में निर्मला सीतारमण और अन्य पर चुनावी बॉन्ड की आड़ में जबरन वसूली का रैकेट चलाने का आरोप लगाया गया था.
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क्या चुनावी बॉन्ड से मिले चंदे की होगी SIT जांच? सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई
चुनावी बॉन्ड योजना मामले में SIT जांच की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 22 जुलाई को चुनावी बॉन्ड योजना सुनवाई करेगा. CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ये याचिकाएं 22 जुलाई के लिए लिस्ट की गई हैं.
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चुनावी बॉण्ड योजना को खत्म करने से काले धन की भूमिका बढ़ेगी : पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार
पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने कहा है कि आम चुनाव के ठीक पहले चुनावी बॉण्ड योजना को खत्म करने से काले धन की भूमिका बढ़ जाएगी. अपनी पुस्तक ‘ए डेमोक्रेसी इन रिट्रीट: रीविजिटिंग द एंड्स ऑफ पावर’ पर एक परिचर्चा के दौरान कुमार ने यह भी दावा किया कि भारत में लोकतंत्र कमजोर पड़ रहा है और इसे इसकी संस्थाओं द्वारा नहीं, बल्कि लोगों द्वारा ही बचाया जाएगा.
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"मुझे कुछ और कहने पर..." : चुनावी बॉन्ड मामले पर SCBA प्रमुख को CJI की खरी-खरी
Electoral Bond: इससे पहले अग्रवाल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर उनसे चुनावी बॉन्ड योजना संबंधी फैसले के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने का आग्रह किया था.
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"बॉन्ड नंबरों का खुलासा क्यों नहीं किया...", चुनावी बॉन्ड केस में SC का SBI को नोटिस
इलेक्टोरल बॉन्ड मामले (Electoral Bonds) पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सील कवर में रखा गया डेटा चुनाव आयोग को दिया जाए, क्योंकि उनको इसे अपलोड करना है.
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फ्यूचर गेमिंग : पार्टियों को सबसे ज्यादा डोनेट करने वाली कंपनी, ₹1,368 करोड़ के खरीदे थे चुनावी बॉन्ड
कंपनी फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट के नाम से रजिस्टर्ड है. कंपनी की शुरुआत साल 1991 में की गई थी.
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चुनावी बॉन्ड योजना क्या है? जिसे सुप्रीम कोर्ट ने "असंवैधानिक" बताकर कर दिया रद्द
योजना भारतीय नागरिकों और घरेलू कंपनियों को इन बॉन्ड के जरिये दान करने की अनुमति देती है जो एक हजार, 10 हजार, एक लाख, 10 लाख और एक करोड़ रुपये के गुणांक में अपनी पसंद की पार्टी को दे सकते हैं. इन बॉन्ड को राजनीतिक पार्टियों द्वारा 15 दिनों के भीतर भुनाया जा सकता है. व्यक्ति या तो स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के साथ इन बॉन्ड को खरीद सकता है.
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EXPLAINER: "काला धन रोकने का इकलौता रास्ता नहीं..." - चुनावी बॉन्ड पर SC के फ़ैसले के 5 अहम प्वाइंट
Electoral Bonds Case: चुनावी बाॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court On Electoral Bonds) ने कहा कि सभी कॉन्ट्रिब्यूशन का उद्देश्य पब्लिक पॉलिसी को बदलना नहीं है, क्योंकि छात्र और दैनिक मजदूर जैसे व्यक्ति भी अपना कॉन्ट्रिब्यूशन करते हैं.
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सुप्रीम कोर्ट ने 'चुनावी बांड योजना' को क्यों किया रद्द - 5 प्वाइंट में समझें
सुप्रीम कोर्ट ने आज चुनावी बांड योजना को रद्द कर दिया, जिसे राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता लाने के लिए राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद चंदे के विकल्प के रूप में 2018 में लाया गया था. देखा जाए तो केंद्र सरकार के लिए ये बहुत ही बड़ा झटका है. कोर्ट ने कहा, "काले धन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सूचना के अधिकार का उल्लंघन उचित नहीं है. चुनावी बांड योजना सूचना के अधिकार और अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन है.
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दो अलग-अलग राय, लेकिन निष्कर्ष एक : चुनावी बॉन्ड पर बोले CJI
बांड योजना को सरकार ने दो जनवरी, 2018 को अधिसूचित किया था. इसे राजनीतिक वित्तपोषण में पारदर्शिता लाने के प्रयासों के तहत राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले दान के विकल्प के रूप में पेश किया गया था.
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निर्मला सीतारमण पर चुनावी बॉन्ड स्कीम में जबरन वसूली का आरोप, कोर्ट ने FIR दर्ज करने का आदेश दिया
बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने अब बंद हो चुकी चुनावी बॉन्ड योजना (lectoral bond scheme) के जरिए जबरन वसूली के आरोपों को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है. जनाधिकार संघर्ष संगठन (JSP) के आदर्श अय्यर की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत में निर्मला सीतारमण और अन्य पर चुनावी बॉन्ड की आड़ में जबरन वसूली का रैकेट चलाने का आरोप लगाया गया था.
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क्या चुनावी बॉन्ड से मिले चंदे की होगी SIT जांच? सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई
चुनावी बॉन्ड योजना मामले में SIT जांच की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 22 जुलाई को चुनावी बॉन्ड योजना सुनवाई करेगा. CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ये याचिकाएं 22 जुलाई के लिए लिस्ट की गई हैं.
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चुनावी बॉण्ड योजना को खत्म करने से काले धन की भूमिका बढ़ेगी : पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार
पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने कहा है कि आम चुनाव के ठीक पहले चुनावी बॉण्ड योजना को खत्म करने से काले धन की भूमिका बढ़ जाएगी. अपनी पुस्तक ‘ए डेमोक्रेसी इन रिट्रीट: रीविजिटिंग द एंड्स ऑफ पावर’ पर एक परिचर्चा के दौरान कुमार ने यह भी दावा किया कि भारत में लोकतंत्र कमजोर पड़ रहा है और इसे इसकी संस्थाओं द्वारा नहीं, बल्कि लोगों द्वारा ही बचाया जाएगा.
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"मुझे कुछ और कहने पर..." : चुनावी बॉन्ड मामले पर SCBA प्रमुख को CJI की खरी-खरी
Electoral Bond: इससे पहले अग्रवाल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर उनसे चुनावी बॉन्ड योजना संबंधी फैसले के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने का आग्रह किया था.
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"बॉन्ड नंबरों का खुलासा क्यों नहीं किया...", चुनावी बॉन्ड केस में SC का SBI को नोटिस
इलेक्टोरल बॉन्ड मामले (Electoral Bonds) पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सील कवर में रखा गया डेटा चुनाव आयोग को दिया जाए, क्योंकि उनको इसे अपलोड करना है.
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फ्यूचर गेमिंग : पार्टियों को सबसे ज्यादा डोनेट करने वाली कंपनी, ₹1,368 करोड़ के खरीदे थे चुनावी बॉन्ड
कंपनी फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट के नाम से रजिस्टर्ड है. कंपनी की शुरुआत साल 1991 में की गई थी.
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चुनावी बॉन्ड योजना क्या है? जिसे सुप्रीम कोर्ट ने "असंवैधानिक" बताकर कर दिया रद्द
योजना भारतीय नागरिकों और घरेलू कंपनियों को इन बॉन्ड के जरिये दान करने की अनुमति देती है जो एक हजार, 10 हजार, एक लाख, 10 लाख और एक करोड़ रुपये के गुणांक में अपनी पसंद की पार्टी को दे सकते हैं. इन बॉन्ड को राजनीतिक पार्टियों द्वारा 15 दिनों के भीतर भुनाया जा सकता है. व्यक्ति या तो स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के साथ इन बॉन्ड को खरीद सकता है.
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Electoral Bonds Case: चुनावी बाॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court On Electoral Bonds) ने कहा कि सभी कॉन्ट्रिब्यूशन का उद्देश्य पब्लिक पॉलिसी को बदलना नहीं है, क्योंकि छात्र और दैनिक मजदूर जैसे व्यक्ति भी अपना कॉन्ट्रिब्यूशन करते हैं.
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सुप्रीम कोर्ट ने 'चुनावी बांड योजना' को क्यों किया रद्द - 5 प्वाइंट में समझें
सुप्रीम कोर्ट ने आज चुनावी बांड योजना को रद्द कर दिया, जिसे राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता लाने के लिए राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद चंदे के विकल्प के रूप में 2018 में लाया गया था. देखा जाए तो केंद्र सरकार के लिए ये बहुत ही बड़ा झटका है. कोर्ट ने कहा, "काले धन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सूचना के अधिकार का उल्लंघन उचित नहीं है. चुनावी बांड योजना सूचना के अधिकार और अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन है.
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दो अलग-अलग राय, लेकिन निष्कर्ष एक : चुनावी बॉन्ड पर बोले CJI
बांड योजना को सरकार ने दो जनवरी, 2018 को अधिसूचित किया था. इसे राजनीतिक वित्तपोषण में पारदर्शिता लाने के प्रयासों के तहत राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले दान के विकल्प के रूप में पेश किया गया था.
