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  उत्तराखंड में SIR की तैयारियां शुरू, चुनाव आयोग ने बताया कैसे पूरी होगी प्रक्रिया

  उत्तराखंड में 2027 की जनवरी या फरवरी में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं. इससे पहले ही उत्तराखंड चुनाव आयोग वोटर लिस्ट के गहन रिवीजन में जुट गया है.

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  एक दिन BLO के साथ- फिल्ड में BLO के सामने क्या-क्या हैं चुनौती? NDTV की ग्राउंड रिपोर्ट

  स्पेशल इंटेसिंव रिविजन (एसआईआर) में शिक्षक, आगनवाड़ी, शिक्षामित्र, लेखपाल, जेई, राजस्व विभाव के अधिकारी समेत कई विभागों के लोग लगाए गए है.

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  कोई असली छूट न जाए, कोई नकली बच न पाए, यूपी में SIR को लेकर प्रशासन ने शुरु की अनोखी पहल

  एसआईआर सत्यापन में बीएलओ को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. कई ऐसे नाम मतदाता सूची में दर्ज हैं जिनका न तो पता मिल रहा है और न ही घर.

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  अधिकारी-कर्मचारी को भी पर्याप्त समय चाहिए... केरल में SIR पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दी सलाह

  CJI ने ECI के वकील वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी से कहा- आप इसे और बढ़ा दीजिए, ताकि कोई भी छूट न जाए और सबको मौका मिले. CJI ने कहा कि सरकारी मशीनरी को दिक्कत नहीं है, कुछ राजनीतिक दलों को है. 

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  BLO के बाद कौन सा अधिकारी देखता है वोटर से जुड़े काम? जानें कितनी मिलती है सैलरी

  बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) की खबरे इन दिनों काफी चर्चा में है. बीएलओ के बाद और भी कई अन्य अधिकारी इन कामों को करते हैं. चुनाव के काम को नेशनल लेवल से लेकर बूथ लेवल तक अलग-अलग अधिकारियों को सौंपा जाता है.

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  बंगाल में SIR पर सियासी घमासान जारी, चुनाव से पहले क्या है TMC और BJP रणनीति? समझें

  ममता का आरोप है कि केंद्र यानि की BJP और ECI मिलकर 2 करोड़ वैध वोटरों खासकर मुस्लिम और सीमावर्ती इलाकों के बंगाली के नाम काटना चाहते हैं, ताकि 2026 चुनाव में बीजेपी फायदा ले सके. BJP का कहना है कि फर्जी वोटरों बांग्लादेशी घुसपैठिए, रोहिंग्या को हटाने का जरूरी कदम है. टीएमसी इसे रोकना चाहती है, क्योंकि उनका वोट बैंक इसी पर टिका है.

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  वोटर डिलीशन के आरोप बढ़ा-चढ़ाकर पेश किए... SC में सुनवाई से पहले चुनाव आयोग का हलफनामा

  चुनाव आयोग ने कहा कि SIR पूरी तरह संवैधानिक, नियमित और दशकों से चली आ रही प्रक्रिया का हिस्सा है. 24 जून और 27 अक्टूबर 2025 के आदेश वैध हैं. साफ-सुथरी और सटीक मतदाता सूची तैयार करना संवैधानिक दायित्व है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने टी.एन. शेषन केस (1995) में भी मान्यता दी थी.

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  SIR, दिल्ली ब्लास्ट, प्रदूषण... संसद के शीतकालीन सत्र के हंगामेदार होने के आसार, सर्वदलीय बैठक में नहीं बनी बात

  संसद का शीतकालीन सत्र एक दिसंबर से शुरू हो रहा है. रविवार को सर्वदलीय बैठक में इस सत्र को लेकर अलग-अलग दलों के नेताओं के बीच चर्चा हुई. इस सत्र में SIR, दिल्ली ब्लास्ट, प्रदूषण के मुद्दे पर हंगामे के आसार हैं.

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  9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में SIR की तारीखें बदलीं, ECI ने बढ़ाई डेडलाइन, देखें नया शेड्यूल

  राजनीतिक दलों ने शिकायत की थी कि देशभर में कई जगह BLOs (बूथ लेवल ऑफिसर्स) की कमी है और समय पर काम पूरा करना मुश्किल हो रहा है.

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  SIR-2.0 का काम कितना पूरा, चुनाव आयोग ने 12 राज्यों का दिया अपडेट; इस मामले में UP सबसे पीछे

  केंद्रीय चुनाव आयोग ने शनिवार को बताया कि 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 99.53 प्रतिशत फॉर्म बांटे जा चुके हैं.

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  लोकतंत्र खत्म करने की साजिश! अखिलेश यादव ने SIR पर सवाल, BLO की मौत का भी मुद्दा उठाया

  अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में भाजपा और चुनाव आयोग पर बरसते हुए कहा कि एसआईआर के नाम पर आरक्षण और अधिकार छीने जाएंगे. उन्‍होंने एसआईआर प्रक्रिया के दौरान बीएलओ की मौत का मुद्दा उठाते हुए कहा कि उन पर काम करने का दबाव बनाया जा रहा है.

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  हिमंत सरकार ने दंगों की जो फाइलें खोली हैं, उससे 2026 में क्या हो सकता है? संभावित चुनावी तस्वीर समझें

  हिमंत सरकार का 1983 के दंगों की रिपोर्टें विधानसभा में रखना एक सीधा संदेश है कि 'असम की पहचान पर खतरा पहले भी था, आज भी है.' अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में इन रिपोर्ट्स से बांग्लादेशी मुसलमानों के खिलाफ भावनाएं फिर जा सकती हैं.

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  2027 के पहले संविधान वाला शिगूफा? SIR के बाद खेत-जमीन-आरक्षण भी छीनने की कही बात, अखिलेश की नई रणनीति

  अखिलेश यादव ने एक एक्‍स पोस्‍ट में एसआईआर को लेकर कहा कि ये लोकतंत्र के साथ धोखाधड़ी है. जनता जागरूक हो, आज वोट काटा जा रहा है कल को खेत-जमीन-मकान-राशन-जाति-आरक्षण से नाम काटा जाएगा फिर बात खातों और मध्यवर्ग के लॉकर तक पहुंच जाएगी.

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  यूपी में और तेज हुई SIR की रफ्तार, BLO को किया जा रहा है सम्मानित, पढ़ें क्या है पूरा प्लान

  मुख्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर पूरे प्रदेश में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य शुरू है. इसी कड़ी में बांदा में भी जिला निर्वाचन अधिकारी और जिलाधिकारी जे रीभा ने एसआईआर के काम को समय पर पूरा करने के लिये आश्वस्त किया है.

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  असम में हिमंत सरकार पुराने दंगों के रिपोर्ट क्यों निकाल रही है? इसका 2026 के विधानसभा चुनाव पर क्या असर होगा?

  असम आंदोलन के दौरान अवैध प्रवासियों, खासकर बांग्लादेशी मुसलमानों के खिलाफ राज्य में व्यापक विरोध था. दंगे से जुड़े इन रिपोर्ट्स को सार्वजनिक कर हिमंत सरकार ने 2026 में होने वाले असम विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में राजनीतिक माहौल को गरम कर दिया है.