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मियां-बीवी राजी, तो खत्म शादी, मुस्लिमों में 'मुबारात' क्या है?
Mubarat In Muslims: मुस्लिमों में तलाक देने के अलग-अलग प्रावधान हैं. जिसमें मुबारात भी शामिल है, जिसमें पति या फिर पत्नी दोनों ही तलाक के लिए अपील कर सकते हैं.
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क्या समान नागरिक संहिता की तरफ बढ़ रहा है असम, क्या है सीएम हिमंत बिस्वा सरमा का दावा
असम की हिमंत बिस्वा सरमा सरकार ने गुरुवार को असम मुस्लिम विवाह कानून को रद्द करने वाले विधेयक को मंजूरी दी है. यह कानून विशिष्ट परिस्थितियों में कम उम्र में निकाह की इजाजत देता था. इसे समान नागरिक संहिता की दिशा में उठाया गया कदम बताया जा रहा है.
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सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं को भी दिया गुजारे भत्ते का हक, कहा- धर्म रुकावट नहीं
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि अब समय आ गया है कि भारतीय पुरुष परिवार के लिए गृहिणी की भूमिका और त्याग को पहचानें. उन्हें संयुक्त खाते और एटीएम खोलकर उसे वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए.
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मैरिज सर्टिफिकेट से हटेगा 'वर्जिन', कुंवारी लड़कियों के लिए लिखा जाएगा अब ये शब्द
दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में मौजूद मुस्लिस मैरिज लॉ सर्टिफिकेट में दुल्हन को खुद की पहचान बताने के लिए तीन ऑप्शन दिए जाते हैं. इन तीन ऑप्शन्स में वर्जिन (Virgin), विडो (Widow) या डायवॉर्स (Divorce) शामिल हैं. यानी दुल्हन को शादी के सर्टिफिकेट पर यह बताना पड़ता है कि वह वर्जिन है या नहीं.
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रविशंकर प्रसाद ने क्यों कहा- मैं मोदी सरकार का कानून मंत्री हूं, राजीव गांधी सरकार का नहीं
तीन तलाक बिल मंगलवार को राज्यसभा में पारित हो गया. इस तरह आखिरकार इस चर्चित विधेयक को संसद की अंतिम मंजूरी भी मिल गई. अब राष्ट्रपति की स्वीकृति के साथ यह कानून का रूप ले लेगा. तीन तलाक बिल पर राज्यसभा में चर्चा के दौरान विधि एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने न सिर्फ इसके पक्ष में तर्क दिए बल्कि कांग्रेस को निशाना भी बनाया. उन्होंने शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार द्वारा लाए गए विधेयक का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया. प्रसाद ने कहा कि ‘मैं नरेंद्र मोदी सरकार का कानून मंत्री हूं, राजीव गांधी सरकार का कानून मंत्री नहीं हूं.’
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लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी तीन तलाक बिल पास, सरकार ने 'ऐतिहासिक दिन' बताया
Triple Talaq Bill: विपक्ष के कड़े ऐतराज और बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजने की मांग के बीच तीन तलाक बिल (Triple Talaq Bill) राज्यसभा से पास हो गया. राज्यसभा में बिल के समर्थन में 99, जबकि विरोध में 84 वोट पड़े.
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