Ed Supreme Court
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आगरा में 598 करोड़ की जमीन अटैच, अंसल प्रॉपर्टीज पर ED की बड़ी कार्रवाई
ईडी ने होमबायर्स को परेशानी से बचाने और कब्जे वाले प्रोजेक्ट्स में दखल से बचने के लिए गुरुग्राम की जमीन को अटैच नहीं किया गया. इसलिए ईडी ने आगरा के अलग-अलग गांवों में स्थित वैकल्पिक संपत्तियों को अटैच किया है.
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CM हेमंत सोरेन को 'सुप्रीम राहत', ईडी की समन वाली याचिका पर लगी रोक, कोर्ट ने कही चुभने वाली बात
सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने ED की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि कल हम अखबार में पढ़ रहे थे कि आपने बड़ी संख्या में शिकायतें दाखिल की हैं. उन मामलों पर ध्यान केंद्रित कीजिए.
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बिना इजाजत देश नहीं छोड़ सकते अनिल अंबानी: सुप्रीम कोर्ट
CBI की ओर से अदालत में सीलबंद लिफाफे में एक रिपोर्ट जमा की गई है. इसमें बताया गया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की शिकायत पर एक FIR दर्ज की गई है और दूसरे बैंकों में भी इसी तरह के खातों की जांच की जा रही है.
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IPAC रेड मामले में ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाबी हलफनामा, ED पर लगाए कई आरोप
ममता के हलफनामे में आरोप लगाए गए कि ED का मकसद तलाशी की आड़ में AITC के गोपनीय राजनीतिक डेटा की अवैध चोरी करना था. ED पॉलिटिकल डेटा की गैर-कानूनी चोरी की कोशिश कर रही थी. ED आने वाले असेंबली चुनावों के लिए TMC कैंडिडेट्स की लिस्ट ले जाने आई थी.
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IPAC रेड मामला: बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, ED की याचिका खारिज करने की मांग
हलफनामे में बंगाल सरकार ने लिखा ED के पास सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका फाइल करने के लिए मौलिक अधिकार नहीं हैं. ED के पास औचक सर्च और सीज़र करने का अधिकार नहीं है. बंगाल सरकार ने यह भी कहा कि IPAC सर्च से पहले कोई प्रभावी नोटिस नहीं दिया गया. राज्य ने ED पर प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन के उल्लंघन का भी आरोप लगाया.
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क्या ED को अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट में याचिका दायर करने का अधिकार है: सुप्रीम कोर्ट
कपिल सिब्बल ने दलील दी कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना होगा कि क्या ईडी की याचिका अनुच्छेद 226 के दायरे में आती है और अनुच्छेद 131 व 226 के पारस्परिक संबंध तथा चीफ कंजरवेटर ऑफ फोरेस्ट मामले में दिए गए निर्णय का इस पर क्या प्रभाव पड़ता है.
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'कोर्ट नंबर-5, नोटिस नंबर- 10', कोलकाता HC में हंगामा करवाना चाहती थी TMC, ED ने SC में दिया ये सबूत
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ईडी की ओर से दायर याचिकाओं में गंभीर सवाल उठाए गए हैं. कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसे मुद्दों को अनसुलझा रहने दिया जाता है, तो इससे एक या एक से अधिक राज्यों में 'अराजकता' की स्थिति पैदा हो सकती है. इसे देखते हुए जस्टिस मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार, कोलकाता पुलिस कमिश्नर और अन्य को नोटिस जारी किया.
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ममता Vs ईडी विवाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बंगाल सरकार को 5 बड़े झटके
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ED की उस दलील को भी रिकॉर्ड में लिया कि टीएमसी के लीगल सेल ने 9 जनवरी को हाईकोर्ट में भीड़ जुटाने के लिए व्हाट्सऐप मैसेज भेजे, जिसकी वजह से कोर्ट परिसर में अव्यवस्था जैसी स्थिति पैदा हुई.
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ED को राहत से लेकर ममता सरकार को फटकार तक... सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ, जान लें
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार, ममता बनर्जी, डीजीपी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी किया है. साथ ही कोर्ट ने ED अधिकारियों के खिलाफ FIR पर रोक लगा दी है.
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ED Vs ममता सरकार: SC ने माना ईडी के काम में दखल हुआ, बंगाल सरकार को नोटिस, 2 हफ्तों में देना है जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट टिप्पणी की कि ED के पास चुनावी कार्यों या पार्टी गतिविधियों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन इसके साथ ही यह भी कहा कि राज्य सरकार की एजेंसियों को भी केंद्रीय जांच में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है.
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CBI की ओर से अदालत में सीलबंद लिफाफे में एक रिपोर्ट जमा की गई है. इसमें बताया गया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की शिकायत पर एक FIR दर्ज की गई है और दूसरे बैंकों में भी इसी तरह के खातों की जांच की जा रही है.
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ममता के हलफनामे में आरोप लगाए गए कि ED का मकसद तलाशी की आड़ में AITC के गोपनीय राजनीतिक डेटा की अवैध चोरी करना था. ED पॉलिटिकल डेटा की गैर-कानूनी चोरी की कोशिश कर रही थी. ED आने वाले असेंबली चुनावों के लिए TMC कैंडिडेट्स की लिस्ट ले जाने आई थी.
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हलफनामे में बंगाल सरकार ने लिखा ED के पास सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका फाइल करने के लिए मौलिक अधिकार नहीं हैं. ED के पास औचक सर्च और सीज़र करने का अधिकार नहीं है. बंगाल सरकार ने यह भी कहा कि IPAC सर्च से पहले कोई प्रभावी नोटिस नहीं दिया गया. राज्य ने ED पर प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन के उल्लंघन का भी आरोप लगाया.
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क्या ED को अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट में याचिका दायर करने का अधिकार है: सुप्रीम कोर्ट
कपिल सिब्बल ने दलील दी कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना होगा कि क्या ईडी की याचिका अनुच्छेद 226 के दायरे में आती है और अनुच्छेद 131 व 226 के पारस्परिक संबंध तथा चीफ कंजरवेटर ऑफ फोरेस्ट मामले में दिए गए निर्णय का इस पर क्या प्रभाव पड़ता है.
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