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वीडियोकॉन मोजाम्बिक ऑयल डील: वी.एन. धूत समेत 13 के खिलाफ ईडी की चार्जशीट, कोर्ट ने लिया संज्ञान
वीडियोकॉन ग्रुप की मोज़ाम्बिक ऑयल डील मामले में ईडी ने वी.एन. धूत समेत 13 के खिलाफ 18 दिसंबर 2024 को चार्जशीट दायर की, जिस पर 10 फरवरी 2026 को विशेष अदालत ने संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किए.
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387 करोड़ की फर्जी डिग्रियां और मनी लॉन्ड्रिंग: अशोनी कंवर और उसका बेटा 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी' घोषित
ED के मुताबिक इस काली कमाई का एक बड़ा हिस्सा राज कुमार राणा की पत्नी अशोनी कंवर के बैंक खातों में वेतन और किराये के रूप में ट्रांसफर किया गया था. इन पैसों का उपयोग करनाल और दिल्ली में बेनामी संपत्तियां खरीदने के लिए किया गया.
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मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए ED ने बढ़ाए स्पेशल कोर्ट
प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग कानून (PMLA), 2002 के तहत मामलों की सुनवाई में हो रही देरी को दूर करने के लिए बड़ा कदम उठाया है. ED ने कुछ राज्यों में नई विशेष अदालतें गठित करने का फैसला किया है, जहां पहले कोर्ट की संख्या कम होने के कारण मामलों की सुनवाई लटक रही थी.
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गुजरात के पत्रकार महेश लांगा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट दाखिल, जानिए क्या है पूरा मामला
जांच के दौरान ED ने खुलासा किया कि महेश लांगा ने अपने कथित मीडिया संपर्कों का दुरुपयोग कर लोगों से मोटी रकम वसूली.
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निर्मला सीतारमण पर चुनावी बॉन्ड स्कीम में जबरन वसूली का आरोप, कोर्ट ने FIR दर्ज करने का आदेश दिया
बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने अब बंद हो चुकी चुनावी बॉन्ड योजना (lectoral bond scheme) के जरिए जबरन वसूली के आरोपों को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है. जनाधिकार संघर्ष संगठन (JSP) के आदर्श अय्यर की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत में निर्मला सीतारमण और अन्य पर चुनावी बॉन्ड की आड़ में जबरन वसूली का रैकेट चलाने का आरोप लगाया गया था.
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तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी के खिलाफ कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोप तय किए
चेन्नई की एक विशेष अदालत ने गुरुवार को कथित कैश-फॉर-जॉब घोटाले के सिलसिले में तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत आरोप तय कर दिए हैं. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुसार, कथित घोटाला 2011 और 2015 के बीच हुआ था. उस समय बालाजी स्वर्गीय जे जयललिता के नेतृत्व वाली अन्नाद्रमुक सरकार में तमिलनाडु के परिवहन मंत्री थे.
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नाम पर मत जाइये, 'भोला' नहीं है ये,6 हजार करोड़ की ड्रग तस्करी में मिली है 10 साल की सजा
मोहाली में करीब 6 हजार करोड रुपये की ड्रग तस्करी का मामले में मोहाली की स्पेशल ईडी अदालत ने पूर्व डीएसपी जगदीश भोला समेत 17 आरोपियों को दोषी करार दिया है.
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करीब तीन करोड़ की धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्डरिंग केस में दो लोगों को तीन साल का कारावास
लखनऊ के पीएमएलए स्पेशल कोर्ट ने दो आरोपियों विशाल शर्मा उर्फ शिवश पाठक और नईम खान उर्फ आरके मिश्रा को सेंट्रल बैंक के साथ की गई धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्डिरिंग के मामले में दोषी ठहराया है. उन्होंने भारत सरकार और इलाहाबाद बैंक के फर्जी आईडी और पते का उपयोग करके डाकघर से फर्जी तरीके से खरीदे गए जाली "किसान विकास पत्र" पर लोन लिया था. दोनों को शुक्रवार को तीन साल की सजा सुनाई गई.
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मनी लॉन्ड्रिंग केस: NCP नेता नवाब मलिक की जमानत याचिका पर आज आ सकता है फैसला
प्रवर्तन निदेशालय ने इस साल फरवरी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता को गिरफ्तार किया था. वह न्यायिक हिरासत में हैं और उनका यहां एक निजी अस्पताल में इलाज हो रहा है.
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झारखंड अवैध खनन मामला : अपराधी बच्चू यादव विशेष अदालत में हुआ पेश, 6 दिनों के लिए ED की रिमांड पर गया
ईडी ने पंकज मिश्रा और अन्य के खिलाफ आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत बरहरवा पुलिस स्टेशन, साहिबगंज जिला, झारखंड द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की थी. बाद में अवैध खनन को लेकर कई एफआईआर को भी जांच के दायरे में लिया गया.
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वीडियोकॉन मोजाम्बिक ऑयल डील: वी.एन. धूत समेत 13 के खिलाफ ईडी की चार्जशीट, कोर्ट ने लिया संज्ञान
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387 करोड़ की फर्जी डिग्रियां और मनी लॉन्ड्रिंग: अशोनी कंवर और उसका बेटा 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी' घोषित
ED के मुताबिक इस काली कमाई का एक बड़ा हिस्सा राज कुमार राणा की पत्नी अशोनी कंवर के बैंक खातों में वेतन और किराये के रूप में ट्रांसफर किया गया था. इन पैसों का उपयोग करनाल और दिल्ली में बेनामी संपत्तियां खरीदने के लिए किया गया.
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मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए ED ने बढ़ाए स्पेशल कोर्ट
प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग कानून (PMLA), 2002 के तहत मामलों की सुनवाई में हो रही देरी को दूर करने के लिए बड़ा कदम उठाया है. ED ने कुछ राज्यों में नई विशेष अदालतें गठित करने का फैसला किया है, जहां पहले कोर्ट की संख्या कम होने के कारण मामलों की सुनवाई लटक रही थी.
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गुजरात के पत्रकार महेश लांगा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट दाखिल, जानिए क्या है पूरा मामला
जांच के दौरान ED ने खुलासा किया कि महेश लांगा ने अपने कथित मीडिया संपर्कों का दुरुपयोग कर लोगों से मोटी रकम वसूली.
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निर्मला सीतारमण पर चुनावी बॉन्ड स्कीम में जबरन वसूली का आरोप, कोर्ट ने FIR दर्ज करने का आदेश दिया
बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने अब बंद हो चुकी चुनावी बॉन्ड योजना (lectoral bond scheme) के जरिए जबरन वसूली के आरोपों को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है. जनाधिकार संघर्ष संगठन (JSP) के आदर्श अय्यर की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत में निर्मला सीतारमण और अन्य पर चुनावी बॉन्ड की आड़ में जबरन वसूली का रैकेट चलाने का आरोप लगाया गया था.
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तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी के खिलाफ कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोप तय किए
चेन्नई की एक विशेष अदालत ने गुरुवार को कथित कैश-फॉर-जॉब घोटाले के सिलसिले में तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत आरोप तय कर दिए हैं. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुसार, कथित घोटाला 2011 और 2015 के बीच हुआ था. उस समय बालाजी स्वर्गीय जे जयललिता के नेतृत्व वाली अन्नाद्रमुक सरकार में तमिलनाडु के परिवहन मंत्री थे.
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नाम पर मत जाइये, 'भोला' नहीं है ये,6 हजार करोड़ की ड्रग तस्करी में मिली है 10 साल की सजा
मोहाली में करीब 6 हजार करोड रुपये की ड्रग तस्करी का मामले में मोहाली की स्पेशल ईडी अदालत ने पूर्व डीएसपी जगदीश भोला समेत 17 आरोपियों को दोषी करार दिया है.
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लखनऊ के पीएमएलए स्पेशल कोर्ट ने दो आरोपियों विशाल शर्मा उर्फ शिवश पाठक और नईम खान उर्फ आरके मिश्रा को सेंट्रल बैंक के साथ की गई धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्डिरिंग के मामले में दोषी ठहराया है. उन्होंने भारत सरकार और इलाहाबाद बैंक के फर्जी आईडी और पते का उपयोग करके डाकघर से फर्जी तरीके से खरीदे गए जाली "किसान विकास पत्र" पर लोन लिया था. दोनों को शुक्रवार को तीन साल की सजा सुनाई गई.
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ईडी ने पंकज मिश्रा और अन्य के खिलाफ आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत बरहरवा पुलिस स्टेशन, साहिबगंज जिला, झारखंड द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की थी. बाद में अवैध खनन को लेकर कई एफआईआर को भी जांच के दायरे में लिया गया.
