Dying Declaration
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"मृत्यु से पहले दिए गए बयान हमेशा दोष सिद्ध करने का आधार नहीं हो सकते.." : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने मृत्युपूर्व दिए गए बयानों से जुड़े मामले में कहा कि हम इस बात से संतुष्ट नहीं हैं कि अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ता-दोषी के खिलाफ अपना मामला उचित संदेह से परे साबित कर दिया है.
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सुसाइड नोट के अलावा महंत नरेंद्र गिरि ने मोबाइल पर वीडियो स्टेटमेंट भी किया था रिकॉर्ड : पुलिस सूत्र
सूत्रों के मुताबिक, महंत नरेंद्र गिरि को मोबाइल फ़ोन में सेल्फी लेने या वीडियो रिकॉर्ड करना नहीं आता था लेकिन खुदकुशी से एक दिन पहले इतवार यानी 19 तारीख को उन्होंने अपने भरोसेमंद शिष्य सर्वेश द्विवेदी उर्फ बबलू को बुलाया और उससे मोबाइल में वीडियो रिकॉर्डिंग सीखी थी.
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Hathras Case CBI चार्जशीट : जानिए 14 सितंबर को आखिर गैंगरेप पीड़िता के साथ क्या हुआ?
चार्जशीट में सीबीआई ने पीड़िता के 22 तारीख को दिए गये उसके आखिरी बयान को ही dying declaration माना है. जिसके आधार पर आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप, मर्डर और SC/ST एक्ट में केस दर्ज किया गया है.
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असम: विदेशी घोषित किए गए बुजुर्ग की मौत, परिजन बोले- शव बांग्लादेश भेज दीजिए
युवक के बड़े बेटे आशीष ने एनडीटीवी को बताया, 'चूंकि राज्य ने उन्हें विदेशी घोषित कर दिया है, तो उन्हें उनका शव बांग्लादेश को सौंप देना चाहिए. हम शव को तभी स्वीकार करेंगे जब सरकार यह बयान जारी करे कि पॉल विदेशी नहीं, भारतीय था.' परिवार ने बताया कि साल 2017 में मानसिक रूप से अस्थिर होने पर भी पॉल को विदेशी घोषित कर दिया गया था. राज्य सरकार ने पिछले चार दिनों में परिवार के सदस्यों और ग्रामीणों को शव कबूल करने के लिए मनाने के कई प्रतिनिधिमंडल उनके गांव भेजे हैं.
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"मृत्यु से पहले दिए गए बयान हमेशा दोष सिद्ध करने का आधार नहीं हो सकते.." : सुप्रीम कोर्ट
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सूत्रों के मुताबिक, महंत नरेंद्र गिरि को मोबाइल फ़ोन में सेल्फी लेने या वीडियो रिकॉर्ड करना नहीं आता था लेकिन खुदकुशी से एक दिन पहले इतवार यानी 19 तारीख को उन्होंने अपने भरोसेमंद शिष्य सर्वेश द्विवेदी उर्फ बबलू को बुलाया और उससे मोबाइल में वीडियो रिकॉर्डिंग सीखी थी.
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चार्जशीट में सीबीआई ने पीड़िता के 22 तारीख को दिए गये उसके आखिरी बयान को ही dying declaration माना है. जिसके आधार पर आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप, मर्डर और SC/ST एक्ट में केस दर्ज किया गया है.
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युवक के बड़े बेटे आशीष ने एनडीटीवी को बताया, 'चूंकि राज्य ने उन्हें विदेशी घोषित कर दिया है, तो उन्हें उनका शव बांग्लादेश को सौंप देना चाहिए. हम शव को तभी स्वीकार करेंगे जब सरकार यह बयान जारी करे कि पॉल विदेशी नहीं, भारतीय था.' परिवार ने बताया कि साल 2017 में मानसिक रूप से अस्थिर होने पर भी पॉल को विदेशी घोषित कर दिया गया था. राज्य सरकार ने पिछले चार दिनों में परिवार के सदस्यों और ग्रामीणों को शव कबूल करने के लिए मनाने के कई प्रतिनिधिमंडल उनके गांव भेजे हैं.
