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Waqf Bill: हमारी सरकार आई तो बिहार में लागू नहीं होने देंगे... वक्फ बिल पर तेजस्वी का बड़ा ऐलान
Tejashwi Yadav on Waqf Bill: वक्फ बिल पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने दो-टूक कहा कि हमारी सरकार बनने पर यह कानून बिहार में किसी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे.
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NDTV Exclusive: भारत कैसे बनेगा विकसित राष्ट्र? आर्थिक सुधार के शिल्पकारों अरविन्द पानगड़िया और एनके सिंह ने संजय पुगलिया की खास बातचीत
बजट से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत जमीनी स्तर से जानने वाले अरविंद पानगड़िया और एनके सिंह एनडीटीवी के स्टूडियो में आए. पानगड़िया 16वें वित्त आयोग के प्रमुख हैं तो सिंह 15 वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे. इन दोनों ने बताया कि विकसित राष्ट्र बनने के लिए भारत को किस दिशा में सुधार करने की जरूरत है.
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महाराष्ट्र चुनाव के बीच नवाब मलिक के दामाद की मौत, अगले दो दिनों तक सभी कार्यक्रम किए स्थगित
Maharashtra Assembly Election 2024: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 नवाब मलिक के लिए काफी खराब होता जा रहा है. पहले टिकट पाने की जद्दोजहद, फिर विरोध और अब दामाद की मौत...
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Exclusive : बीमारी का बहाना कर जेल से पहुंच जाता था अस्पताल, फिर कांग्रेस MLA का बेटा करता था प्रचार, ED रेड में खुलासा
हरियाणा (Haryana) के एक कांग्रेस विधायक का बेटा (Congress MLA son) 400 करोड़ के घोटाले के आरोप में जेल में बंद है. बावजूद इसके आरोपी सड़क पर आराम से घूमता और चुनाव प्रचार भी करता नजर आया है.
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क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ से 15 साल की लड़की को शादी की इजाजत देना संभव? सुप्रीम कोर्ट आज सुनेगा केस
क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक 15 साल की मुस्लिम लड़की को शादी की इजाजत दी जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर गुरुवार को सुनवाई करेगा. राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें 15 साल की मुस्लिम लड़की की शादी को वैध करार दिया गया था.
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"देश में शरिया कानून लागू करना चाहती है कांग्रेस" : सीएम योगी
मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा कि वोट गलत जगह जाएगा तो आतंकवाद और माफिया राज फिर से लौटकर आएगा, किसानों और गरीबों के हक पर दोबारा डकैती पड़ने लगेगी और बेटी तथा व्यापारी फिर से असुरक्षित होंगे."
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मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का मामला, नए कानून पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार
जस्टिस संजीव खन्ना ने सुनवाई करते हुए कहा था, फिलहाल कानून पर रोक नहीं लगा सकते. किसी कानून पर इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती. केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नए कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है.
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"मुस्लिम भाइयों को गुमराह किया जा रहा": केंद्र ने नागरिकता कानून का उद्देश्य स्पष्ट किया
गृह मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि दिसंबर 2019 में संसद में मंजूर किया गया नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) दो महीने में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जाएगा. उन्होंने ईटी नाउ-ग्लोबल बिजनेस शिखर सम्मेलन में यह टिप्पणी की.
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विधि आयोग त्रि-स्तरीय चुनाव एक साथ कराने को लेकर विभिन्न फॉर्मूला की कर रहा पड़ताल
सूत्रों ने एक फॉर्मूला का हवाला देते हुए कहा कि विधि आयोग एक साथ चुनाव के मुद्दे पर विचार कर सकता है. सूत्रों ने कहा, यह देश की विभिन्न जलवायु परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण है.
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मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर हुए कानून में संशोधन को रद्द करने की मांग, SC में याचिका
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी में कहा गया है कि देश में चुनाव में पारदर्शिता लाने के मद्देनजर मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पैनल में मुख्य न्यायाधीश को शामिल किए जाएं.
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एक राष्ट्र, एक चुनाव : लॉ कमीशन अध्यक्ष ने आगे के रणनीति को लेकर समिति से की मुलाकात
विधि आयोग (Law Commission) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) ऋतुराज अवस्थी ने देश में ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ (One nation, one election) की संभावनाओं पर विचार के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित उच्च-स्तरीय समिति के समक्ष आगे की रणनीति पर बुधवार को एक विस्तृत प्रस्तुति दी.
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वन नेशन वन इलेक्शन : समिति सुझावों के लिए पार्टियों और विधि आयोग को आमंत्रित करेगी
देश में लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ कराने की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित उच्च-स्तरीय समिति ने शनिवार को यहां अपनी पहली बैठक की और इस मुद्दे पर सुझाव देने के लिए राजनीतिक दलों और विधि आयोग को आमंत्रित करने का निर्णय लिया. एक बयान में यह जानकारी दी गई है.
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'एक देश, एक चुनाव' को लेकर कानून मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों ने समिति के अध्यक्ष कोविंद से की मुलाकात
सूत्रों ने बताया कि विधि सचिव नितेन चंद्रा, विधायी सचिव रीता वशिष्ठ और अन्य ने रविवार दोपहर को यह समझने के लिए कोविंद से मुलाकात की कि वह समिति के समक्ष एजेंडे पर किस तरह आगे बढ़ेंगे.
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आम चुनाव में उम्मीदवारी के लिए आयु सीमा 25 साल से घटाकर 18 साल करने का सुझाव
कानून और न्याय मामलों पर संसद की स्थाई समिति ने संसद में पेश अपनी रिपोर्ट में आम चुनाव के लिए उम्मीदवारों की उम्र मौजूद 25 साल से घटाकर 18 साल करने का सुझाव दिया है. लोक शिकायत, कानून और न्याय के लिए कार्मिक संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने चुनाव प्रक्रिया के पहलू और उनके सुधार के लिए शुक्रवार को संसद में अपनी 132वीं रिपोर्ट पेश की.
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"केंद्र ही इस मामले में निर्णय ले सकता है...", दलबदल कानून को लेकर EC ने SC में दाखिल किया हलफनामा
चुनाव आयोग ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग वह निकाय है जो संसद, राज्य विधानमंडलों और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के चुनावों के संचालन का निर्देशन और नियंत्रण करता है.
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Waqf Bill: हमारी सरकार आई तो बिहार में लागू नहीं होने देंगे... वक्फ बिल पर तेजस्वी का बड़ा ऐलान
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क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक 15 साल की मुस्लिम लड़की को शादी की इजाजत दी जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर गुरुवार को सुनवाई करेगा. राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें 15 साल की मुस्लिम लड़की की शादी को वैध करार दिया गया था.
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"देश में शरिया कानून लागू करना चाहती है कांग्रेस" : सीएम योगी
मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा कि वोट गलत जगह जाएगा तो आतंकवाद और माफिया राज फिर से लौटकर आएगा, किसानों और गरीबों के हक पर दोबारा डकैती पड़ने लगेगी और बेटी तथा व्यापारी फिर से असुरक्षित होंगे."
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मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का मामला, नए कानून पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार
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"मुस्लिम भाइयों को गुमराह किया जा रहा": केंद्र ने नागरिकता कानून का उद्देश्य स्पष्ट किया
गृह मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि दिसंबर 2019 में संसद में मंजूर किया गया नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) दो महीने में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जाएगा. उन्होंने ईटी नाउ-ग्लोबल बिजनेस शिखर सम्मेलन में यह टिप्पणी की.
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विधि आयोग त्रि-स्तरीय चुनाव एक साथ कराने को लेकर विभिन्न फॉर्मूला की कर रहा पड़ताल
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देश में लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ कराने की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित उच्च-स्तरीय समिति ने शनिवार को यहां अपनी पहली बैठक की और इस मुद्दे पर सुझाव देने के लिए राजनीतिक दलों और विधि आयोग को आमंत्रित करने का निर्णय लिया. एक बयान में यह जानकारी दी गई है.
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'एक देश, एक चुनाव' को लेकर कानून मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों ने समिति के अध्यक्ष कोविंद से की मुलाकात
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